प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत 2020-21 आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षांमध्ये (09.03.2022 रोजी) बांधलेल्या घरांचा राज्यनिहाय तपशील पुढील परिशिष्टात दिलेला आहे.
Annexure
(units in Nos.)
SNo | Name of State/UT | Houses constructed during the financial year 2020-2021 | Houses constructed during the financial year 2021-2022* |
1 | ARUNACHAL PRADESH | 2,417 | 875 |
2 | ASSAM | 1,31,282 | 70,039 |
3 | BIHAR | 10,48,591 | 5,30,255 |
4 | CHHATTISGARH | 59,685 | 22,791 |
5 | GOA | 87 | 19 |
6 | GUJARAT | 54,890 | 45,507 |
7 | HARYANA | 1,232 | 178 |
8 | HIMACHAL PRADESH | 605 | 1,384 |
9 | JAMMU AND KASHMIR | 21,746 | 37,388 |
10 | JHARKHAND | 2,43,991 | 2,38,008 |
11 | KERALA | 880 | 2,173 |
12 | MADHYA PRADESH | 2,62,067 | 5,23,531 |
13 | MAHARASHTRA | 1,83,719 | 1,58,810 |
14 | MANIPUR | 2,779 | 2,938 |
15 | MEGHALAYA | 5,642 | 6,029 |
16 | MIZORAM | 1,128 | 1,102 |
17 | NAGALAND | 535 | 0 |
18 | ODISHA | 3,95,357 | 88,938 |
19 | PUNJAB | 3,908 | 5,278 |
20 | RAJASTHAN | 3,18,267 | 1,19,387 |
21 | SIKKIM | 15 | 5 |
22 | TAMIL NADU | 52,184 | 47,051 |
23 | TRIPURA | 15,873 | 1,466 |
24 | UTTAR PRADESH | 37,711 | 10,22,998 |
25 | UTTARAKHAND | 93 | 1,370 |
26 | WEST BENGAL | 6,78,587 | 85,3,423 |
27 | ANDAMAN AND NICOBAR | 483 | 223 |
28 | DADRA AND NAGAR HAVELI | 972 | 538 |
29 | DAMAN AND DIU | 0 | 0 |
30 | LAKSHADWEEP | 28 | 7 |
31 | PUDUCHERRY | 0 | 0 |
32 | ANDHRA PRADESH | 0 | 0 |
33 | KARNATAKA | 2405 | 1,627 |
34 | TELANGANA | 0 | 0 |
Total | 35,27,159 | 37,83,338 |
या योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांना एकूण 2.28 कोटी घरे मंजूर करण्यात आली आहेत, त्यापैकी 1.75 कोटी घरे 09.03.2022 पर्यंत पूर्ण झाली आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) मार्गदर्शक तत्त्वानुसार लाभार्थ्याला घर मंजूर केल्यापासून 12 महिन्यांच्या आत घर बांधण्याची तरतूद आहे. ही मदत लाभार्थींना मंजुरीच्या वेळी, पाया खणणे, जोते बांधणी आणि खिडक्या, लिंटेल, छप्पर बांधून होणे,अशा घरबांधणीचे काम पूर्ण होण्याच्या विविध टप्प्यांशी निगडीत अशा किमान 3 हप्त्यांमध्ये दिली जाते
मंजुरी मिळालेल्या घरांची संख्या आणि बांधून पूर्ण झालेल्या घरांची संख्या या संख्या परिवर्तनशील असतात आणि घरांना मंजुरी मिळणे आणि ती पूर्ण होणे या दरम्यान 12 महिन्यांचे अंतर आहे त्यामुळे अंमलबजावणीदरम्यान मंजुरी मिळालेल्या घरांची संख्या आणि बांधून पूर्ण झालेल्या घरांची संख्या यांच्यामध्ये नेहमी तफावत आढळते.