जाणून घेऊ यात कृषी क्षेत्रातील पेटंट बद्दल 

पेटंट हे बौद्धिक स्वामित्वाच्या विविध हक्कापैकी एक महत्त्वाचा प्रकार आहे. एखाद्या व्यक्तीला या संस्थेला त्याच्या मूळ संशोधनाबद्दल एखाद्या देशाने दिलेला विशेष अधिकार म्हणजे पेटंट होय. हा विशेषाधिकार काही विशिष्ट काळापुरताच मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. एखाद्या व्यक्ती वा संस्थेने घेतलेले पेटंट हे मूळ व्यक्ती इतर व्यक्तींना भेट देऊ शकते किंवा विक्री करु शकते किंवा त्या संशोधनाचा अधिकृत परवाना इतर व्यक्तींना देऊ शकते. पेटंट कायदा १९७० त्यात सुधारणा करुन सन १९९९ व २००२ नुसार करता येते. सदरील कायदा २००३ पासून आमला आला.

पेटंटचा हक्क हा प्रादेशिक आहे. ज्या भागात किंवा देशात त्या संशोधनाची अधिकृत नोंद केलेली आहे. त्या देशापुरताच किंवा भुभागापुरताच त्याचे हक्क दिलेले असते. परंतु आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याचे रुपांतर करता येईल. एखाद्या संशोधनाबद्दल पेटंट मिळविण्यासाठी त्या व्यक्तीला खालील तीन अटी प्रथम पूर्ण कराव्या लागतात, जसे, (१) ते संशोधन नवीन असायला हवे. (२) सदरील संशोधन / वस्तू / आराखडा हा नवीन शोधून काढलेला असावा. (३) सदरील संशोधन हे समाजासाठी उपयुक्त असावे. तरच त्यास पेटंट मिळते.

भारतामध्ये काही विशिष्ट संशोधनाबद्दल पेटंट मिळण्याची तरतूद नाही, जसे (१) अणुउर्जा बाबतचे संशोधन / लेख (२) एखाद्या माहितीचे सादरीकरण (३) कृषि क्षेत्रातील कृति तंत्र (४) नैसर्गिक नियमाच्या विरुद्ध केलेले संशोधन (५) प्राण्यावर किंवा मनुष्यावर करण्यात येणाऱ्या ऑपरेशन किंवा औषधोपचाराच्या व रोग निदानाच्या संदर्भातील कार्यपद्धतीबाबत (६) प्राणी किंवा वनस्पतींचे पूर्णत: किंवा अंशरुपाने पेटंट करता येत नाही. कोणत्याही पेटंटसाठी लवकरात लवकर अर्ज करणे संयुक्तिक ठरते. जर त्यास उशिर झाला तर इतर एखादी व्यक्ती व संस्था त्याबाबत अर्ज करण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे मूळ संशोधक व्यक्तीस अडचण येऊ शकते.

प्रसारीत केलेल्या संशोधनाचे पेटंट करता येत नाही. जर पेटंटचा अर्ज संशोधन प्रसारित करण्याच्या नंतर केला असेल तर त्याचे पेटंट मिळत नाही. कोणत्याही संशोधनाबाबतचे पेटंट मिळविण्यासाठी आपण ज्या दिवशी पेटंटसाठी अर्ज केला त्या दिवसापासून पेटंटची तारीख ग्राह्य धरल्या जाते. भारतात पेटंटची मुदत २० वर्षे ग्राह्य धरली जाते. पेटंट कार्यालयाने पेटंटच्या अर्जाची सखोल पडताळणी केल्यानंतर तो अर्ज पेटंट देण्यायोग्य असेल तर त्याबाबत पेपरमध्ये जाहिर केले जाते. त्यात पेटंट मागणाऱ्याचे नाव, संशोधनाबाबत थोडक्यात माहिती ही भारतीय गॅझेटमध्ये जाहिर केली जाते. पेटंट बाबत विरोध असणाऱ्यांना चार महिन्याच्या आत पेटंट कार्यालयात याबाबत तक्रार करता येते. पेटंट करण्यासाठी भारतात रुपये ७५०/- मुळ संशोधक व्यक्तीला रुपये ३०००/- संशोधित व्यक्तीने कायदेशिर रित्या नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीस शुल्क भरावे लागते. (For Legal Entities).

आंतरराष्ट्रीय पेटंट अस्तित्वात नाही, परंतु एखाद्या देशात पेटंट मिळविले तर त्याचेच आपण इतर देशातील पेटंट मिळवू शकतो. तसेच एखाद्या संशोधनाबद्दल देशात पेटंट मिळविले तर इतर देशातही संबंधीत संशोधनाबाबतचे पेटंट मिळेल असे काहीच नाही. भारतामध्ये २००१ सालापासून वनस्पतीच्या जाती (प्लॅन्ट व्हरायटी) आणि शेतकरी हक्क संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला.

तक्ता क्र. ६: भारतातील पेटंटची मुख्य कार्यालये व कार्यक्षेत्र