सरकारच्या विविध योजनांतर्गत थेट लाभ हस्तांतरण धोरणानुसार 8 कोटी ‘पीएमजेडीवाय’खातेधारकांच्या खात्यामध्ये निधी जमा
देशातल्या सामाजिक- आर्थिकदृष्टया उपेक्षित, अल्पसंख्याक वर्गाच्या आर्थिक समावेशनासाठी सर्वतोपरी कार्य करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय वचनबद्ध आहे. समाजातल्या दुर्बल घटकाचे आर्थिक समावेशन करणे, याला विद्यमान सरकारने राष्ट्रीय प्राधान्य दिले आहे. कारण सर्वसमावेशकता वृद्धीसाठी सक्षम करणे आणि गरीबांची बचत औपचारिकरित्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आणणे, महत्वाचे आहे; असे सरकारला वाटते. ग्रामीण भागातल्या कुटुंबांना केवळ आर्थिक मदत देणे गरजेचे नाही, तर त्यांची सावकाराच्या चक्रवाढ व्याजाच्या चक्रातून सुटका करण्याची आवश्यकता आहे. या वचनबद्धतेच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण पावले टाकून पीएमजेडीवाय म्हणजेच ‘प्रधान मंत्री जन धन योजना’ सुरू करण्यात आली. आर्थिक समावेशन उपक्रमांपैकी ही जगातली सर्वात मोठी योजना आहे.
‘पीएमजेडीवाय’ची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. 15 ऑगस्ट,2014 रोजी आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणामध्ये केली. या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दि. 28 ऑगस्ट रोजी करण्यास प्रारंभ झाला. गरीबीच्या दुष्ट चक्रातून सर्वांना मुक्त करणारी ही वित्तीय समावेशनाची योजना आहे, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
‘पीएमजेडीवाय’च्या सहाव्या वर्धापनदिनानिमित्त केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या योजनेचे महत्व विशद केले. त्या म्हणाल्या, ‘‘ पीएमजेडीवाय म्हणजे मोदी सरकारच्या जनकेंद्रीत आर्थिक उपक्रमांची पायाभरणी आहे. थेट लाभ हस्तांतरण असो अथवा कोविड-19 महामारीच्या काळामध्ये दिली जाणारी आर्थिक मदत असो, तसेच पीएम-किसान, मनरेगा अंतर्गत वेतनवृद्धी, जीवन आणि आरोग्य विमा संरक्षण या सर्व गोष्टींमध्ये पहिली पायरी म्हणजे प्रत्येक ज्येष्ठ, प्रौढ व्यक्तीचे बँकेत खाते उघडण्यात आले आहे. पीएमजेडीवायमुळेच हे सर्व शक्य झाले आहे.’’
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनीही साप्रसंगी ‘पीएमजेडीवाय’विषयी मनोगत व्यक्त केले. ते म्हणाले, ‘‘ ज्यांना आत्तापर्यंत बँकप्रणालीपासून दूर रहावे लागले होते, त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बँकिंग प्रणालीमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी प्रवेश मिळाला. भारताच्या आर्थिक ढाचा हा एक प्रकारे विस्तार झाला. 40 कोटींपेक्षा जास्त खातेदारांना आर्थिक प्रवाहामध्ये आणण्यात आले आहे. लाभार्थींमध्ये महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. तसेच ग्रामीण भारतामध्ये जास्त संख्येने जन-धन योजनेतून खाती उघडण्यात आली आहेत. सध्याच्या कोविड-19 महामारीच्या काळात थेट लाभ हस्तांतरणाचा किती मोठ्या प्रमाणावर फायदा सर्वांना झाला, याचा आपण सर्वांनीच अनुभव घेतला आहे. समाजातल्या आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित घटकांना सक्षम बनविण्यासाठी आर्थिक सुरक्षा देण्यात आली. जन धन खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण होत असल्यामुळे मदतीमध्ये होणारी गळती रोखणे शक्य झाले, लाभार्थींपर्यंत सर्व मदत पोहोचत आहे, असेही ठाकूर यावेळी म्हणाले.
