प्रास्ताविक:
जलयुक्त शिवार अभियाना संदर्भात `कॅग’ने ओढलेल्या ताशे-यांवर सध्या चर्चा चालू आहे. त्या अहवालातील अद्याप समाजासमोर न आलेला तपशील या लेखात दिला आहे. नियोजनात चूका आणि अंमलबजावणीत त्रुटी, देखभाल-दुरूस्तीकरिता निधीच नसल्यामूळे निर्माण झालेल्या मत्तेचा बट्याबोळ; विंधन विहिरी, भूजल-उपसा, जास्त पाणी लागणा-या पिकांचे क्षेत्र, टॅंकर्सची संख्या इत्यादीत नेहेमीप्रमाणे वाढ; भूजल पातळीत घट; संनियंत्रण आणि मूल्यमापनातील लक्षणीय अपूर्णता, जलयुक्ततेबाबतचे फसवे दावे अशा अनेक बाबी `कॅग’च्या अहवालातून पुढे येतात. `सैतान तपशील असतो’ ही उक्त्ती किती सार्थ आहे याची जाणीव करून देणारा हा तपशील – `कॅग’च्या सौजन्याने!
`कॅग’ची कार्यपद्धती:
जलयुक्त शिवार अभियानात (लेखात यापुढे फक्त जलयुक्त असा उल्लेख ) एकूण २२५८६ गावे आणि ६.४१ लाख कामांचा समावेश होता. त्यावर रू ९६३३.७५ कोटी एवढा एकूण खर्च झाला. जलयुक्तचे मूल्यमापन करण्याकरिता `कॅग’ने अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, पालघर, नागपूर आणि सोलापूर हे सहा जिल्हे निवडले. त्या सहा जिल्ह्यातील एकूण ८५४० गावांपैकी ५१९४ गावांमध्ये रू २६१७.३८ कोटी खर्च करून जलयुक्तची एकूण १.७४ लाख कामे करण्य़ात आली. उपरोक्त सहा जिल्ह्यांमधुन “जलयुक्त वर सर्वात जास्त खर्च झालेले प्रत्येकी दोन तालुके” या निकषानुसार एकूण बारा तालुके निवडण्यात आले. प्रत्येक तालुक्यातून दहा गावे या प्रमाणे एकशे वीस गावे आणि त्या गावातील एकूण ११२८ कामे “रॅंडम” पद्धतीने निवडण्यात आली.संबंधित अधिका-यांबरोबर त्या कामांना प्रत्यक्ष भेटी देण्यात आल्या आणि कागदपत्रांची छाननीही करण्यात आली. मूल्यमापना दरम्यान `कॅग’ने पुढील शासकीय विभागांकडील जलयुक्त संदर्भातील दस्तावेजांचे परीक्षणही केले – (१)जलसंधारण विभाग (मे २०१७ मध्ये या विभागाचे नामांतर मृद व जलसंधारण विभाग असे झाले), (२) कृषी आयुक्तालय आणि (३)भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (जी एस डी ए). लेखाच्या उर्वरित भागात `कॅग’च्या अहवालातील निष्कर्ष संक्षिप्त स्वरूपात दिले आहेत.
नियोजनात चूका:
एकूण १२० गावनिहाय आराखड्यांपैकी ७६ (६३%) आराखड्यात गावातील उपलब्ध पाण्याच्या तुलनेत कमी साठवण क्षमतेच्या कामांचे नियोजन करण्यात आले. एकूण नियोजित साठवण क्षमता ही अंदाजित अपधावेपेक्षा १.६४ लाख सहस्र घनमीटरने कमी होती. या ७६ गावांपैकी १० गावात (१३ %) गावात अपधाव परिगणीत करताना झालेल्या चुकांमूळे नियोजित अपधाव प्रत्यक्ष अपधावेपेक्षा कमी होता.
प्रत्यक्ष साठवण क्षमता नियोजना पेक्षा कमी
एकूण १२० गावांपैकी ८३ (६९ %) गावांमध्ये प्रत्यक्ष निर्मित साठवण क्षमता ही नियोजित साठवण क्षमतेपेक्षा कमी होती. या ८३ गावांपैकी १७ (२०.५ %) गावात टॅंकर लावावे लागले.
नियोजन आणि अंमलबजावणीतील त्रुटींबाबत ना खूलासा करण्यात आला ना स्पष्टीकरण मागण्यात आले.
