जागल्या : जललेखा; एक फसवणूक

पार्श्वभूमि:
(१) जल व सिंचन आयोगाचे काम करण्याकरिता १९९६ साली औरंगाबाद येथील वाल्मीच्या परिसरात एक कार्यालय जल संपदा विभागाने (ज.सं.वि.) स्थापन केले होते. आयोगाकरिता खास निर्माण केलेल्या त्या कार्यालयाचे रुपांतर आयोगाचे काम संपल्यावर २००३ साली महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास केंद्र (म.ज.वि.कें.) या कार्यालयात करण्यात आले. महाराष्ट्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांचा जललेखा (वॉटर ऑडिट)  व स्थिरचिन्हांकन (बेंच मार्किंग) करण्याचे फार मोठे, महत्वाचे व आव्हानात्मक काम ज.सं.वि.ने म.ज.वि.कें.वर २००३ सालापासून सोपवले आहे.

(२)  जल व्यवस्थापनाशी संबंधित ज.सं.वि.ची विविध कार्यालये त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सिंचन प्रकल्पांच्या पाणी वापराचे हिशेब ठेवतात(!). त्या हिशेबांचे त्रयस्थ परिक्षण म्हणजे जललेखा (वॉटर ऑडिट). तर प्रत्येक सिंचन प्रकल्पाचे प्रगती-पुस्तक ठेवणे, दरवर्षी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेणे व त्याआधारे प्रकल्पांची एकमेकांशी तुलना करणे म्हणजे स्थिरचिन्हांकन (बेंच मार्किंग). पाण्याचे हिशेब लागावेत, जल व्यवस्थापनात शास्त्रीयता व पारदर्शकता यावी, त्रुटी/अडचणी लक्षात याव्यात व त्यावर मात करून जल व्यवस्थापनाची कार्यक्षमता उत्तरोत्तर वाढावी एवढेच नव्हे तर समन्याय प्रस्थापित व्हावा हे जललेखा व स्थिरचिन्हांकन करण्याचे हेतू आहेत.

(३) जललेखासाठी मार्गदर्शक हस्तपुस्तिका तयार करण्याकरिता म.ज.वि.कें.ने २००५ साली एक अभ्यासगट स्थापन केला होता. प्रस्तुत लेखकाने त्या गटाचा सदस्य म्हणून काम केले आहे. अभ्यासगटाने तयार केलेली  मार्गदर्शक हस्तपुस्तिका म.ज.वि.कें.ने २००६ साली ज.सं.वि.स सादर केली आहे. गेल्या सहा वर्षात त्या बद्दल पुढे काहीही झाले नाही.

(४) राज्यभर २-३ वर्षे जललेखा व स्थिरचिन्हांकन केल्यावर त्याआधारे एक वस्तुस्थिती सांगणारा सूष्पट अहवाल म.ज.वि.कें.ने २००६ साली ज.सं.वि.स सादर केला होता. त्याबाबतही गेल्या सहा वर्षात पुढे काहीही झाले नाही.

(५) ऑक्टोबर २०१० मध्ये ज.सं.वि.ची पुनर्रचना करण्यात आली. म.ज.वि.कें. तेव्हा पासून महासंचालक, वाल्मी यांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत आहे.

(६) वाल्मीतील एक प्राध्यापक या नात्याने जललेखा व स्थिरचिन्हांकन या प्रक्रियेशी प्रथमपासून डिसेंबर २०११ पर्यंत म्हणजे माझ्या सेवानिवृत्ती पर्यंत माझा खूप जवळून संबंध आला. त्या आधारे २००९-१० सालच्या जललेखा अहवालाबाबत एक तपशीलवार लेख मी ज.सं.वि.स अधिकृतरित्या १७ ऑगस्ट२०११ रोजी सादर केला व त्या अहवालाची गुणवत्ता निदर्शनास आणून देऊन शासनाने तो अहवाल माघारी घ्यावा (विड्रॉ करावा) अशी मागणी केली. डिसेंबर २०११ मध्ये मी स्वेच्छा-सेवानिवृत्त झालो. माझ्या मागणीबाबत अद्याप मला काहीही कळवण्यात आलेले नाही.

