शासन शेतकऱ्यांकडून परत घेतेय पीएम सन्मान योजनेचे पैसे, कारण..

कमी उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएम किसान सन्मान योजना सुरू केले. या योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या शेतकºयांच्या बॅँक खात्यात वर्षाकाठी सहा हजार रुपये तीन समान हप्तयांत जमा केले जातात. आजतागायत महाराष्टÑासह देशातील लाखो शेतकरी या योजनेचा फायदा घेत आहेत. मात्र आता जमा केलेली ही रक्कम शेतकºयांना परत करावी लागत आहे.

पीएम किसान सन्मान योजनेसाठी लाभार्थी शेतकºयांचे निकष शासनाने ठरवून दिलेले आहेत. मात्र या निकषात न बसणारे आणि आर्थिक उत्पन्न जास्त असणाºया महाराष्टÑातील सुमारे 2.3 लाख शेतकºयांना पीएम किसान योजनेतून मिळालेले पैसे सरकारला परत द्यावे लागणार आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने महाराष्टÑ सरकारला निर्देश दिले असून त्याअंतर्गत योजनेसाठी अपात्र ठरलेल्या अशा शेतकºयांकडून सुमारे दोनशे आठ कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश आहेत. हे सर्व शेतकरी योजनेच्या निकषात न बसणारे असून अपात्र ठरलेले आहेत. यासंदर्भातील वृत्त टाईम्स आॅफ इंडियाने आजच्या अंकात प्रसिद्ध केले आहे.

राज्याच्या कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध केलेल्या या वृत्तात सातारा जिल्ह्यात सर्वाधिक 19 हजार 289 अपात्र शेतकरी सापडले आहेत, तर त्याखालोखाल नगर जिल्ह्यात 17 हजार 890 शेतकरी, पुणे जिल्ह्यात 16 हजार 101 शेतकरी, जळगाव जिल्ह्यात 13 942, सोलापूर जिल्ह्यांत 13, 793, कोल्हापूर जिल्ह्यात 13 791, सांगलीत 13061, तर नाशिक जिल्ह्यात 12 हजार 54 शेतकरी अपात्र आढळून आले आहेत. ही योजना सुरू झाल्यापासून अशा एकूण 2.3 लाख अपात्र शेतकºयांना 2018पासून पीएम किसान योजनेचे पैसे वितरीत केले आहेत. दरम्यान त्याची वसुली सुरू झाली असून आतापर्यंत सुमारे 264 शेतकºयांकडून 24.8 लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. यातील सुमारे 2 लाख 20 हजार शेतकºयांना केवळ पहिलाच हप्ता मिळाला असून त्यांना प्रत्येकी 2 हजार रुपये परत करायचे आहेत, तर उरलेल्यांना सर्व रक्कम परत करायची आहे.

हे शेतकरी अपात्र कसे ठरले?

किसान सन्मान, निधी, पी.एम.किसान योजना, पीएम किसान, योजनापीएम किसान योजनेसाठी हे शेतकरी अपात्र कसे ठरले याबद्दल कृषी विभागाच्या या अधिकाºयाने टाईम्स आॅफ इंडियाला दिलेली माहिती अशी. पीएम किसान सन्मान योजनेसाठी शेतकºयांना पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड दाखल करावे लागते. योजनेच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी करतेवेळी यातील अनेक शेतकºयांनी आयकर भरलेला आढळला. आयकर दात्यांना या योजनेचा लाभ देता येत नाही, असा निकष असल्याने हे शेतकरी अपात्र ठरले.

मराठवाडा आणि विदर्भातील तुलनेने आर्थिक परिस्थिती हलाखीच्या असलेल्या आणि सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होणाºया भागात अपात्र शेतकºयांचे उदाहरण विरळा असून उलट पश्चिम आणि उत्तर महाराष्टÑासारख्या सघन भागातच पीएम किसान योजनेचे अपात्र लाभार्थी आढळले हे विशेष.

योजनेचा लाभ कसा घ्यावा

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्याकडे पुढील कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
1. आधार कार्ड
2. अद्ययावत केलेले बॅँक खाते
3. पासपोर्ट आकाराचे फोटो
4. रहिवासाचा पत्ता सांगणारे कागदपत्र
5. जमिनीची कागदपत्रे

सर्व कागदपत्रे जमा केल्यानंतर पीएम किसान योजनेच्या https://pmkisan.gov.in/ संकेतस्थळावर जाऊन उजव्या बाजूला दिलेल्या रकान्यावर क्लिक करून माहिती भरा. या संकेतस्थळावरील मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करूनही ही माहिती भरता येईल.

पी.एम.किसान योजना

• पी.एम.किसान ही १०० टक्के केंद्र शासनाची योजना असून या योजनेस भारत सरकारचे १००% अर्थसहाय्य आहे.
  It has become operational from 1.12.2018.
• या योजनेअंतर्गत २ हेक्टर पर्यंत जमीन असलेल्या अल्प व अत्यल्प शेतकरी कुटुंबांना प्रती वर्ष रू. ६०००/- उत्पन्न पाठबळ म्हणून लाभ देण्यात येणार आहे.
• या योजनेसाठी कुटुंबाची व्याख्या म्हणजे पती, पत्नी व त्यांची अल्पवयीन (१८ वर्षाखालील) मुले अशी आहे.
• राज्य शासन आणि केंद्र शासित प्रदेश हे अशा शेतकरी कुटुंबांची ओळख/पडताळणी करतील जे या योजनेंतर्गत विहित निकषांप्रमाणे पात्र असतील.
• या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे करण्यात येणार आहे.
• या योजनेसाठी अनेक अपात्रतेच्या अटी आहेत.

खालील व्यक्ती या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असणार नाहीत

1.सर्व संस्थात्मक जमीनधारक
2.खालीलपैकी एक किंवा अधिक श्रेणीशी संबंधीत शेतकरी कुटूंब
i) संवैधानिक पद धारण करणारे/ केलेले आजी व माजी व्यक्ती.
ii) आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/ माजी खासदार/राज्यसभा सदस्य, आजी/माजी विधानसभा/विधान परीषद सदस्य, आजी/माजी महानगरपालीकेचे महापौर, आजी/माजी जिल्हा परीषदेचे अध्यक्ष.
iii) केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व कार्यरत व निवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी, शासन अंगीकृत निमशासकीय संस्थांच्या अखत्यारीतील कार्यालयांमधील आणि स्वायत्त संस्थांचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नियमीत अधिकारी/कर्मचारी.
चतुर्थश्रेणी / गट ड वर्ग कर्मचारी वगळून
vi)सर्व निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रू. १०,०००/- किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे
चतुर्थश्रेणी / गट ड वर्ग कर्मचारी वगळून
v) मागील वर्षात आयकर भरलेल्या सर्व व्यक्ती.
vi) नोंदणीकृत व्यवसायिक डॉक्टर, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल (C.A), वास्तुशास्त्रज्ञ, इ. क्षेत्रातील व्यक्ती.