देखभाल-दुरूस्ती-निधी अभावी कामांच्या आयुष्यात घट
जलयुक्तच्या कामांची देखभाल-दुरूस्ती करण्याकरिता ग्रामसभा निश्चित करेल त्या निकषांआधारे लोक-वाटयातून काही रक्कम उभी रहावी, ग्रामसभेने उभ्या केलेल्या रकमेत (रू. दोन लक्ष प्रति वर्ष या मर्यादेत) शासन तेवढीच भर घालेल अशी व्यवस्था अभिप्रेत होती. प्रत्यक्षात १२० पैकी एकाही ग्रामसभेने अशी रक्कम उभी केली नाही. लोक-वाटयाच्या अभावी शासनानेही आपला वाटा दिला नाही. परिणामी, जलयुक्तच्या कामांची देखभाल-दुरूस्तीकरण्याकरिता निधीच उपलब्ध झाला नाही. देखभाल-दुरूस्तीच्या अभावामूळे जलयुक्तच्या कामांची काय दशा झाली याची उदाहरणे कॅगच्या अहवालात देण्यात आली आहेत. देखभाल-दुरूस्तीविना जलयुक्तच्या कामांचे आयुष्य कमी होणार हे उघडच आहे.
नियमांअभावी भूजल कायद्याची अंमलबजावणी नाही
भूजल कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे जलयुक्त चे एक महत्वाचे उद्दिष्ट होते. पण महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ चे नियम अद्याप झालेले नसल्यामूळे त्या बाबतीत काहीच झाले नाही. त्यामूळे मागणी-व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून खालील विपरित बाबी घडल्या
- जलयुक्त नंतर विहिरी व विंधण विहिरींची संख्या अनुक्रमे १० व ९ ट्क्क्यांनी वाढली. नागपुर व बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रत्येकी २० गावात विंधण विहिरींची संख्या सर्वात जास्त म्हणजे अनुक्रमे ४६ व ४० ट्क्क्यांनी वाढली.
- एकूण ११२ गावांपैकी* ६५ गावात (५८%) गावात नगदी पिकांखालील क्षेत्रात १५ % वाढ झाली. पंचवीस (२२ %) गावात माहिती उपलब्ध झाली नाही. एकोणिस गावात (१७%) घट झाली. तर तीन गावात काही बदल झाला नाही. [* आठ गावांनी जलपरिपूर्णता अहवाल केला नाही म्हणून येथे १२० ऐवजी ११२ गावे घेतली आहेत]
जलपरिपूर्णता अहवाल: गोडी अपूर्णतेची
प्रत्येक गावात पाण्याची मागणी व पुरवठा यांची सांगड कशी व कितपत घातली गेली याचा तपशील जलपरिपूर्णता अहवालात देणे अपेक्षित आहे. काय म्हणतात हे अहवाल?
- आठ गावांचे अहवालच तयार केले गेले नाहीत.
- ११२ पैकी ७४ (६६ %) गावात अहवाल तयार केले पण जलपरिपूर्णता साध्य झाली नाही
- ८० गावात जल परिपूर्णता साध्य झाली असे घोषित केले पण प्रत्यक्षात २९ गावातच (३६%)ती साध्य झाली
- ८० पैकी ५१ (६४%) गावात निर्मित साठवण क्षमता पाण्याच्या गरजेपेक्षा कमी असतानाही ती गावे जलपरिपूर्ण घोषित केली गेली
- तालुका स्तरावरील समितीने १० गावात जलपरिपूर्णता साध्य झाली नाही असे घोषित केल्यावर देखील जल-वापर-कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी काहीही कारवाई करण्यात आली नाही.
- पिकांची सिंचन गरज परिगणित करताना चूका झाल्या. एकशे बारा गावांच्या जल-परिपूर्णता अहवालात पिकांची पाण्याची गरज एकूण ३.०३ लाख सहस्त्र घन मीटर दाखविण्यात आली. प्रत्यक्षात ती ७.५६ लाख सहस्त्र घन मीटर होती.
टॅंकर्स आपले चालूच
मूल्यमापनासाठी निवडलेल्या सहा जिल्ह्यात २०१७ साली ३३६८ टॅंकर्स लावावे लागले होते. दोन हजार एकोणीस साली टॅंकर्सची संख्या तब्बल ६७९४८ (वीस पट) झाली.
भूजल पातळीत घट
जलयुक्तच्या अगोदरची आणि नंतरची भूजल पातळी यांचा तौलनिक अभ्यास करण्यासाठी `कॅग’ने ५८ गावे निवडली. कारण `जीएसडीए’ कडॆ त्या प्रकारची माहिती तेवढयाच गावांसंदर्भात उपलब्ध होती. जलयुक्त झाल्यानंतर ज्या वर्षी जलयुक्त होण्य़ापूर्वीच्या वर्षापेक्षा पाऊस जास्त होता असे वर्ष `कॅग’ ने भूजल पातळीचा तौलनिक अभ्यास करण्यासाठी निवडले.त्या वर्षानंतर येणा-या पहिल्या मे महिन्यातील भूजल पातळीत वाढ झाली का घट हे तपासण्यात आले. एकूण ५८ गावांपैकी ३५ (६०%) गावात भूजल पातळी घटली तर २२ (३८%) गावात ती वाढली.एका गावात काही बदल झाला नाही.ज्या बावीस गावात भूजल पातळीत वाढ झाली त्या पैकी चार गावात १८ ते ४९ % एवढी पावसात वाढ होऊनही भूजल पातळीत मात्र ४ ते १५ टक्केच वाढ झाली.
