ग्रामीण भागात नव्वद टक्के डॉक्टर्स ऍलोपथीची औषधे प्रशिक्षणाशिवायच वापरत असतात. रोगनिदानही फारसे केलेले नसते. अशा परिस्थितीत, दुसरा चांगला पर्याय नसताना लोकांना या संकटाला तोंड द्यावे लागते. कायद्यानुसार प्रशिक्षण नसताना औषधे वापरणे चूक आहे व त्याला शिक्षा होऊ शकते. मात्र रुग्णाचे सुद्धा काही हक्क असतात ते आपण जाणून घेऊ यात.
ग्राहक संरक्षण कायदा लागू
१. सर्व खाजगी डॉक्टरांना ग्राहक संरक्षण कायदा लागू आहे. जवळ जवळ तीन चतुर्थांश रुग्ण खाजगी उपचार घेत असल्याने या कायद्याचा परिणाम एकूण वैद्यकीयक्षेत्रावर होणे साहजिक आहे. डॉक्टर, रुग्ण यांच्या दृष्टीने या कायद्याचा अर्थ काय आहे हे थोडे समजावून घेऊ या.
२. जे जे वैद्य/डॉक्टर व्यावसायिक पैसे घेऊन उपचार करतात त्यांना हा कायदा लागू आहे. एखाद्या वेळी अपवाद म्हणून त्यांनी मोफत उपचार केले तरी हा नियम लागू आहेच. मात्र जे उपचारासाठी कधीच पैसे घेत नाहीत त्यांना हा कायदा लागू नाही.
३. ज्यांना असे वाटते की डॉक्टरच्या निष्काळजीपणामुळे / हलगर्जीपणामुळे/चुकीने अज्ञानाने त्यांचे (किंवा नातेवाईकांचे) काही नुकसान झाले आहे, ते ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहक न्यायालयात दाद मागू शकतात. पण दोष डॉक्टरचा आहे हे सिध्द करण्याची पूर्ण जबाबदारी तक्रार करणा-या व्यक्तीची असते. यासाठी जी कागदपत्रे लागतील ती (केस पेपर्स – रुग्ण नोंदी इ.) डॉक्टरने पुरवावीत असे बंधन आहे. जर एखाद्याला ग्राहक कोर्टाकडे तक्रार करायची असेल तर – संबंधित रुग्ण-नोंदी, केस पेपर्स, अहवाल इ. तक्रारीसोबत जोडावेत. यासाठी संबंधित डॉक्टरकडून/ रुग्णालयाकडून आवश्यक ते सहकार्य मिळणे बंधनकारक आहे.
४ दोन तज्ज्ञांनी, सदर प्रकरणात हलगर्जीपणा/चूक झाली आहे असा दाखला देणे आवश्यक आहे आणि ग्राहक कोर्टात साक्षीसाठी /उलटतपासणीसाठी त्यांनी हजर राहणे आवश्यक आहे. घडलेल्या घटनेनंतर दोन वर्षांच्या आत तक्रार दाखल केली पाहिजे. अर्जदाराने नेमके काय नुकसान झाले व नुकसानभरपाई किती पाहिजे हे अर्जात नमूद केले पाहिजे. पाच लाखांपेक्षा कमी रकमेचा दावा जिल्हा ग्राहक कोर्टाकडे करावा, त्यापेक्षा जास्त पण वीस लाखांपेक्षा कमी दावा राज्य ग्राहक कोर्टाकडे करावा, आणि त्यापेक्षा मोठी रक्कम असल्यास राष्ट्रीय ग्राहक कोर्टाकडे तक्रार करावी.
४ ग्राहक कोर्टाकडे तक्रार दाखल करण्याआधी जवळपासच्या ग्राहक मंचाकडे शहानिशा करून घेतलेली बरी. या तक्रारीत तथ्य आहे की नाही याबद्दल ग्राहक मंच सल्ला देऊ शकेल. अशाने विनाकारण होणा-या केसेस व मन:स्ताप टळेल.
५ . ग्राहक न्यायालयात कोर्ट फी भरावी लागत नाही, पण केस विनाकारण केली आहे असे ठरल्यास/ विरुध्द गेल्यास दहा हजार रुपये दंड भरावा लागतो. ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे मोफत आणि लवकर न्याय मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. पण त्याचबरोबर रुग्ण- डॉक्टर संबंध जास्त औपचारिक होणे, फी वगैरे वाढणे हा धोका आहेच.