तरुणांसाठी कर्जावरील व्याज परताव्याची योजना, आपण लाभ घेतला?

आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकापर्यंत विशेषकरून मराठा समाजातील होतकरू पण बेरोजगार तरुणांपर्यत पोहचून त्यांना सक्षम बनविणे. योजना राबवून रोजगाराच्या व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे. आर्थिकदृष्ट्या मागासघटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे यासाठी राज्यात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली असून महामंडळातर्फे उदद्योग व्यवसायासाठी देण्यात येणाºया कर्जावरील व्याजाचा परतावाही दिला जातो. आजतागायत राज्यात दीड लाखांहून अधिक तरुणांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून ते आता उद्योजक झाले आहेत.

तेंडोली, जि. सिंधुदुर्ग येथील रहिवासी मनोहर राऊळ सांगतात की मी १२ वी पास झालो होतो पण आर्थिक परिस्थितीमुळे महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ शकलो नाही म्हणून मी पुणे येथे बँटरी दुरुस्तीचे प्रशिक्षण घेतले. या अनुभवाचा स्वयंरोजगारासाठी उपयोग करून घेण्यासाठी मला आर्थिक मदतीची गरज होती. त्यावेळी मला अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाबद्दल माहिती मिळाली. जिल्हा रोजगार आणि स्वयंरोजगार कार्यालयाचे सहाय्यक संचालक आणि नोडल अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली योग्य त्या कागद पत्राची जुळवाजुळाव करून कर्ज अर्ज सादर केला. महामंडळ आणि बँक आॅफ महाराष्ट्र यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या कर्जाच्या साह्याने मी माज्या अनुभवाचा फायदा घेऊन बँटरी विक्री व दुरुस्तीचा व्यवसाय सुरु केला. अशा अनेकांच्या यशकथा सांगता येतील, त्यात तुमचाही समावेश होऊ शकतो.

योजनेत लाभार्थींसाठी पात्रता

महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे अनिवार्य
उमेदवाराच्या वयोमयार्देची अट पुरुषांकरीता जास्तीत-जास्त 50 तर महिलांकरीता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल
वेब पोर्टलवर नोंदणी करावी
वार्षिक उत्पन्न मर्यादेमध्ये असावे (मयार्दा मर्यादित द्वारे जारी प्रमाणपत्रानुसार परिभाषित सक्षम प्राधिकारी)
सदर योजनेअंतर्गत लाभाथ्यार्ने महामंडळाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
अक्षम मापदंडांच्या अंतर्गत अर्ज करताना अपंगत्व प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
एका व्यक्तीला केवळ एकदाच योजनेचा लाभ घेता येऊ शकेल
दिव्यांगाकरीता अर्ज दाखल करत असलल्यास दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अनिवार्य.

