सौरकृषी पंप योजनेचा लाभ घ्या आणि वीजबिल वाचवा

शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी आणि हरित ऊर्जेसाठी सौरकृषी पंप योजना

शेती ही परवडणारी, शाश्वत व्हावी आणि पर्यायाने राज्यातला शेतकरी सुखी व्हावा, हेच शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट्य आहे. त्यासाठी शासन नियोजनबद्ध पद्धतीने ध्येय-धोरणे राबवित आहे. जलयुक्त शिवार योजना आणि शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सौरकृषी पंप देण्याच्या योजना त्याचेच द्योतक होय. अंमलबजावणीच्या पातळीवरही सुक्ष्मतेने पाहिले असता अंतिमतः शेतकऱ्यांच्याच हिताचे शासनाने रक्षण केल्याचे दिसून येते. शासनाने नुकतेच राज्यात सौरकृषी पंप आस्थापित करण्याचे धोरण जाहीर केले. त्याचा अभ्यास केला तर वरील बाब अधोरेखित होते.

केंद्र शासन एक लाख सौर कृषीपंप वितरित करणार आहे. त्यासाठी केंद्राने 400 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या अंतर्गत महाराष्ट्राला 7540 नग सौरपंपांचे उद्दिष्ट्य आहे. त्यासाठी 133.50 कोटी रुपयांचे केंद्रीय वित्त सहाय्य उपलब्ध होणार आहे. वीजनिर्मितीची सद्यस्थिती आणि त्यामुळे होणारा पर्यावरण व खनिज संपत्तीचा ऱ्हास पाहता राज्य शासनाने अपारंपरिक आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्त्रोतांचा विकास घडविण्यासाठी वेळोवेळी धोरणे जाहीर केलीच आहेत.

अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांपैकी सौरऊर्जा हा स्त्रोत शाश्वत आणि निरंतर आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सौर कृषीपंप देण्याची योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचा लाभ देताना पाच एकरपेक्षा कमी क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3.5 किंवा 7.5 एच.पी. क्षमतेचे सौर कृषीपंप देण्यात येणार आहेत.आवश्यक निधी आणि निधी उपलब्धताः या योजनेचा लाभ देताना केंद्र शासनाचे 30 टक्के वित्तीय अनुदान आहे. राज्य शासन किमान 5 टक्के हिस्सा अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करुन देईल. तर उर्वरित 65 टक्के रकमेपैकी 5 टक्के रक्कम लाभार्थ्याने भरुन उर्वरित 60 टक्के रक्कम कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करावी, असे केंद्राच्या योजनेत अभिप्रेत आहे. महाराष्ट्रात मात्र ही योजना राबविताना विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये आणि अतिदुर्गम आदिवासी भागांमध्ये राबविली जाणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्याने द्यावयाचा हिस्सा कमीत कमी ठेवून उर्वरित रक्कम वित्तीय संस्थेमार्फत कर्ज स्वरुपात देण्यात येईल आणि या कर्जाची परतफेड महावितरण कंपनीद्वारे टप्प्या-टप्प्याने करण्यात येईल,असे या धोरणात अंतर्भूत आहे.

लागणाऱ्या खर्चाचे वर्गीकरणः

सौरपंपाच्या क्षमतेनुसार एका पंपासाठीचा खर्च

• तीन अश्वशक्ती एसी पंपाची आधारभूत किंमत 3 लाख 24 हजार.
• त्यासाठी 30 टक्के केंद्राचे अनुदान 97 हजार 200 रुपये.
• राज्य शासनाचे पाच टक्के अनुदान 16 हजार 200 रुपये.
• तर लाभार्थ्यांचा हिस्सा 16 हजार 200
• .घ्यावयाचे कर्ज 1 लाख 94 हजार 400 रुपये असा असेल.•तीन अश्वशक्ती डीसी पंपासाठी आधारभूत किंमत 4 लाख 5 हजार.
• केंद्राचे 1 लाख 21 हजार 500.
• राज्याचे आणि लाभार्थ्याचे प्रत्येकी 20 हजार 250.•कर्जाचा हिस्सा 2 लाख 43 हजार रुपये.
• पाच अश्वशक्ती ए.सी.पंपासाठी आधारभूत किंमत 5 लाख 40 हजार.
• केंद्राचे 1 लाख 62 हजार.राज्याचे आणि लाभार्थ्याचे प्रत्येकी 27 हजार.कर्जाचा वाटा 3 लाख 24 हजार रुपये
• .पाच अश्वशक्ती डी.सी.पंप आधारभूत किंमत 6 लाख 75 हजार.
• केंद्राचे अनुदान 2 लाख 2 हजार 500 रुपये.
• राज्याचे आणि लाभार्थ्याचे प्रत्येकी 33 हजार 750 रुपये.
• कर्जाची रक्कम असेल 4 लाख 5 हजार रुपये.
• साडेसात अश्वशक्तीच्या ए.सी.पंपाची आधारभूत किंमत 7 लाख 20 हजार रुपये.
• केंद्राचे अनुदान 2 लाख 16 हजार
• राज्य आणि लाभार्थ्याचे प्रत्येकी 36 हजार रुपये.
• कर्जाची रक्कम 4 लाख 32 हजार रुपये.

