ऊस आणि साखर कारखाने यांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणात, अर्थकारणात आणि समाजकारणात मोलाचा वाटा आहे. सध्या राज्यातील ऊसदराचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. हा तिढा सोडवण्यासाठी ज्या तुलनेत अन्य खर्च वाढला त्याच तुलनेत उत्पादनांचे दरही वाढावेत असं सूत्र स्वीकारणे अनिवार्य ठरणार आहे. त्यासाठी दूरगामी परिणामकारक ठरेल असे धोरण राबवायला हवे.
राज्याच्याच नव्हे, तर देशाच्या ग्रामीण भागाला आर्थिक बळकटी देणारा व शासनाची फ़ारशी गुंतवणूक नसतानाही मोठ्या प्रमाणावर स्वयंरोजगार निर्माण करणारा, सरकारच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणावर कर भरणारा साखर उद्योग हा एकमेव आहे. हे वास्तव कोणालाही नाकारता येणार नाही. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून या उद्योगातील वास्तव जाणून न घेता अपुऱ्या माहितीवर अनेक जण आपले मत व्यक्त करतात. एखाद्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीसाठी आपले सरकार पायघड्या घालते. त्यांना आवश्यक असणाऱ्या सर्व सोयी सुविधा देऊ करते. शिवाय कधी-कधी असे उद्योग अडचणीत आले तर त्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदतही करते.
पण त्याची फारशी वाच्यता होताना दिसत नाही. याउलट शेतकऱ्यांना किंवा शेतीशी संबंधित उद्योगांना जर सरकारने मदत केली तर त्याची मात्र गावभर चर्चा होते. एक हजार कोटी रुपयांच्या उद्योगातून जेवढी रोजगारनिर्मिती होणार नाही त्यापेक्षा अधिक रोजगाराची निर्मिती एका साखर कारखान्याच्या माध्यमातून होते. असे असताना साखर उद्योग वारंवार अडचणीत येताना का दिसतो? याची कारणे आपल्याला शोधावी लागतील व त्यावरील उपायांचा विचार करावा लागेल. उसाला पाणी जास्त लागते म्हणून ऊस पीक घेणेच बंद करा असे सांगणारे अनेक जलतज्ज्ञ आपल्याला आढळत आहेत. हैदराबाद येथील राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायत राज संस्थेतील प्रा. डॉ. सुरेश बाबू यांच्या म्हणण्यानुसार कर्नाटकात सर्वात जास्त ऊस घेतला जातो त्या जिल्ह्यातील भूगर्भातील पाण्याची पातळी देखील वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार नको
दिवसेंदिवस उत्पादन खर्च, रोजगार, पाणी, वीज, लागवड खर्च वाढत आहे. त्यामुळे शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे. सरकार काही प्रमाणात एफआरपी दर वाढवत आहे; पण साखरेचा हमी भाव वाढवत नाही. त्यामुळे कारखानदारांची कोंडी झाली असून परिणामी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाएवढाही दर मिळत नाही. सरकारने कारखान्यांना, साखर उद्योगांना अनुदानाच्या स्वरूपात मदत करण्यापेक्षा काही धोरणात्मक बदल करून दूरगामी चांगले परिणाम दिसतील अशी धोरणे राबवणे गरजेचे आहे. उसाच्या उत्पादन खर्चानुसार त्याला दर मिळाला पाहिजे. त्यासाठी साखरेचे दर नियमित वाढले पाहिजेत. सरकारने गरिबांना व नागरिकांना खाण्यासाठी आवश्यक लागणारी साखर इतर अन्नधान्यासारखी अनुदानाच्या स्वरूपात कमी दरात द्यावी; पण गरिबांना कमी पैशात साखर देण्यासाठी शेतकऱ्यांचा बळी घेऊ नये .
ऊस दराच्या बाबतीत कधी नव्हे एवढी आर्थिक कोंडी चालू गाळप हंगामात झालेली आहे. गाळप हंगाम सुरू होऊन दोन महिने उलटले तरीसुद्धा कारखान्यांनी एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना दर दिला नाही. ऊसदराचा हा तिढा सोडवणे आवश्यक आहे. सरकारने काही पर्यायांवर विचार करून कार्यवाही केली तर शेतकरी व कारखानदार टिकतील आणि याबाबत सरकारची कायमची डोकेदुखी कमी होईल.
पर्यायः
१) सरकारने साखरेचा दर २९ वरुन ३५ रुपये करावा व महागाई निर्देशांकानुसार या दरात सरकारने नियमित वाढीचे सूत्र स्वीकारावे.
२) देशातील एकूण उत्पादित होणार्‍या साखरेपैकी केवळ तीस टक्के साखर ही नागरिकांना खाण्यासाठी लागते, उर्वरित सत्तर टक्के साखर उद्योगासाठी वापरली जाते. (उदा. शीतपेय, आईस्क्रीम, मिठाई , बिस्कीट इ.) नागरिकांना खाण्यासाठी लागणार्‍या साखरेचा दर (३०-३५ ) व इंडस्ट्रीसाठी लागणार्‍या साखरेचा दर (५०-६०) निश्चित करावा.
३) उसापासून तयार होणाऱ्या इतर उपपदार्थांचेही मूल्यांकन करून त्यावर बँकांनी कर्ज दिले पाहिजे व शक्य तेवढे उपपदार्थ बनवण्याच्या प्रक्रियेला सरकारने प्रोत्साहन दिले पाहिजे. असे झाल्यास साखर उद्योगासमोरचे अनेक प्रश्नं निकाली लागतील व सरकारच्या तिजोरीवरही याचा भार पडणार नाही. एखाद्या उद्योगाच्या समोर आलेल्या आर्थिक मंदीच्या काळात असे कठोर निर्णय घेतले तर फार ओरड होणार नाही. साखरेसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा दर थोडा वाढला तर तो सहन करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, अशी मानसिकता आपण व सरकारने करणे गरजेचे आहे.
