कृषी उत्पादन आणि मूल्य आयोगाच्या (CACP) शिफारशींनूसार राज्य सरकारे, संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग आणि इतर संबंधित घटकांसोबत चर्चा करुन सरकार 22 कृषी पिकांची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) निश्चित करते.
किमान आधारभूत किंमत निश्चित करताना आयोगाकडून उत्पादनखर्च, विविध पिकांची देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेतील एकंदरीत मागणी-पुरवठा स्थिती, कृषी आणि गैर-कृषी क्षेत्रातील व्यापरशर्ती, अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य परिणाम आणि एकूण उत्पादन खर्चाच्या किमान 50 टक्के लाभ या बाबींची शिफारस केली जाते.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 मध्ये एकूण उत्पादन खर्चाच्या दीड टक्के एमएसपी पूर्वनिर्धारीतपणे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार सरकारने खरीप, रबी आणि इतर व्यापारी पिकांसाठी 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये एमएसपीत वाढ करुन किमान 50 टक्के परतावा दिला आहे.
किमान आधारभूत किंमत जाहीर करताना पूर्ण देशाचा विचार केला जातो. सरकारने 22 पिकांसाठी एमएसपी जाहीर केलेली आहे.
सरकारकडून भात, ज्वारी, बाजरी, मका, रागी, तूर, मूग, उडद, शेंगा, सोयाबीन, सूर्यफूल, तीळ, कपास, गहू, बार्ली, हरभरा, मसूर, मोहरी, ताग, मोहरीडाळ, खोबरे आदि 22 अनिवार्य पिकांसाठी किमान समर्थन मूल्य निश्चित केले जाते. या व्यतिरिक्त मोहरीडाळ आणि ओला म्हणजेच शेंडी न काढलेल्या- पाणीवाल्या नारळाचे किमान समर्थन मूल्यही अनुक्रमे मोहरी आणि सुक्या खोब-याच्या किंमतीचा विचार करून मूल्य निश्चिती करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री-आशा योजनेचे कार्य
प्रधानमंत्री अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) ही शेतकरी बांधवांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) सुनिश्चित करण्यासाठी एकछत्री योजना आहे. मूल्य किंवा किंमत समर्थन योजनेमध्ये काही आवश्यक सुधारणा करून नवीन किंमत कमतरता देय योजना (पीडीपीएस) सुरू करण्यात आली आहे.यामध्ये नवीन खाजगी आणि साठा योजना (पीपीएसएस) प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री-आशा योजने अंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्या त्या संपूर्ण राज्य-प्रदेशासाठी आपल्या आवश्यकतेनुसार विशिष्ट तेलबियांच्या पिकांसाठी खरेदी हंगामामध्ये पीएसएस अथवा पीडीपीएस यापैकी कोणतीही योजना निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे. डाळी आणि खोबरे यांची खरेदी पीएसएसनुसार करण्यात येणार आहे. फक्त कोणतीही एक योजना अर्थात पीएसएस किंवा पीडीपीएस पैकी कोणतीही एक- त्या संपूर्ण राज्यात कार्यान्वित होवू शकणार आहे.
त्याचबरोबर, राज्यांना आपल्या जिल्ह्यांमध्ये किंवा निवडक एपीएमसीमध्ये तसेच ज्या जिल्ह्यांमध्ये तेलबियांचे खाजगी साठेदार आहेत, तेथे प्रायोगिक तत्वावर पीपीएसएस सुरू करण्याचा तसेच पर्यायही उपलब्ध आहे. गहू आणि इतर अन्नधान्यांची खरेदी सार्वजनिक वितरण विभागाच्यावतीने सध्या करण्यात येते तर कपाशीची खरेदी सध्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्यावतीने करण्यात येते. त्याचा फायदा शेतकरी बांधवांना होत असून त्यांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळत आहे. त्यामुळे त्यांना उत्पादन खर्चाचा विचार करता पुरेसे उत्पन्न मिळू शकते.