केंद्र सरकार ग्रामीण भागातील बालकांसह देशभरातील बालकांसाठी विकास, संरक्षण आणि कल्याणकारी योजना राबवत असून त्या खालीलप्रमाणे आहेत :
एकात्मिक बालविकास सेवा (आयसीडीएस) योजना अंतर्गत अंगणवाडी सेवा ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, जी 0-6 वयोगटातील बालकांना पूरक पोषण (एसएनपी) सह सहा सेवांचे पॅकेज प्रदान करते. ही योजना अंदाजे 14 लाख अंगणवाडी केंद्रांच्या (एडब्ल्यूसी) नेटवर्कद्वारे राबवली जाते.
माध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएमएस) ही एक सध्या सुरु असलेली केंद्र पुरस्कृत योजना आहे ज्यात समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत सरकारी, सरकारी अनुदानित शाळा, विशेष प्रशिक्षण केंद्रे यामधील इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत शिकणार्‍या सर्व शालेय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. माध्यान्ह भोजन योजनेची उद्दीष्टे खालीलप्रमाणे आहेत.
अ) इयत्ता I-VIII मधील मुलांची पोषण स्थिती सुधारणे.
वंचित घटकातील गरीब मुलांना अधिक नियमितपणे शाळेत जाण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि वर्गातील उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करणे
ब) उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये दुष्काळग्रस्त भागातील प्राथमिक स्तरावरील मुलांना पोषण सहाय्य पुरवणे.
पर्यावरण शिक्षण, जागरूकता आणि प्रशिक्षण (ईईएटी) योजना सध्या सुरु असून त्याचा उद्देश पर्यावरण संवर्धनासाठी पर्यावरण जागरूकता आणि विद्यार्थ्यांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. नॅशनल ग्रीन कॉर्प्स (एनजीसी) – “इकोक्लब” कार्यक्रम, नॅशनल नेचर कॅम्पिंग प्रोग्राम (एनएनसीपी) आणि कॅपॅसिटी बिल्डिंग अ‍ॅक्टिव्हिटीज (सीबीए) या तीन कार्यक्रमांद्वारे या योजनेची उद्दिष्टे साध्य केली जातात. नॅशनल ग्रीन कॉर्प्स (एनजीसी) कार्यक्रमांतर्गत सुमारे 1.6 लाख शाळा व महाविद्यालयांची इको-क्लब म्हणून निवड केली आहे, ज्यामध्ये सुमारे चाळीस लाख विद्यार्थी प्रदूषण, कचरा व्यवस्थापन इत्यादी विविध पर्यावरणीय विषयावरील जनजागृती कार्यक्रमात भाग घेत आहेत. महत्त्वाचे पर्यावरणीय दिवस साजरे करणे, वृक्षारोपण मोहिमांचे आयोजन, स्वच्छता मोहिमा इत्यादींचा यात समावेश आहे. तसेच पोषण अभियानासह अभिसरण करण्यासाठी, शाळा/महाविद्यालय परिसर आणि आसपासच्या परिसरात हर्बल/न्यूट्री -गार्डन्स, किचन गार्डन, औषधी वनस्पतींचे वृक्षारोपणला प्रोत्साहन देण्याच्या सूचना इको-क्लबना देण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकारने बाल विवाह प्रतिबंध कायदा 2006 लागू केला आहे. या कायद्यात धार्मिक विधीसह बालविवाह करण्यास मनाई आहे ज्यात त्या मुलीसाठी वयाची मर्यादा 18 वर्षे पूर्ण आणि पुरुषासाठी ही मर्यादा 21 वर्षे आहे. या कायद्यानुसार बाल विवाह हा एक दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे.
बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) योजना केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून सरकारकडून राबवली जाते. ज्या मुलांना काळजी व संरक्षणाची गरज आहे त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. यात अनाथ / सोडून दिलेल्या / आत्मसमर्पण केलेल्या मुलांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत, पुनर्वसन उपाय म्हणून बाल देखभाल संस्था (सीसीआय) द्वारे संस्थात्मक काळजी प्रदान केली जाते. कार्यक्रम आणि उपक्रमांमध्ये वयानुसार योग्य शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, करमणूक, आरोग्य सेवा, समुपदेशन आदींचा समावेश आहे. बिगर संस्थात्मक देखभाल घटकांच्या अंतर्गत दत्तक, तात्पुरते पालकत्व आणि प्रायोजकत्व यासाठी सहाय्य दिले जाते.
केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.