सरकारचे आयात-निर्यातीचे धोरण, निर्यात केलेल्या साखरेच्या अनुदानाचे पैसे सहा-सहा महिने कारखान्यांना न मिळणे, नेहमी ग्राहकांचा विचार करून शेतकऱ्यांचा बळी देण्याची सरकारची भूमिका ही कारखानदारांना व शेतकऱ्यांना तोंड दाबून बुक्क्या मारण्याचा प्रकार असल्यासारखी वाटत आहे. सहकारात होत असलेले अनेक प्रकारचे गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी सरकारने वेळप्रसंगी कठोर कारवाई करावी; पण महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या या साखर उद्योगाला वेठीस धरण्याचे काम कोणीही करू नये. कारण महाराष्ट्रात सर्वाधिक रोजगार देणारा, ग्रामीण भागाला आर्थिक बळकटी देणारा, सरकारला मोठ्या प्रमाणावर कर देऊन सरकारचे उत्पन्न वाढवणारा साखर उद्योग आहे. याच साखर उद्योगाच्या भोवती महाराष्ट्राचे राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण केंद्रीत आहे. म्हणून हा उद्योग कोलमडून जाता कामा नये. महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळ पडला असल्याने उभा ऊस वाळत आहे. म्हणून पडेल त्या भावात शेतकरी ऊस देत आहेत. कमी पाण्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भात एकरी ऊसाचे उत्पादन हे २० टन आहे. यामुळे कधी नव्हे तेवढी ऊस उत्पादकांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. कारखानदारी अडचणीत आली की त्याला अनुदानाच्या स्वरूपात मदत करण्यापेक्षा दूरगामी परिणामकारक ठरेल असे धोरण राबवायला हवे. बिकट आर्थिक अडचणीच्या काळाला संधी म्हणून पाहिले तर काही कठोर निर्णय घेताना समाजातील अनेक घटकांचा या प्रक्रियेला पाठिंबा मिळू शकतो. कारखानदारांनी एकरकमी एफआरपी दिली पाहिजे हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे; परंतु महाराष्ट्रात या कायद्याचे उल्लंघन सर्वच साखर कारखान्यांनी सामूहिकरीत्या केले आहे. यावर्षी पश्चिम महाराष्ट्रातही एकरकमी एफआरपी देण्याच्या बाबतीत कारखाने तयार नाहीत. कारखान्यांवर कडक कार्यवाही करून कारखाने बंद ठेवावेत ही कोणाचीही भूमिका नाही. साखरेचे दर कमी झाले म्हणून कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना कमी पैसे देण्याची भूमिका घेण्यापेक्षा साखरेचे दर वाढवून घेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
शिक्षा शेतकऱ्यांनाच का?
साखरेचे दर कमी झाले म्हणून नेहमी शेतकऱ्यांना कमी दर दिला जातो. शेतकऱ्यांना दिलेल्या कमी दराचा सर्वच जाणकार-तज्ज्ञ समर्थन करतात. परंतु साखरेचे दर कमी झाले म्हणून कधी कर्मचाऱ्यांचा पगार कमी झालाय का? संचालकांचे मानधन कमी झाले का प्रोसेसिंगचा खर्च कमी झालाय का? तोडावाहतूक खर्च कमी झाला का? कारखान्यांवरील अन्य खर्च व तेथील गैरव्यवहार यांच्यावर कमी दराचा काहीही परिणाम झालेला दिसून येत नाही. आर्थिक मंदीचे, कमी दराचे भांडवल करून नेहमी ऊस उत्पादकांचा का बळी दिला जातो? या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही ही खरी शोकांतिका आहे. एकीकडे सातवा वेतन आयोग लागू झाला. सरकारला खाणाऱ्यांची काळजी आहे; पण पिकवणाऱ्याची काळजी वाटत नाही. म्हणून साखरच नाही तर शेतीशी संबंधित अन्य सर्वच उत्पादनांचा खर्च गृहीत धरून त्या मालाचा भाव ठरवावा. ज्या तुलनेत अन्य खर्च वाढला त्याच तुलनेत उत्पादनांचे दरही वाढावेत असं सूत्र स्वीकारणे अनिवार्य ठरणार आहे.
शेतीला लागणारे सर्व प्रकारचे खर्च हे दीडपट ते दुपटीने वाढले आहेत. शेतीमालाचे हमीभाव मात्र किरकोळ स्वरूपात सरकारने वाढवले. प्रत्यक्षात हमीभावानुसार सुद्धा शेतकऱ्यांना दर मिळाले नाहीत. शेतीला लागणाऱ्या विजेचे दर गेल्या तीन वर्षांत तीन पटीने वाढले. 2015 मध्ये ७३ पैसे प्रति युनिट होता, २०१८ तो दर सरकारने २ रुपये १० पैसे केला. वीज ही सर्वांनाच आवश्यक आहे. विजेचे दर जर सरकार तीन पटीने वाढवले तर शेतमालाचे भाव तीन पटींनी वाढले का? याचे उत्तरही सरकारलाच द्यावे लागेल. म्हणून भविष्यात ऊस दराचा हा प्रश्न अधिक बिकट होऊन हिंसक वळण लागण्याआधी साखर उद्योगाच्या दृष्टीने दूरगामी चांगले परिणाम दिसून येतील असे काही धोरणात्मक बदल केल्यास हा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.
प्रल्हाद इंगोले
सदस्य -ऊसदर नियंत्रण मंडळ महाराष्ट्र राज्य