“हरित रेल्वे” बनण्याच्या प्रगतीपथावर भारतीय रेल्वे

सन 2030 पर्यंत भारतीय रेल्वेला हरित रेल्वेमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून रेल्वे मंत्रालयाने जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी आणि हवामान बदलांचा सामना करण्यासाठी अनेक प्रमुख उपक्रम हाती घेतले आहेत.

रेल्वे विद्युतीकरण, इंजिन आणि गाड्यांची ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारणे, आस्थापना / स्थानकांचे हरित प्रमाणीकरण, गाड्यांच्या डब्यांमध्ये जैव शौचालये बसविणे आणि ऊर्जेच्या अक्षय स्त्रोतांकडे वळणे हे निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याच्या रेल्वेच्या धोरणाचा भाग आहेत.

भारतीय रेल्वेने 40,000 पेक्षा जास्त रेल्वेमार्गाचे (ब्रॉडगेज मार्गाच्या 63%) विद्युतीकरण पूर्ण केले आहे, यापैकी 18,605 किमीचे विद्युतीकरणाचे काम सन 2014-20 दरम्यान झाले आहे. यापूर्वी, 2009 ते 14 या काळात केवळ 3,835 किलोमीटर विद्युतीकरणाचे काम पूर्ण झाले.

भारतीय रेल्वेने सन 2020-21 पर्यंत 7000 रेल्वेमार्ग किलोमीटर विद्युतीकरणाचे लक्ष्य ठेवले आहे. ब्रॉडगेज नेटवर्कवरील सर्व मार्गांचे डिसेंबर 2023 पर्यंत विद्युतीकरण करण्याचे नियोजन  आहे. भारतीय रेल्वे शेवटच्या मैलापर्यंत विद्युतीकरण आणि राहून गेलेल्या जोडण्यांवर भर देत आहे. हे ध्यानात घेऊन कोविड कालावधीत 365 कि.मी. मुख्य जोडणीचे काम सुरू केले आहे.

अलाहाबाद मार्गे मुंबई-हावडा मार्गाच्या कटनी-सतना विभाग (99 आरकेएम) सारख्या कोविड कालावधीत सुरू केलेल्या जोडणीच्या कामामुळे हावडाला पर्यायी मार्ग उपलब्ध झाला आहे.

त्याचप्रमाणे  इंदूर-गुना-बीना मार्गावरील पाचोर-मक्सी (88 आरकेएम) मार्गाचे काम देखील सुरु झाले असून मक्सी-भोपाळ-बीनाला पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

पाटणा मार्गे हावडा / सियालदा-एसव्हीडी कटरा या मार्गावर भागलपूर-शिवनारायणपूर (45 आरकेएम) मार्ग चालू केला आहे. कराईकल बंदराला तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशच्या कोळसा, खत आणि पोलाद प्रकल्पाना जोडणार्‍या मार्गावर, तिरुवारूर – कराईकल बंदर ( 46 आरकेएम) मार्गाचे काम सुरु असून इरोड, कोईम्बतूर आणि पालघाटला बंदराशी जोडले जाणार आहे.

सौरऊर्जेला चालना देण्यासाठी भारतीय रेल्वेनेही अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. भारतीय रेल्वे छतावरील सौर पॅनेल (विकसक मॉडेल) च्या माध्यमातून 500 मेगा वॅट (मेगावॅट) ऊर्जेची क्षमता वापरण्यावर काम करीत आहे. आत्तापर्यंत 900 स्थानकांसह विविध इमारतींच्या छतावर 100 मेगावॅट सौरऊर्जा प्रकल्प सुरू झाले आहेत. 400 मेगावॅटची संयुक्त क्षमतेचे सौर प्रकल्प अंमलबजावणीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात आहेत. 245 मेगावॅटसाठी यापूर्वीच निविदा देण्यात आल्या असून डिसेंबर 2022 पर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.