त्रयस्थ संस्थांकडून केलेले मूल्यमापन अपूरे
मूल्यमापनासाठी निवडलेल्या सहा जिल्ह्यात २०१५ ते २०१९ या कालावधीत १.७४ लाख कामे पूर्ण झाली. पण त्यापैकी फक्त ३७००१ (२१%)कामांचे त्रयस्थ संस्थांकडून मूल्यमापन झाले. २०१७-१८ साली बुलढाणा जिल्हा वगळता २५१९९ कामे तर २०१८-१९ साली सर्व सहा जिल्ह्यात १६६८८ कामे पूर्ण झाली पण त्यांचे त्रयस्थ संस्थांकडून मूल्यमापन झाले नाही.
पालघर जिल्ह्यातील जव्हार आणि मोखाडा तालुक्यातील कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन करून घेण्यात आले. त्या अहवालानुसार मोखाडा व जव्हार तालुक्यातील खालील कामांच्या बांधकामांची गुणवत्ता चांगली नव्हती.
मोखाडा तालुका:
- एकूण ३६ नाला सिमेंट बांधांपैकी ६(१६%),
- १७४ शेततळ्यांपैकी ४८(२८%),
- दुरूस्ती केलेल्या १७ नाला सिमेंट बांधांपैकी ६ (३५%),आणि
- २४ खोलीकरण कामांपैकी १३ (५४%) कामे
जव्हार तालुका:
१३ नाला सिमेंट बांधांपैकी ७ (५४%)
संनियंत्रण:
एकूण १.७७ लाख कामांपैकी १.०१ लाख (५७%) कामांचे जीआयएस आधारित फोटो संकेतस्थळावर टाकण्यात आले
निष्कर्ष
- गावनिहाय आराखडॆ करताना त्रुटी राहिल्या. कमी साठवण क्षमतेचे नियोजन केले गेले
- अनेक गावात नियोजित साठवण क्षमतेपेक्षाही कमी साठवण क्षमता निर्माण झाली.
- सहकालिक मूल्यमापन अपूरे होते
- निधी अभावी देखभाल-दुरूस्ती झाली नाही
- भूजल कायद्याच्या नियमांअभावी मागणी व्यवस्थापनची अंमलबजावणी परिणामकारक झाली नाही. नगदी पिकांच्या क्षेत्रात वाढ झाली.
- रू ९६३३.७५ कोटी खर्च करूनही ना जलपरिपूर्णता साध्य झाली ना भूजल पातळीत वाढ झाली
- जलयुक्तच्या कामांचे अपूरे सहकालिक आणि त्रयस्थ मूल्यमापन, जीआयएस आधारित फोटो संकेतस्थळावर टाकण्यातील अपूर्णता आणि जलयुक्त न झालेल्या गावांची लक्षणीय संख्या पाहता असे दिसते की संबंधित विभागाचे संनियंत्रण अपूरे होते
शिफारशी
शासनाने खालील बाबींची सुनिश्चिती करावी
- गावनिहाय आराखडे जास्त काळजीपूर्वक तयार करावेत. जास्तीसजास्त अपधाव साठवण्याचे नियोजन करावे आणि नियोजनाप्रमाणे प्रत्यक्ष बांधकाम व्हावे. कामांचे सहकालिक मूल्यमापन आणि त्यातील चूकांचे निराकारण वेळीच व्हावे
- देखभाल-दुरूस्ती-निधी बाबत फेर आढावा घेऊन त्यात सूयोग्य सुधारणा कराव्यात
- शेतक-यांनी कमी पाणी लागणारी पिके घ्यावीत म्हणून त्यांना प्रोत्साहन द्यावे. तसेच भूजल पातळीतील घट रोखण्यासाठी जास्त पाणी लागणा-या पिके घेण्यापासून शेतक-यांना परावृत्त करण्यासाठी निर्बंध घालावेत.
- भूजल उपशाचे नियमन करून भूजल पातलीतील घट रोखण्यासाठी भूजल कायद्याचे नियम प्राधान्याने करावेत.
- अधिसूचित क्षेत्रात भूजल-वापर-आराखड्या वर आधारीत पिक-रचना आणि विहिर-मालकांचे आणि विहिर खोदाई करणा-यांची नोंदणी या बाबी सत्वर करण्याच्या सूचना शासनाने संबंधित यंत्रणांना द्याव्यात.
- प्रदीप पुरंदरे