योजनेतील मार्गदर्शक सूचना

यामहामंडळाच्या योजने अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी लाभार्थ्यांने या व इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
२. अर्जकर्त्यांने/ गटाने (गट असल्यास प्राधिकृत संचालक प्रतिनिधीद्वारे) योजनेअंतर्गत सर्वप्रथम स्वत:ची mahaswayam.in वेब प्रणालीवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
३. अर्जाकरीता वेब पोर्टलवर आधारलिंक बायोमेट्रीक प्रणालीद्वारे अथवा लाभार्थ्याच्या नावे असलेल्या मोबाईलवर O.T.P. द्वारे, मोबाईल ॲप द्वारे अथवा तत्सम U.I.D. युक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी लाभार्थ्यांने सध्याचा वापरात असलेला मोबाईल नंबर आधार नंबर सोबत आद्यावत करावा, जेणे करून निर्माण होणारा O.T.P., योजनेसाठी अर्ज करतेवेळी वापरता येईल.
४. गट योजनेकरीता नोंदणीकृत व्यक्ती बदलावयाचा असल्यास गटाने आवश्यक ती संचालक मंडळाच्या ठरावाची प्रत ऑनलाईल सादर करावी, त्याकरीता शुल्क फि रु. 500/- आकारण्यात येईल. शुल्क भरण्याकरिता महामंडळाने ऑनलाईन वेबपोर्टलवर सूचित केलेल्या बँक खात्यात जमा करावे.
५. आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गाचे स्पष्टीकरण- लाभार्थ्याचे कौंटूबिक वार्षिक उत्पन्न शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नॉन-क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत (जे रु. 8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र धारक व्यक्ती)
६. वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा व गट कर्ज व्याज परतावा या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक/ कार्यरत असलेल्या व CIBIL प्रणालीयुक्त बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल.
७. अर्जकर्त्यांने स्वत: चा रहिवाशी पुरावा हा सध्याचा रहिवासी दाखला/ लाईट बील/ गॅस सिलेंडर कनेक्शन किंवा लॅन्ड-लाईन दुरध्वनी बील ह्यापैकी कोणताही एक पुरावा सादर केलेला असावा.
८. संबंधित व्यवसायाच्या बाबत लाभार्थ्याने/ गटाने व्यवसाय सुरु केलेनंतर व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.
९. दिव्यांगासाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या 4 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल. गट प्रकल्पासाठी गटाचे 100 टक्के लाभार्थी- सदस्य दिव्यांग असावेत. तसेच त्या गटाच्या संचालक मंडळावर किमान 60 टक्के दिव्यांग सदस्य असणे अपेक्षित आहे. गटातील महामंडळासोबत व्यवहार करणारा प्राधिकृत प्रतिनिधी हा दिव्यांग लाभार्थी-सदस्य असावा. दिव्यांगांच्या गट प्रकल्पासाठी गटाची सदस्यसंख्या ५ ऐवजी किमान ३ सदस्य असले तरी ग्राह्य धरले जाईल.
१०. महामंडळाच्या तिन्ही योजनांची अमंलबजावणी हि ऑनलाईन होणार असून त्यासाठी https://www.mahaswayam.in या वेबपोर्टलचा वापर करावा.
११. महामंडळाचे योजनेअंतर्गतचा लाभ हा कर्ज उचल्यापासून 5 वर्षाकरीता किंवा प्रत्यक्ष कर्ज कालावधी यापेक्षा जे कमी असेल त्यासाठी लागू असेल.
१२. वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत अर्ज करतेवेळी लाभार्थ्याचे/ अर्जकर्त्यांचे त्या दिवशीचे वय वर्ष किमान 18 पूर्ण ते कमाल 45 पूर्णच्या मर्यादेत असणे अनिवार्य आहे.
१३. अर्जकर्त्यांने अटी व शर्ती मंजूर असल्याचे शपथपत्र हे ऑनलाईन फॉरमॅटमध्ये भरावयाचे आहे.
१४. अर्जकर्त्याने ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केलेनंतर पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) हे ऑनलाईन प्रणालीनुसार (Auto Generated) प्राप्त होईल. यासंबंधी दिलेल्या प्रस्तावातील माहिती तपासणी अंती खोटे आढळल्यास LOI रद्द करणेत येईल, याची नोंद घ्यावी. सदर LOI अर्जकर्त्यांने बँकेकडून कर्ज घेतेवेळी सादर करावयाचे असून LOI हा सहा महिन्यांकरीताच वैध राहील. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार LOI नुतनीकरण करण्याचा कालावधी हा वैधता संपल्यानंतर 30 दिवसांच्या मर्यादेचा असेल. हे LOI कोणत्याही कारणाने अवैध झाले तर केवळ एकदाच नुतनीकरण केले जाईल, मात्र त्याकरीता रु. 250/- इतके शुल्क आकारण्यात येईल.
१५. कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या नियमानुसार सतत तीन महिने हफ्ता/ व्याजाची रक्कम बँकेत भरणा केल्यानंतर, एक-रकमी स्वरुपात महामंडळ हे लाभार्थ्याच्या आधारलिंक कर्ज खात्यामध्ये व्याजाची तीन महिन्याची रक्कम जमा करेल. प्रथम तिमाही नंतर प्रत्येक महिन्याला वेळेवर हफ्ता परतफेड केल्यास मासिक परतावा देणेत येईल.
१६. व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त 5 वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे. १२% असेल.
१७. अर्जदाराने या अर्जीत प्रकल्पासाठी इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत, व्याज परतावा/माफी/Interest Subvention योजनेचा लाभ घेतलेला आढळल्यास, एकूण आवश्यक व्याज परतावा वजा इतर योजेनतून घेतलेला व्याजाचा लाभ एवढाच अनुज्ञेय असेल. (उदा. व्याज परतावा आवश्यकता १२% वजा इतर योजनेतून घेतलेला लाभ ५% आहे = ७% एवढा या योजनेतून मिळणारा लाभ असेल.)

योजनेसाठी नोंदणी करण्यासाठी पुढील संकेतस्थळावर करावी.
https://www.mahaswayam.in