कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीने अनेकांचा रोजगार गेला आहे. विशेषत: शहरांत रोजगार जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी आणि शहरातील कामगारांना रोजगार मिळावा यासाठी, केंद्र सरकारने शहरी भागातही मजुरांना किमान शंभर दिवस रोजगार मिळावा, अशी या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मनरेची व्याप्ती शहरांपर्यंत वाढवल्याने अशा कामगारांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे.
गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालयाचे सहसचिव संजय कुमार म्हणाले, की जर या योजनेसाठी दरवर्षी यासाठी 35 हजार कोटी रुपये खर्च येईल. अगोदर छोट्या शहरांत ही योजना लागू होईल. त्यानंतर मोठ्या शहरांमध्ये तिचा विस्तार केला जाईल. केंद्र सरकार गेल्या वर्षभरापासून शहरांमध्ये ही योजना राबविण्याचा विचार करीत होती; परंतु आता कोरोनानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी ही योजना तातडीने राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. बांधकाम क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र आणि लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात काम करणा-या कामगारांना शहरांमध्ये ही योजना लागू झाल्याने मोठा फायदा होईल.
ग्रामीण भागातील लोकांना किमान शंभर दिवस रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मोदी सरकार दरवर्षी एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करीत आहे. या योजनेंतर्गत कामगारांना दर वर्षी किमान किमान 202 रुपये वेतन मिळते. शहरांमध्ये ही योजना लागू झाल्यानंतर येथेही मजुरांना रोजगाराची हमी मिळणार आहे. देशातील 27 कोटी लोक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) च्या आकडेवारीनुसार, एप्रिलमध्ये कोरोना विषाणूमुळे १२ कोटींहून अधिक लोक बेरोजगार झाले आणि बेरोजगारीचे प्रमाण २७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. टाळेबंदी संपल्यानंतर लोकांना हळूहळू रोजगार मिळू लागला आहे; परंतु देशातील बेरोजगारीचा दर अजूनही 9 टक्क्यांजवळ आहे. शहरांमध्ये तो जवळपास दहा टक्के आहे. अशा परिस्थितीत मनरेगा शहरांमध्ये वाढविल्यास बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होईल, अशी केंद्र सरकारला आशा आहे.