कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या भारत देशाने शेतकरी कल्याण केंद्रित राष्ट्र होण्याच्या मार्गावर बरीच प्रगती केली असून या नव्या राष्ट्रात शेतकरी घेत असलेल्या मेहनतीसाठी त्यांना मोठा मान मिळेल आणि त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भावही दिला जाईल, असे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सागितले. उत्तर प्रदेशमधील मुरादाबाद भागातल्या लोधीपूर गावात शेतकऱ्यांसाठी आयोजित केलेल्या “किसान चौपाल” या मेळाव्यात ते बोलत होते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्धारामुळे, दलाल आणि मध्यस्थांची चिंता मात्र चौपट झाली आहे अशी टिप्पणी त्यांनी केली. सरकारच्या कृषी सुधारणा कायद्यांनी शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांमध्ये आनंद आणि जीवनात समृद्धी आणण्याची हमी दिली आहे असे ते म्हणाले.
हे कायदे मध्यस्थांच्या विळख्यातून शेतकऱ्यांची मुक्तता करून त्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्याची खात्री देतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. शेतकऱ्यांना समृद्धी प्रदान करण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. त्यामुळे कृषी सुधारणा कायदे हे शेतकऱ्यांची संपन्नता आणि सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले ऐतिहासिक पाऊल आहे, असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे विपणन आणि व्यापार प्रोत्साहन आणि सुगमीकरण कायदा, हमीभावाबाबत शेतकऱ्यांचे संरक्षण आणि सक्षमीकरण करार आणि शेती सेवांबाबत आणि आवश्यक वस्तूंबाबतच्या कायद्यात सुधारणा करणारा कायदा असे सर्व कायदे मजूर झाल्यामुळे, आता शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल विकण्यासाठी नव्या संधी उपलब्ध होतील, आणि त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल असे मत नक्वी यांनी व्यक्त केले. यातून कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा होईल आणि त्यातूनच शेतकरी अधिक सक्षम होतील. मात्र किमान आधारभूत किंमत आणि सरकारकडून होत असलेली शेतीमालाची खरेदी पूर्वीप्रमाणेच सुरु राहील असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांनी त्यांचा शेतीमाल बाजारातील परवानाधारक व्यापाऱ्यांना विकणे आता अनिवार्य असणार नाही. सरकारी बाजारात भराव्या लागणाऱ्या करापासून देखील शेतकऱ्यांना आता मुक्ती मिळेल. त्यांना त्यांच्या उत्पादनांची किंमत तीन दिवसांत चुकती केली जाईल. आणि या व्यवस्थेमधून “एक देश, एक बाजार” संकल्पना सत्यात येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
देशातील गावखेडी आणि शेतकरी यांच्या कल्याणाप्रती प्रधानमंत्री कटीबद्ध आहेत आणि सरकार कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करेल अशी ग्वाही नक्वी यांनी यावेळी बोलताना दिली. केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ अंतर्गत आतापर्यंत 92 हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त निधी शेतकऱ्यांना दिला गेला आहे असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या किमान आधारभूत किमतीची व्यवस्था देशभरात पूर्वीप्रमाणेच सुरु राहील त्यात काहीही बदल होणार नाही अशी ग्वाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार दिली आहे याचा पुनरुच्चार करत, सरकारने खरेतर अनेक पिकांची किमान आधारभूत किंमत वाढवली आहे असे त्यांनी सांगितले.
फसल बीमा योजनेतून सुमारे 8 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे, सुमारे दहा हजार नव्या कृषी उत्पादन संस्थांच्या उभारणीसाठी सरकार 6850 कोटी रुपये खर्च करीत आहे, आत्म निर्भर पॅकेज मधून कृषी क्षेत्रासाठी 1 लाख कोटी रुपये दिल्याची घोषणा सरकारतर्फे करण्यात आली आहे तसेच कृषी कर्जासाठी पूर्वीच्या 8 लाख कोटींच्या तुलनेत आता 15 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, त्याशिवाय प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेतून, वयाची 60 वर्षे पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना किमान 3000 रुपये निवृत्तीवेतन सुरु करण्यात आले आहे,अशी माहिती त्यांनी दिली. सरकारने गेल्या 6 वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना 7 लाख कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत अशी माहिती मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी किमान आधारभूत मूल्याबाबत बोलताना दिली.