संसदेत तीन कृषी सुधारणा विधेयके पारित होताच देशातील कृषी क्षेत्रासाठी एक नवीन सुरवात झाली. ही तिन…
कृषी विधेयक
कृषी समिती नव्या कायद्यांवर शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा करणार
सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांवर विचार-विनिमय करण्यासाठी नेमलेल्या समितीची पहिली बैठक नवी दिल्लीत पार पडली अलिकडेच अधिसूचित…
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर लवकरच एक सर्वमान्य तोडगा निघेल
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या प्रयत्नांचे नायडू यांच्याकडून कौतुक आंदोलक शेतकरी आणि सरकार दोघेही परस्पर संवादासाठी…
शेतकरी समन्वय समितीचा कृषी कायद्यांना पाठींबा
अखिल भारतीय शेतकरी समन्वय समितीच्या सदस्यांनी कृषी कायद्यांना पाठींबा व्यक्त करणारे घोषणापत्र केंद्रीय कृषी मंत्र्यांकडे केले…
उद्या भारत बंद; सरकार-कृषी संघटनांमधील चर्चेची पुढची फेरी 9 डिसेंबरला
सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि तोडगा काढण्यासाठी वचनबद्ध –नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र सरकारने नव्याने केलेलं कृषी विषयक…
पंजाबातील शेतकरी आंदोलनामुळे रेल्वे मालवाहतूक स्थगित
पंजाबमध्ये आंदोलकांनी रेल्वे मार्ग रोखल्यामुळे मालवाहतूक स्थगित ठेवणे भाग पडत आहे. रेल्वे सेवेद्वारे महत्वाची धान्ये वाहून…
केंद्राच्या कृषी कायद्यातील उणिवा दूर करणे गरजेचे
शेतकरी प्रतिनिधींसमवेत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक; शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन मुंबई : केंद्र सरकारने नुकतेच शेतीशी…
“एक देश, एक बाजार”चे स्वप्न साकार होणार
कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या भारत देशाने शेतकरी कल्याण केंद्रित राष्ट्र होण्याच्या मार्गावर बरीच प्रगती केली असून…
शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण हे सरकारचे प्राधान्य
कृषी विधेयके म्हणजे आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणणारे निर्णय आहेत आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि त्यांचे…
नव्या कृषि कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात महाराष्ट्राने स्थापली उपसमिती
विविध शेतकरी संघटनांशी देखील चर्चा करणार केंद्र सरकारने नुकतेच संमत केलेल्या कृषिविषयक कायद्यांच्या राज्यातील अंमलबजावणी संदर्भात…
महाराष्ट्र चार वर्षांपूर्वीच एपीएमसी कायद्याच्या परिघातून मुक्त
त्याचे चांगले परिणाम दिसत आहेत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रमात बोलताना ज्याची मुळे जमिनीशी…
शेतकरी व कामगारविरोधी कायद्यांची राज्यात अंमलबजावणी नको
कामगार संघटनांची मागणी केंद्रातील मोदी सरकारने संसदीय लोकशाही पायदळी तुडवून हुकूमशाही पद्धतीने मंजूर केलेले शेतकरी व…
शेतीविषयक महत्वाचे अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020 मंजूर
हा कायदा शीतगृहात जास्त गुंतवणूक, अन्न धान्य पुरवठा व्यवस्थित आधुनिकता, दर स्थिर राखणे, स्पर्धात्मक व्यापाराचे वातावरण…
नवीन कृषी विधेयक; तरतुदी आणि शंका समाधान
संसदेत, ‘कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य(प्रोत्साहन आणि सुविधा) विधेयक, 2020 आणि शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) मूल्यनिश्चिती…
किमान आधारभूत किंमत धोरण काय आहे?
कृषी उत्पादन आणि मूल्य आयोगाच्या (CACP) शिफारशींनूसार राज्य सरकारे, संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग आणि इतर संबंधित घटकांसोबत चर्चा करुन…
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी लोकसभेत तीन विधेयके सादर
5 जून 2020 रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशांची जागा घेणार देशात कृषी परिवर्तन घडवून आणणे आणि शेतकऱ्यांचे…