महाराष्ट्र शासनाच्या जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयामार्फत जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या, शेतमजुराच्या मुलीच्या सामूहिक विवाहासाठी शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना राबविण्यात येते. गरीब शेतकरी / शेतमजूर यांच्यावर मुलीच्या विवाहाच्या सोहळ्याचा आर्थिक बोजा पडू नये, त्यासाठी त्यांनी कर्ज घेऊ नये हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. शुभ मंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेच्या अनुदानास पात्र ठरण्यासाठी वार्षिक कमाल उत्पन्न मयार्दा एक लाख रुपए आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी, शेतमजूर कुटुंबातील मुलीच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसुत्र व इतर वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी प्रती जोडपी रुपए दहा हजार एवढे अनुदान वधूच्या आईच्या नावाने, आई हयात नसल्यास वडिलांच्या नावाने व आई वडील दोघेही हयात नसल्यास वधूच्या नावाने देण्यात येते. तसेच सामूहिक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या संस्थेस दोन हजार रुपए एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान विवाहाचे आयोजन विवाह समारंभाचा खर्च भागविण्यासाठी देण्यात येतो.
योजनेच्या अटी व शर्ती अशा आहेत
वधू ही महाराष्ट्रातील संबंधित जिल्ह्याची स्थानिक अधिवासी असावी. त्याबाबत ग्रामसेवक / तलाठी यांचा दाखला असावा. विवाह सोहळ्याच्या दिनांकास वराचे वय 21 वर्षे व वधूचे वय 18 वर्षे यापेक्षा कमी असू नये. याबाबत जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा शालांत परीक्षा प्रमाणपत्र किंवा जन्माच्या स्थानिक प्राधिकाऱ्याने दिलेला दाखला किंवा वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे वयाबाबतचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. तलाठी / तहसिलदार यांनी दिलेला 1 लाखाच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला. वधू – वरांना प्रथम विवाहासाठीचे हे अनुदान पुनर्विवाहाकरिता लागू राहणार नाही. मात्र वधू विधवा किंवा घटस्फोटीत असल्यास तिच्या पुनर्विवाहासाठीही हे अनुदान लागू राहील.
या योजनेअंतर्गत अनुदानासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवगार्तील दांपत्ये पात्र राहणार नाहीत. कारण, त्यांच्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागामार्फत स्वतंत्र योजना राबविण्यात येत आहेत.
नोंदणी पद्धतीने विवाह केल्यास योजनेचा असा होतो फायदा..
या सुधारीत योजनेंतर्गत जे जोडपे सामूहिक विवाह सोहळ्यात सामील न होता सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयामध्ये जाऊन विवाह करतील, त्यांनाही रुपए दहा हजार देण्यात येईल. गरीब शेतकरी / शेतमजूर यांच्यावर मुलीच्या विवाहाच्या सोहळ्याचा आर्थिक बोजा पडू नये, त्यासाठी त्यांनी कर्ज घेऊ नये हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. नोंदणीकृत विवाह केल्याने त्या जोडप्यांना कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेवर अवलंबून राहण्याची गरज राहत नाही व सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या तारखेची वाट बघण्याची गरज नाही. अगदी साध्या सोहळ्यात कमी खर्चात नोंदणीकृत विवाह करता येतो.
कसा घ्यावा योजनेचा लाभ?
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांनी बँकेची माहिती, बँक शाखा, खाते क्रमांक, इत्यादींची माहिती अर्जात नमूद करून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयास सादर करावे. स्वयंसेवी संस्थेमार्फत आयोजित केलेल्या सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या किमान एक महिना अगोदर जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयास अर्जासह सर्व एकत्रित दाखले सादर करावेत. विवाह सोहळ्यात भाग घेतलेल्या जोडप्याची व्हिडीओ रेकॉर्डींग आणि विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र स्वयंसेवी संस्थेने सादर करणे बंधनकारक आहे.
कुठे संपर्क करावा?
राज्यात ही सुधारीत शुभ मंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजना संपूर्णपणे जिल्हा नियोजन विकास समितीमार्फत राबविण्यात येते, तर या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात येते.