आता जन धन योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीला सहा वर्षे पूर्ण होत असताना, यामधल्या प्रमुख गोष्टींचा आढावा घेऊया
पीएमजेडीवाय पूर्वपीठिका
1…प्रधान मंत्री जन-धन योजना(पीएमजेडीवाय) – वित्तीय समावेशासाठीचे राष्ट्रीय अभियान सुरवातीला चार वर्षासाठी
28 ऑगस्ट 2014 ला सुरू करण्यात आले.
- उद्दिष्टे:
- वित्तीय उत्पादन आणि सेवा माफक दरात सर्वांना उपलब्ध होण्याची सुनिश्चिती
- तंत्रज्ञानाचा उपयोग आणि व्यापकता वाढवणे
- योजनेची प्रमुख तत्वे
- बँकेच्या कक्षेत नसलेल्याना बँकेच्या कक्षेत सामावून घेणे- कमीतकमी कागदपत्रांच्या आधारे, केवायसी, ई- केवायसी, कँम्प मोड मध्ये खाते उघडणे, झिरो बॅलन्स आणि झिरो शुल्कासह सेव्हिंग बँक डिपॉझिट (बीएसबीडी) उघडणे
- असुरक्षितांना सुरक्षा- मर्चंट लोकेशनसाठी रोकड काढण्यासाठी आणि पेमेंटसाठी डेबिट कार्ड जारी, 2 लाखाच्या मोफत अपघात विम्यासह
- निधी नसणाऱ्यासाठी निधी- सूक्ष्म विमा, मायक्रो पेन्शन, सूक्ष्म पत यासारखी वित्तीय उत्पादने
- प्रारंभिक वैशिष्ट्ये
खालील सहा स्तभावर ही योजना आधारित आहे:
- बँकिंग सेवा सार्वत्रिक सहजसाध्य- शाखा आणि बीसी
- प्रत्येक घरासाठी 10000 रुपयांच्या ओव्हर ड्राफ्ट सुविधेसह बचत बँक खाते
- वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम – बचतीला प्रोत्साहन, एटीएमचा वापर,पत विषयक
- सज्जता,विमा आणि पेन्शनचा लाभ, बँकिंगसाठी मोबाईल फोनचा वापर
- पत हमी निधीची निर्मिती- डीफॉलट संदर्भात बँकांना काही हमी पुरवणे
- विमा- 15 ऑगस्ट 2014 ते 31 जानेवारी 2015 दरम्यान खाते उघडलेल्यांसाठी 1,00,000 रुपयांपर्यंत अपघात कवच तर 30,000 रुपयांचे जीवन कवच
- असंघटित क्षेत्रासाठी पेन्शन योजना
- मागील अनुभवावर आधारित पीएमजेडीवाय मध्ये महत्वाच्या दृष्टिकोनाचा स्वीकार:
- याआधीच्या ऑफलाईन खात्याऐवजी, मुख्य बँकिंग प्रणालीत बँकांमधे ऑनलाईन खाती उघडण्यात आली आहेत.