या योजनेअंतर्गत राज्यात 7540 सौरपंप दिले जाणार आहेत. त्यात तीन अश्वशक्तीचे एक हजार पंप आहेत. त्यांच्यासाठी 36.45 कोटी रुपये खर्च होईल. पाच अश्वशक्तीचे 5540 पंपासाठी 336.56 कोटी तर 7.5 अश्वशक्तीच्या एक हजार पंपासाठी 72 कोटी रुपये खर्च होणार आहे, असे एकूण 7540 पंपासाठी 445.01 कोटी रुपये खर्च होतील.

यातील केंद्राच्या अनुदानाचा हिस्सा 133.50 कोटी रुपये आहे तर राज्याचे आणि लाभार्थ्याच्या प्रत्येकाच्या वाट्याचा हिस्सा असेल 22.25 कोटी रुपये आणि कर्ज रकमेचा हिस्सा 267.01 कोटी रुपये असेल.लाभार्थी निवडःया योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड करताना निकष ठरविण्यात आले आहेत.जेणेकरुन अपेक्षित घटकालाच त्याचा लाभ मिळेल.लाभार्थ्यांची निवड करताना अकोला, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा या आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकरी.धडक सिंचन योजनेअंतर्गत विहिरींचा लाभ घेतलेले शेतकरी.

अतिदुर्गम भागातील, विद्युतीकरण न झालेल्या भागातील.विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेल्या भागातील.महावितरणकडे पैसे भरुनही तांत्रिक कारणांमुळे वीजपुरवठा होत नसलेले शेतकरी.लाभार्थी स्वतः जमिनीचा मालक असावा.शेत जमिनीचे क्षेत्र पाच एकरपेक्षा अधिक नसावे.

शेतीसाठी सिंचनाला विहीर आणि विहिरीला सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध असावे.लाभार्थ्यांची निवड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीकडून केली जाईल.लाभार्थ्यांची यादी आणि प्राधान्यक्रम याच समितीकडून ठरविली जाईल.ही यादी आणि प्राधान्यक्रमानुसार योजनेची अंमलबजावणी महावितरणमार्फत करण्यात येईल.

महाऊर्जा अर्थात महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा विकास अभिकरण ही संस्था या योजनेसाठी तांत्रिक सहाय्य करेल.लाभ देताना प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल.जेथे वीजपंप आहे असे शेतकरी या योजनेस पात्र असणार नाहीत.या योजनेत ज्यांना सौरपंपाचा लाभ मिळाला आहे; तेथे महावितरण नवीन वीज पंपाची जोडणी देणार नाही.

या योजनेत वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळी व विहीरी यांच्यासाठी तीन एच.पी. क्षमतेचे सौरपंप बसवता येऊ शकतील.अंमलबजावणीची पद्धत लाभार्थी निवड झाल्यानंतर लाभार्थ्याचा हिस्सा महावितरणमार्फत जमा होईल.महावितरण ई-निविदेद्वारे कंत्राटदारामार्फत 100 टक्के काम करुन देईल.

कृषीपंपाचे तांत्रिक मानदंड हे महाऊर्जा केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार तयार करेल.अधीक्षक अभियंता, महावितरण, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि महाऊर्जाचे अधिकारी यांची जिल्हास्तरावरील उपसमिती विहीर अथवा कूपनलिका, पाण्याची पातळी आणि पिकाचा प्रकार यानुसार तांत्रिक सर्वेक्षण करुन पंपाची क्षमता निश्चित करेल.बसविण्यात येणाऱ्या सौरपंपाची हमी 5 वर्षांची तर सोलर मोड्युल्सची वॉरंटी 10 वर्षांची असेल. त्यासाठी पाच वर्षांसाठीचा देखभाल दुरुस्ती करारही संबंधित कंत्राटदाराशी करण्यात येईल.

पंपाच्या खर्चातील लाभार्थ्याच्या नावे घ्यावयाचे कर्ज आणि त्याच्या परतफेडीची जबाबदारी महावितरणची असेल. नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानीपासून संरक्षणासाठी विमा उतरविण्यात येईल.

विम्याच्या रकमेचाही कर्जात समावेश केला जाईल. या योजनेसाठीचा राज्य शासनाचा हिस्सा हा हरित ऊर्जा निधीतून भागविला जाईल.सुकाणू समिती आणि जिल्हास्तरीय समितीची रचनाःया योजनेच्या कालबद्ध अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समिती तयार करण्यात येणार आहे.त्यात प्रधान सचिव (ऊर्जा) हे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक महावितरण हे सदस्य सचिव तर महासंचालक, महाऊर्जा, आयुक्त कृषी, संचालक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, संचालक प्रकल्प व संचालक वित्त महावितरण आणि महाव्यवस्थापक, महाऊर्जा हे सदस्य असतील.

जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी तर अधीक्षक अभियंता महावितरण हे सदस्य सचिव असतील. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, महाऊर्जाचे अधिकारी हे सदस्य असतील.

एकूणच योजनेची अंमलबजावणी करताना ती अधिक पारदर्शकपणे व्हावी, यासाठी या धोरणात दक्षता घेण्यात आली आहे. शिवाय योजनेचा लाभ हा गरजू शेतकऱ्यालाच देताना पर्यावरण रक्षणाचा हेतूही साध्य करण्याचा शासनाचा प्रयत्न या योजनेतून दिसून येतो