( ७) माझा मूळ उपरोक्त लेख (एकूण ५ पृष्ठे) इंग्रजीत आहे. त्याला दोन परिशिष्टे ( एक इंग्रजी व एक मराठी – एकूण पृष्ठे ७) जोडली आहेत. प्रस्तुत लेखात मूळ इंग्रजी लेखाच्या काही भागाचा मतितार्थ फक्त दिला आहे.

जललेखा अहवाल,२००९-१० बद्दलचे काही महत्वाचे मुद्दे:

सर्वसाधारण मुद्दे
(१) ऑक्टोबर २०१० पासून म.ज.वि.कें. महासंचालक, वाल्मी यांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असल्यामूळे त्यांनी तो अहवाल शासनास पाठविण्या पूर्वी वाल्मीत चर्चा घडवून आणणे  उचित झाले असते. तशी चर्चा झाली नाही.
(२) जललेखा अहवाल, २००९-१० अंतिमत: नक्की कोणी मंजूर केला हे अहवालात नमूद केलेले नाही.
(३) अहवालात दिलेला सारांश अहवालातील तपशीलाशी मेळ खात नाही.
(४) अहवालाची इंग्रजी भाषा सुमार दर्जाची आहे. अहवाल मराठीतही असायला हवा होता.
(५) राज्यातील ज.सं.वि.च्या विविध कार्यालयांची पाहणी केल्याचा नुसता उल्लेख अहवालात आहे. पाहणीचा कोणताही अन्य तपशील अहवालात नाही. निष्कर्ष दिलेले नाहीत.
(६) चूक/अर्धवट माहिती आली व ती छापून टाकली असे अहवालाचे एकूण स्वरूप आहे.(गार्बेज इन, गार्बेज आऊट!)
(७) जललेखा अहवालांबाबत ज.सं.वि.गंभीर व प्रामाणिक नाही असे आता तटस्थ निरीक्षकांना वाटू लागले आहे. क्षमता वृद्धी ऎवजी फक्त आभास/प्रतिमा निर्माण करण्या करिता केलेले एक वार्षिक कर्मकांड असे स्वरूप त्त्याला प्राप्त झाले आहे. महागडया गुळगुळीत कागदावर रंगीबेरंगी आलेखांसह अहवाल छापला जातो. त्याची कोठेही दखल घेतली जात नाही. कोणालाही जबाबदार पकडले जात नाही. प्रकल्पा-प्रकल्पातील मूळ जमीनी परिस्थितीत (ग्राऊंड रिऍलिटि) काहीही बदल होत नाही.
(८) अशास्त्रीय, अवास्तव, प्रत्यक्ष मोजमापावर न आधारलेली आकडेवारी अगदी सहज अधिकृतरित्या प्रसिद्ध करण्यापूर्वी ज.सं.वि.ने आता तरी अंतर्मूख होण्याची गरज आहे.
(९) हे सर्वसाधारण व खालील विशिष्ट मुद्दे लक्षात घेता जललेखा अहवाल, २००९-१० शासनाने माघारी घेणे (विड्रॉ करणे) शहाणपणाचे ठरेल असे वाटते.

