कामगारांचे आरोग्य, सुरक्षा आणि कल्याणासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे श्रम आणि रोजगार मंत्री संतोष गंगवार म्हणाले . महामारीच्या काळात कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या कल्याणासाठी केलेल्या अनेक उपाययोजनांचे तपशीलवार माहितीपत्रक आज प्रसिद्ध करताना ते म्हणाले, की ज्या लोकांसाठी या सुविधा तयार केल्या आहेत त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे . सरकारला देशातील सध्याच्या परिस्थितीची जाणीव आहे. गरज पडल्यास कामगारांचे आरोग्य व जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी मंत्रालय हर तऱ्हेने मदत पुरवेल असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले, मंत्रालयाने कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा लाभांची व्याप्ती वाढवली आहे आणि ते करताना मालकांवर कुठलाही अतिरिक्त आर्थिक भार टाकलेला नाही. ईएसआयसी आणि ईपीएफओ योजनांतर्गत सामाजिक सुरक्षिततेच्या तरतुदी आता अधिक व्यापक आणि शिथिल केल्या आहेत आणि कोविड 19 महामारी काळात वाढत्या संक्रमण आणि मृत्यूमुळे स्वत:बरोबरच कुटुंबातील सदस्यांच्या आरोग्याबद्दल आणि त्यांच्या जीवनाबद्दल कामगारांच्या मनात असलेली भीती व चिंता दूर करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
ईपीएफओच्या कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजना ईडीएलआय अंतर्गत या योजनेतील सदस्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील सर्व हयात आणि त्याच्यावर अवलंबून असलेले सदस्य ईडीएलआयचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत. सध्या या योजनेंतर्गत जर कामगाराचा मृत्यू झाला तर दिले जाणारे लाभ म्हणजे- ग्रॅच्युएटीच्या रकमेसाठी किमान सेवेची आवश्यकता नाही ; ईपीएफ आणि एमपी कायदा अंतर्गत तरतुदींनुसार कौटुंबिक पेन्शन, कामगार आजारी पडल्यास आणि कार्यालयात जाऊ शकत नसल्यास एका वर्षात 91 दिवसांसाठी वेतनाच्या 70% लाभ मिळेल .
याव्यतिरिक्त, ईएसआयसी अंतर्गत कामादरम्यान दुखापतीमुळे विमाधारकाला (आईपी) मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यानंतर, कामगाराला मिळत असलेल्या सरासरी दैनंदिन मजुरीच्या 90% इतके निवृत्तिवेतन त्याची पत्नी आणि विधवा आईला आयुष्यभर मिळेल आणि मुलांना ते 25 वर्षांचे होईपर्यंत मिळेल. मुलीला तिच्या लग्नापर्यंत हा लाभ मिळेल.
ईएसआयसी योजनेंतर्गत विमा उतरवलेल्या व्यक्तींच्या (आयपी) कुटुंबांना आधार देण्यासाठी, कोविड रोगाचे निदान होण्यापूर्वी आणि त्यानंतर झालेल्या मृत्यूच्या आधी ईएसआयसीच्या ऑनलाइन पोर्टलमध्ये नोंदणीकृत विमाधारकाच्या कुटुंबातील त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व सदस्यांना विमाधारक व्यक्तींच्या अवलंबितांप्रमाणे समान लाभ आणि सम प्रमाणात मिळण्याचा अधिकार असेल.
24.03.2020 पासून ही योजना दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील. गंगवार म्हणाले की ईएसआयसीसाठी 15 दिवसात आणि ईपीएफओसाठी 7 दिवसांपेक्षा कमी काळात तक्रारींचे निवारण केले जाईल. तक्रारींचे निवारण केल्याचे तपशील पाहण्यासाठी –
पुढील दुव्यावर ईएसआयसीसाठीः
पुढील लिंकवर ईपीएफओसाठी:
https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Whatsapp_Helpline.pdf