- रूपे डेबिट कार्ड किंवा आधारशी संलग्न पेमेंट सेवे मार्फत आंतर संचालन
फिक्स पॉईंट बिझनेस करस्पॉडनट
किचकट केवायसी प्रक्रिये ऐवजी सुलभ केवायसी/ ई केवायसी
- नव्या वैशिष्ट्यांसह पीएमजेडीवायला मुदतवाढ: समावेशक पीएमजेडीवाय कार्यक्रमाला काही सुधारणांसह 28-8- 2018 नंतरही मुदतवाढ द्यायचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
- ‘प्रत्येक घरासाठी’ च्या ऐवजी आता ‘बँक सुविधा घेतल्या नसलेला प्रत्येक प्रौढ’ केंद्रस्थानी
रूपे कार्ड विमा- 28-8-2018 नंतर उघडलेल्या पीएमजेडीवाय खात्यासाठी, रूपे कार्ड - वरचे मोफत अपघाती विमा कवच 1 लाख रुपयांवरून आता 2 लाख रुपये
- ओव्हरड्राफ्ट सुविधेत वाढ-
- ओव्हरड्राफ्ट मर्यादा दुप्पट करत 5000 वरून 10,000 , ओव्हरड्राफ्ट सुविधा 2000 रुपयांपर्यंत (कोणत्याही अटीविना)
- ओव्हरड्राफ्टसाठी कमाल वयोमर्यादेत 60 वरून 65 वर्षा पर्यंत वाढ
- पीएमजेडीवाय अंतर्गत कामगिरी- ऑगस्ट 2020 रोजी
ए )पीएमजेडीवाय खाती
पीएमजेडीवाय खाती(कोटी मध्ये)
- ऑगस्ट 20 पर्यंत एकूण पीएमजेडीवाय खाती : 40.35 कोटी, ग्रामीण पीएमजेडीवाय
- खाती 63.6%, महिला पीएमजेडीवाय खाती: 55.1%
- योजनेच्या पहिल्या वर्षात 17.90 कोटी पीएमजेडीवाय खाती उघडण्यात आली
पीएमजेडीवाय अंतर्गत खात्यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ
बी ) क्रियाशील पीएमजेडीवाय खाती
- क्रियाशील पीएमजेडीवाय खाती(कोटीमध्ये)
- रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, पीएमजेडीवाय खात्यात दोन वर्षे व्यवहार झाला नाही तर ते खाते क्रियाशील नाही असे मानले जाईल
- ऑगस्ट 20 मध्ये 40.05 कोटी पीएमजेडीवाय खात्यापैकी 34.81 कोटी (86.3%) क्रियाशील आहेत
- क्रियाशील खात्याच्या टक्केवारीत सातत्याने होणारी वाढ म्हणजे ग्राहक या खात्यांचा नियमितपणे वापर करत आहेत याचेच द्योतक आहेत.
सी ) पीएमजेडीवाय अंतर्गत ठेवी
- पीएमजेडीवाय अंतर्गत ठेवी ( कोटीमध्ये )
- पीएमजेडीवाय अंतर्गत एकूण ठेवी 1.31 लाख कोटी आहेत.
- खात्यात 2.3 पटीने वाढ (ऑगस्ट 20/ऑगस्ट 15 )होण्याबरोबरच ठेवीतही 5.7 पट वाढ झाली आहे.
डी ) पीएमजेडीवाय प्रती खाते सरासरी जमा
- पीएमजेडीवाय प्रती खाते जमा 3,239( रुपयांमध्ये )
- ऑगस्ट 15 पर्यंत प्रती खाते सरासरी जमा 2.5 पटीने वाढली आहे.
- सरासरी जमेत वाढ म्हणजेच खात्यांच्या वाढत्या वापराचे संकेत असून खातेदारात बचतीची सवय निर्माण होत असल्याचे निदर्शक आहे.
ई) पीएमजेडीवाय खातेधारकांना जारी केलेली रूपे कार्ड पीएमजेडीवाय खातेधारकांना जारी केलेली रूपे कार्ड संख्या ( कोटीमध्ये )
- पीएमजेडीवाय खातेधारकांना जारी केलेली एकूण रूपे कार्ड : 29.75 कोटी
- रूपे कार्डची संख्या आणि त्याचा वापर यात वाढ होत आहे.