विशिष्ट मुद्दे

(१) जलाशयातील उपयुक्त जलसाठयामध्ये झालेले गाळाचे अतिक्रमण विचारात न घेता जलाशयातील पाण्याच्या उपलब्धतेची आकडेवारी देण्यात आली आहे. ती अर्थातच चूक व दिशाभूल करणारी आहे. जलसाठयातील गाळाच्या अतिक्रमणाबद्दल बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पात अभ्यास झालेला नाही. ज्या प्रकल्पात असा अभ्यास झाला आहे तेथेदेखील तो विचारात न घेता आकडेवारी देण्यात आली आहे. पाणी नक्की किती उपलब्ध होते याबद्दलच्या आकडेवारीबाबतच संशय असेल तर पाण्याच्या पुढील हिशेबाबाबत चर्चा करण्यात काही हंशील आहे का?
(२) अहवालावरून असे दिसते की, अनेक प्रकल्पात हंगामपूर्व पाण्याचे अधिकृत अंदाज-पत्रक (पी. आय. पी.) तयार करण्यात आले नव्ह्ते. मूळ अंदाज-पत्रकच नसेल तर लेखा करणार   कशाचा? तुलना करणार कशा बरोबर? काय अर्थ आहे अशा जललेखाला?
(३) जलाशयातून होणा-या बाष्पीभवनाचे प्रत्यक्ष मोजमाप करण्याची व्यवस्था आज बहुसंख्य प्रकल्पात नाही. तरीही त्याबाबत आकडेवारी देण्यात आली आहे. ती अशास्त्रीय व  खूप  अवास्तव आहे. पाण्याची चोरी बाष्पीभवन म्हणून दाखवली असण्याची शक्यता दाट आहे.
(४)  मोठया प्रमाणावर पाणी चोरी हे दुर्दैवी वास्तव असताना अहवालात मात्र त्याचा कोठेही उल्लेख नाही. हिशेबात ती धरलेली नाही.
(५) निर्मित सिंचन क्षमते बाबतची आकडेवारी अनेक कारणांमूळे दिशाभूल करणारी आहे.(विस्तारभयास्तव येथे तपशील दिलेला नाही. मूळ इंग्रजी लेखात तो दिला आहे.)
(६) प्रत्यक्ष भिजलेल्या क्षेत्राची मोजणी अलिकडे बहुसंख्य प्रकल्पात होत नाही. अहवालातील आकडेवारीस त्यामूळे काहीही विश्वासार्ह आधार नाही. ती मोघम व दिशाभूल करणारी आहे. पाणी चोरी प्रमाणेच अनधिकृत सिंचनाखालील क्षेत्राबद्दल अहवाल चक्क मौन पाळतो.
(७) प्रत्यक्ष दिलेल्या आणि वापरलेल्या पाण्याची शास्त्रीय व विश्वासार्ह मोजणी करण्याची तसेच त्याच्या अचूक नोंदी करण्याची व्यवस्था आज ९९.९९% ठिकाणी नाही. त्यामूळे दिलेली आकडेवारी मोघम, अंदाजपंचे व काहीजणांच्या हितसंबंधांना सोयीची आहे. वास्तवाशी तिचा काहीही संबंध नाही.
