राष्ट्रीय सुक्ष्मसिंचन अभियान जून 2010 मध्ये सुरु करण्यात आले. हे सुक्ष्मसिंचन अभियान सुक्ष्मसिंचन प्रकल्पक्षेत्रातील विविध प्रकारच्या शासकीय योजनांमधील सुक्ष्मसिंचन योजनाचे एकत्रिकरण करण्यासाठी आणि सुक्ष्मसिंचनास प्रोत्साहन देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. सुक्ष्मसिंचनास प्रोत्साहन देणाऱ्या या योजनामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम- NFSM), एकात्मिक तेलबिया, कडधान्ये, वनस्पती तेल आणि तृण पीक योजना (आयएसओपीओएम-ISOPOM), यांच्यासह कपाशी उत्पादन तंत्रज्ञान अभियान (टिएमसी-TMC) अशा योजनांचा समावेश आहे. यातून किफायतशीर पाणी वापर, पीक उत्पादनातील वाढ आणि शेतकरी वर्गाच्या उत्पन्नात थेट वाढ अपेक्षित आहे. यातील नवीन मार्गदर्शक तत्त्वेही पाणी वापर, उत्पादनातील वाढ यांचा विचार करतातच, पण त्याचबरोबर पाण्याच्या अतिरिक्त वापरातून जमीन खार होणे, दलदलीची होणे अशा गोष्टी कशा टाळता येतील, हेही सूचवतात.
अभियानाची महत्त्वपुर्ण वैशिष्ट्ये
- दुर्बल आणि कमी उत्पन्न गटातील छोट्या शेतकऱ्यांसाठी साठ टक्क्यांपर्यंत अनुदान. तर इतर शेतकऱ्यांसाठी पाच हेक्टरच्या क्षेत्रासाठी पन्नास टक्क्यांपर्यंत अनुदान, या गोष्टी भारत सरकारचा वाटा म्हणून दिल्या जातील.
- या योजनेत काही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या गोष्टी समाविष्ट केल्या आहेत. यात सुक्ष्मसिंचनातील हंगामी स्वरुपाच्या म्हणजे हलवत्या येणाऱ्या तुषार सिंचनाची पद्धती, वेगवेगळ्या पद्धतीचे व्हॉल्व्ह, वाळुचे प्रतिरोधक-फिल्टर्स, याशिवाय पिकांच्या मुळात खतांचा पुरवठा करणारी फर्टिगेशन यंत्रणा अशा गोष्टी असतील.
- केंद्र सरकारचा अनुदानातील वाटा जिल्हास्तराऐवजी या योजनेत राज्यस्तरीय यंत्रणाकडे दिला जाईल.
हे लघुसिंचन अभियान राबवणाऱ्या यंत्रणेकडून अनेक गोष्टींची अपेक्षा आहे. कारण यात लागवडीखालील क्षेत्रात मोठी वाढ होणार असल्याने, समन्वयाची मोठी गरज आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने लाभार्थ्यांसह ग्रामपंचायती, अंमलबजावणी करणाऱी राज्यस्तरीय यंत्रणा आणि नोंदणीकृत सामुग्री पुरवठादार यांच्याशी चांगला समन्वय ठेवणे अपेक्षित आहे.
देशभरात या राष्ट्रीय लघुसिंचन अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपुर्ण समन्वयक यंत्रणा ज्याला आपण नोडल ऐजन्सी म्हणू, ते काम हार्टिकल्चर क्षेत्रातील प्लास्टीकल्चरचे उपयोजन करणारी राष्ट्रीय समिती अर्थात (एनसीपीएसीएच- NCPAH) ही करणार आहे.
एनसीपीएसीएच यात बावीस (22) महत्त्वपुर्ण अशी प्रक्षेत्रांवर अगदी गांभीर्याने लक्ष ठेवून आहे. या बावीस प्रक्षेत्रांना प्रिसिजन फार्मिंग डेव्हलपमेंट सेंटरस (PFDCs) असे म्हटले जाते. प्रिसिजन अर्थात सुक्ष्मातिसूक्ष्म पद्धती विकसित करून, या अत्याधुनिक आणि तंत्रशुद्ध पद्धतींचे पुढे देशभरातील सिंचन प्रयोगात वापर केले जाणार आहे.
(सौजन्य : विकासपिडिया)