- जन धन दर्शक ॲप
देशात बँक शाखा, एटीएम, बँक मित्र,टपाल कार्यालये,यासारख्या बँकिंग टच पॉइंट अर्थात बँकेशी संबंधित सुविधा कोठे आहेत हे सांगणारा लोक केन्द्री मंच , मोबाईल ॲप सुरु करण्यात आले आहे. जीआयएस ऐप वर 8 लाखाहून अधिक बँकिंग टच पॉइंट मॅप करण्यात आले आहेत. जनतेच्या सोयी आणि आवश्यकतेनुसार जन धन दर्शक ऐपच्या सुविधा वापरता येतात. या ॲपची वेब आवृत्ती http://findmybank.gov.in. या लिंक वर उपलब्ध आहे.
5 किमीच्या परिसरात बँकिंग टच पॉइंट नसणारी गावेही या ॲप द्वारे ओळखून, इथे बँक शाखा उघडण्यासाठी संबंधित एसएलबीसी द्वारे विविध बँकांना देण्यात येतात. या प्रयत्नामुळे बँक सुविधा नसणाऱ्या गावांच्या संख्येत लक्षणीय घट होत आहे.
जेडीडी ॲपच्या 5 किमी परिसरात बँकिंग टच पॉइंट नसणाऱ्या गावांची संख्या
- पीएमजेडीवाय महिला लाभार्थींसाठी प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पॅकेज (पीएमजीकेपी)
वित्त मंत्र्यांनी 26.3.2020 ला केलेल्या घोषणे नुसार पीएम गरीब कल्याण योजने अंतर्गत, प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) महिला खातेधारकांच्या खात्यात तीन महिने ( एप्रिल 20 ते जून 20) या काळात दर महा 500 रुपये जमा करण्यात आले. एप्रिल ते जून 20 या काळात पीएमजेडीवाय महिला खातेधारकांच्या खात्यात एकूण 30,705 कोटी रुपये जमा करण्यात आले.
- सुलभ डीबीटी व्यवहार सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने :
विविध सरकारी योजनां अंतर्गत 8 कोटी पीएमजेडीवाय महिला खातेधारकांना डीबीटी अर्थात थेट लाभ हस्तांतरण लाभ मिळायची माहिती बँकांनी दिली आहे. पात्र लाभार्थींना डीबीटी वेळेवर मिळण्याची खातरजमा करण्यासाठी, डीबीटी मिशन, एनपीसीआय, बँका आणि विविध इतर मंत्रालये यांच्याशी सल्ला मसलत करून डीबीटी विफल होण्याची आणि टाळता येणारी कारणे शोधून काढण्यासाठी विभागाने सक्रीय भूमिका निभावली. या संदर्भात एनपीसीआय आणि बँका यांच्या समवेत नियमित व्हीडीओ कॉन्फरन्स घेऊन बारकाईने देखरेख ठेवत टाळता येणाऱ्या कारणामुळे डीबीटी विफल होण्याचे प्रमाण घटून एप्रिल 19 मधल्या 5.23 लाख ( 0.20 % ) वरून जून 20 मध्ये 1.1 लाख (0.04 % ) झाले.
- पुढची वाटचाल
- सूक्ष्म विमा योजनेंतर्गत पीएमजेडीवाय खातेधारकांना समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न. या दृष्टीने 10% पात्र पीएमजेडीवाय खातेधारक पीएमजेजेबीवाय तर 25 % पात्र पीएमजेडीवाय खातेधारक पीएमएसबीवाय अंतर्गत आणण्यात येतील. या उद्दिष्टाबाबत बँकांना आधीच कळवण्यात आले आहे.
- पीएमजेडीवाय खातेधारकांमध्ये देशभरात स्वीकृत पायाभूत ढाचा निर्माण करून त्याद्वारे रूपे सह डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन
- फ्लेक्सी आवर्ती ठेव, सुकन्या समृद्धी योजना या अंतर्गत गुंतवणूक आणि सूक्ष्म पत पीएमजेडीवाय खातेधारकांच्या आवाक्यात येण्यासाठी अधिक प्रयत्न.