यंदाच्या म्हणजेच खरीप हंगाम 2020 साठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत शेतकऱ्यांनी उत्साहात नोंदणी सुरु केली आहे. केंद्र सरकारने सर्व शेतकऱ्यांसाठी नोंदणी प्रकिया निःशुल्क केली असून त्यांना केवळ विम्याचे हप्ते भरावे लागणार आहेत.
शेतकऱ्यांना त्यांची अन्नपिके (तृणधान्ये आणि तेलबिया) यांचा विमा अगदी किरकोळ हप्ता दरात म्हणजे 2 टक्के दरात मिळू शकेल. तर व्यावसायिक आणि बागायती पिकांसाठी 5 टक्के दराने विमा होऊ शकेल. उरलेल्या हप्त्याची रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून अनुदान स्वरुपात दिली जाईल. खरीप 2020 हंगामासाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातली विमा उतरवण्यासाठीची मुदत 31 जुलै 2020 रोजी संपण्याची शक्यता आहे.
या विमा योजनेअंतर्गत, संपूर्ण पिकचक्रात म्हणजे नांगरणीपासून मळणीपर्यंत, कधीही पिकाचे नुकसान झाल्यास, नुकसानभरपाई मिळू शकते शेतकऱ्यांना पेरणीच्या वेळी काही नैसर्गिक संकटामुळे नुकसान झाल्यास, त्याची नुकसानभरपाई मिळावी, म्हणून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आव्हान सरकारने केले आहे.
त्याशिवाय या योजनेत दुष्काळ, पूर, शेत जलमय होणे, भूस्खलन, अवकाळी पाउस, गारपीट, वणवा, वादळ आणि तयार पिके अवकाळी पावसात नष्ट होणे, अशा सर्व बाबींसाठी व्यापक नुकसानभरपाई देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
फेब्रुवारी 2020 मध्ये सरकारने PMFBY योजनेत बदल करण्यास मंजुरी दिली, ज्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत आधी असलेल्या त्रुटी दूर करण्यात यश आले. सरकारने सर्व शेतकऱ्यांसाठी आता ही योजना ऐच्छिक केली आहे. आधी ही योजना, सर्व कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी अनिवार्य होती. आता ज्यांच्यावर कर्ज आहे, असे शेतकरी केवळ एक फॉर्म भरून या योजनेतून बाहेर पडु शकतील.
ज्या शेतकऱ्यांना PMFBY योजनेअंतर्गत नोंदी करायची आहे, त्यांनी जवळच्या बँकेत, प्राथमिक कृषी पतसंस्थेत, सामाईक सेवा केंद्रात, गावपातळीवरील स्वयंउद्योजक, कृषी विभाग विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी अशा कोणाशीही संपर्क साधावा. किंवा राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर जाऊन त्यांची शेती ताब्यात घ्यावी , असे सरकारने सांगितले आहे.
या नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना आधार क्रमांक, बँक पासबुक, सात बाराचा उतारा/भाडेकरार, आणि स्वयंप्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
शेतकऱ्यांना विनासायास नोंदणी करता यावी, यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 29,275 अधिकारी-कर्मचाऱ्याना प्रशिक्षण दिले आहे. यात बँक, विमा कंपनी, ग्रामीण स्वयंरोजगार, राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील कृषी अधिकारी आणि आत्मा चे अधिकारी यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय, विमा कंपन्यांनी देखील विविध हितसंबंधियाना देखील प्रशिक्षण दिले आहे. किसान मदत केंद्राच्या 600 कर्मचाऱ्याना हे प्रशिक्षण देण्याचा सरकारचा विचार आहे.