(८) पिक, पिकाची पाण्याची गरज, हंगामातील पाणी-पाळ्यांची संख्या, दोन पाणी-पाळ्यातील कालावधी वगैरे शास्त्रीय तपशील लक्षात न घेता ज.सं.वि.ने सिंचनाची कार्यक्षमता मोजण्याचा निकष फक्त “हेक्टर प्रति दशलक्ष घनमीटर” असा निश्चित केला आहे. तो अतिसुलभ व म्हणून सरळ सरळ पूर्णत: चूकीचा आहे. त्या आधारे काढलेल्या कोणत्याही निष्कर्षाला काहीही अर्थ नाही.कारण पिकवार परिस्थिती बदलते. पाण्याच्या अंदाजपत्रकात लाभक्षेत्रातील विहिरींकरिता स्वतंत्ररित्या पाण्याची तरतुद नसते. तरीही विहिरींवरचे क्षेत्र पाण्याच्या हिशेबात धरले जाणे हा अप्रामाणिकपणा आहे.
(९) बिगर सिंचना संदर्भातील पाणी वापराच्या आकडेवारीबद्दल सूस्पष्ट व पारदर्शक मांडणी/खुलासा अहवालात नाही. प्रकल्प अहवालातील गृहिते, विशिष्ट वर्षात पाण्याच्या अंदाज-पत्रकातील गृहिते  व प्रत्यक्ष पाणी वापर यात फार तफावत आहे. उदाहरणार्थ, औरंगाबाद विभागात बिगर सिंचनाकरिताचा प्रत्यक्ष पाणीवापर हा प्रकल्पीय गृहिता पेक्षा ९१३% जास्त दाखवला आहे. त्याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. प्रत्यक्ष भिजलेल्या क्षेत्रावर त्याचा काय परिणाम झाला हेही अहवालात आलेले नाही.
(१०) पाण्यावरून एकीकडे मारामा-या होत असताना अनेक प्रकल्पात वर्षाअखेरीस न वापरता बरेच पाणी शिल्लक राहिले असे अहवाल म्हणतो. [पण भिजलेले एकूण क्षेत्र मात्र प्रस्तावित क्षेत्रा पेक्षा  जास्त भरते!].पाणी न वापरता शिल्लक का दिसू शकते याची तपशीलवार तांत्रिक चर्चा माझ्या मूळ लेखात केली आहे. सिंचन व्यवस्थापनाच्या तुलनेत बिगर सिंचनाचे व्यवस्थापन सोपे व जास्त पैसा देणारे समजले जाणे आणि म्हणून बिगर सिंचनाला प्राधान्य मिळणे हे एक कारण असू शकते. पाणी शेतीकरिता वापरले जात नाही अशी हाकाटी करून तसे रेकॉर्ड तयार करायचे आणि म्हणून ते “शिल्लक” पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवायचे असा कुटिल डावही असू शकतो.
(११) अनेक मुख्य कालव्यांची वहन क्षमता फार कमी दाखवण्यात आली आहे. ती योग्य आहे असे वादाकरिता गृहित धरले तर बाकीच्या वितरण व्यवस्थेसह पूर्ण प्रकल्पाची एकूण कार्यक्षमता इतकी कमी दिसेल की तो प्रकल्प चालू ठेवणेच अयोग्य असे उत्तर येईल. अर्थात, अहवालातील कालवा वहन क्षमतेची ही आकडेवारी हा १०१% बेजबाबदारपणा आहे. पाणी प्रत्यक्ष न मोजता, वहन व्यय न काढता ठॊकून दिलेले ते आकडे आहेत.  कालव्यांची वहन क्षमता हा अत्यंत गहन विषय आहे. पाणी मोजण्याबद्दल एकूणच आनंदीआनंद असताना त्याबद्दल सध्या काहीही तर्कशुद्ध बोलणे हे शहाण्या माणसाचे काम नाही.

तात्पर्य:  पाण्याचे हंगामपूर्व अंदाजपत्रक न करता, पाण्याचे प्रत्यक्ष मोजमाप न करता, अशास्त्रीय व अविश्वासार्ह आकडेवारीच्या आधारे केलेला जललेखा ही एक फसवणूक आहे. आत्मवंचना आहे. अशा तद्दन खोटया प्रकारांमूळे जलक्षेत्रात ख-या सुधारणा होणार नाहीत. जे मुद्दे जललेखाला लागू आहेत ते सर्व मुद्दे बेंच मार्किंगलाही अर्थातच लागू आहेत. जलक्षेत्रातील संकटे गंभीर आहेत. त्यांना भिडायचे असेल आणि ती दूर करण्याचा प्रयत्न करायचा असेल तर प्रामाणिकपणा ही किमान अट आहे.

सूचना: वरील पार्श्वभूमिवर शासन व समाजाने खालील सूचनांचा विचार करावा असे वाटते.

(१) जललेखा, २००९-१० शासनाने माघारी घ्यावा (विड्रॉ करावा). त्याबद्दल संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करावी.
(२) “धरणात साठणा-या पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूत्रे”[एकत्रित शासन निर्णय क्र.संकीर्ण१०.००/(१९/२०००)/सिं.व्य.(धो) दि.७.३.२००१] आणि “प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम (पी.आय.पी)” बाबत शासनाने सर्व मुख्य अभियंत्यांना लिहिलेले पत्र [ सीडीए १००४/(३६५/२००४) लाक्षेवि(कामे) दि.२६.१० २००४] हे दोन महत्वाचे दस्ताऎवज आहेत.  या दोन संदर्भांन्वये रब्बी हंगाम (२०११-१२) व उन्हाळी हंगाम(२०१२) या दोन हंगामांचे पाण्याचे अंदाज-पत्रक (पी.आय.पी.) प्रत्येक सिंचन प्रकल्पात अधिकृतरित्या केले गेले का? त्याला सक्षम अधिका-याने वेळीच रितसर मंजूरी दिली का? तो तपशील पाणी वापरणा-यांना कळावा याकरिता जाहीर प्रकटन काढले का? प्रत्यक्ष पाणी वाटप त्याप्रमाणे झाले का/होते आहे का? याबाबतचा तपशील शासनाने जाहीर करावा. जलक्षेत्रात समन्याय असावा याकरिता आग्रह धरणा-यांनी  किमान आपापल्या भागातील महत्वाच्या प्रकल्पासंदर्भात तरी तो शासनाकडून त्वरित मिळवावा. सैतान तपशीलात असतो हे लक्षात घेऊन आवश्यक त्या पूर्ण माहिती आधारे चर्चा झाल्यास त्याचा उपयोग होईल. जलक्षेत्रात खरेच काय चालले आहे याचा अंदाज येईल. जलक्षेत्रात काही मूलभूत बदल  करायचे असतील तर एक चांगली सुरूवात होऊ शकेल.
(३) सार्वजनिक क्षेत्रातल्या राज्यस्तरीय लघु, मध्यम व मोठया सिंचन प्रकल्पांचे शास्त्रीय जल व्यवस्थापन करण्याकरिता खालील बाबी किमान आवश्यक असतात. त्या मूळात आहेत का? वेळोवेळी त्यात सुधारणा करून त्या अद्ययावत केल्या गेल्या आहेत का? अचूक व विश्वासार्ह आहेत का? हा ही तपशील आता प्रकल्पवार तपासला पाहिजे.
१) जलाशयाचे गेज-बुक (विशिष्ट वेळी घेतलेल्या पाणीपातळीच्या  दैनंदिन नोंदी)
२) टॅंक चार्ट (जलाशयात आलेले पाणी, त्याचे नियोजन व प्रत्यक्ष वापर यांचा महिनावार तपशील दर्शवणारा आलेख)
३) कपॅसिटी टेबल ( जलाशयात अमूक पातळीला अमूक इतके पाणी आहे हे दर्शवणारा आलेख. यॆणारा गाळ लक्षात घेऊन तो अद्ययावत केला पाहिजे)
४) पाण्याची पातळी लक्षात घेऊन आवश्यक तेवढा प्रवाह मिळावा म्हणून धरणाचे/कालव्याचे/वितरिकेचे दार किती उघडावे हे दर्शवणारे आलेख/तक्ते
५) कालव्यात आवश्यक तेथे प्रवाह मापक / वॉटर मीटर
‍६) बाष्पीभवन पात्रे
७) वितरण व्यवस्थेत पाण्याचे नियंत्रण व नियमन करण्याकरिता दारे व काट नियामक (क्रॉस रेग्युलेटर्स)
८) कालव्यात सर्वत्र पाणी पोहोचावे, संकल्पित वहन क्षमता फार कमी होऊ नये व वहन व्यय आटोक्यात रहावेत म्हणून कालव्याची किमान देखभाल-दुरुस्ती

वरील तपशील प्रामाणिकपणे समाजापुढे आला तर असे दिसून येईल की  जल व्यवस्थापनाकडे आपण गुन्हेगारी स्वरूपाचे दूर्लक्ष केले आहे. पण शक्यता अशी आहे की, सत्य दडपण्याचाच प्रयत्न होईल. जलक्षेत्राची पुनर्रचना करण्याकरिता मुद्दाम कायदा करून अस्तित्वात आलेले महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण व मा. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य जल परिषद यांनी राज्याच्या एकूण व्यापक हितास्तव प्रस्तुत प्रकरणी जाहीर भूमिका घ्यावी ही विनंती.

 -प्रदीप पुरंदरे

[* स्वेच्छा-सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी),औरंगाबाद. दूरध्वनी:०२४०-२३४११४२,  मो:९८२२५६५२३२, ई-मेल:pradeeppurandare@gmail.com]

 मूळ लेख दै.लोकसत्तात संपादित स्वरूपात (फसवा ‘जल-लेखा’, विशेष, दि.२२ मार्च २०१२) प्रसिद्ध झाला होता.