या व्यतिरिक्त भारतीय रेल्वे धावणाऱ्या गाड्यांसाठी जमिनीवरील सौर प्रकल्पातून ऊर्जानिर्मिती करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतीय रेल्वेकडे 20 गिगावॅट जमीन आधारित सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी 51,000 हेक्टर जमीन आहे. याप्रकारे तयार केलेली सौर उर्जा केंद्रीय / राज्य ग्रीड किंवा  25 केव्ही एसी ट्रॅक्शन सिस्टमला थेट दिली जाईल. रेल्वे एनर्जी मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आरईएमसीएल), ही भारतीय रेल्वेची संयुक्त उद्यम कंपनी ((49 % समभाग ) आणि आरआयटीईएस लिमिटेड (51% समभाग) यांना जमीन आधारित प्रकल्पांना गती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडच्या सहकार्याने बीना (मध्य प्रदेश) येथे  1.7 मेगावॅट क्षमतेचा एक प्रकल्प यापूर्वीच उभारण्यात आला असून सध्या त्यावर व्यापक प्रमाणात चाचणी सुरू आहे. जगातील सौर प्रकल्पातील हा अशा प्रकारचा पहिला प्रकल्प आहे.

सुरुवातीला भूभागावरील सौर प्रकल्पांसाठी भारतीय रेल्वेने तीन टप्प्यात 3 गिगावॅटचे सौर प्रकल्प हाती घेतले आहेत. पहिल्या टप्प्यात 29 एप्रिल 2020 रोजी खुल्या प्रवेश राज्यांसाठी रेल्वे भूखंडांमध्ये 1.6 गिगावॅट क्षमतेसाठी विकसक मॉडेल अंतर्गत निविदा मागवण्यात आल्या. दुसर्‍या टप्प्यात, आरईएमसीएलच्या मालकीच्या (कॅप्टिव्ह वापर) मॉडेल अंतर्गत मुक्त प्रवेश नसलेल्या राज्यांसाठी रेल्वे भूखंडांवर 400 मेगावॅट क्षमता विकसित केली जाईल.

यासाठी 16 जून 2020 रोजी निविदा मागवण्यात आल्या. तिसर्‍या टप्प्यात रेल्वे भूखंडांवर विकासकाच्या मॉडेल अंतर्गत रेल्वेमार्गाच्या बाजूने खुल्या प्रवेश राज्यांसाठी 1 गिगावॅट क्षमता स्थापित केली जाईल. यासाठी 1 जुलै 2020. रोजी निविदा काढण्यात आल्या आहेत.

पवन ऊर्जा क्षेत्रात, 103 मेगावॅटचे पवन-आधारित उर्जा प्रकल्प यापूर्वीच सुरू झाले आहेत. त्यापैकी 26 मेगावॅट राजस्थानात (जैसलमेर), 21 मेगावॅट तमिळनाडूमध्ये तर 56.4 मेगावॅट महाराष्ट्रात (सांगली) आहे. तामिळनाडू, गुजरात, राजस्थान आणि कर्नाटकमध्ये येत्या 2 वर्षात 200 मेगावॅट क्षमतेचे पवन उर्जा प्रकल्प उभारण्याची योजनाही भारतीय रेल्वेने आखली आहे.

हवामान बदलांसंबंधी भूमिकेची जाणीव ठेवून भारतीय रेल्वेने इमारती आणि स्थानकांचे 100 टक्के एलईडी विद्युतीकरण सारख्या अन्य हरित उपक्रमांची सुरूवात केली आहे. भारतीय रेल्वेने सीआयआयआयकडून 7 उत्पादन एकक, 39 कारखाने, 6 डिझेल शेड आणि 1 स्टोअर डेपोला हरित प्रमाणपत्र देखील मिळवून दिले आहे. 14 रेल्वे स्थानक आणि 21 इतर इमारती / परिसर देखील हरित प्रमाणित केले आहेत. या व्यतिरिक्त 215 स्थानकांना पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणाली (ईएमएस) / आयएसओ 14001 सह प्रमाणीकरण केले आहे.

गाड्यांच्या एकूण 505 जोड्या हेड ऑन जनरेशन (एचओजी) मध्ये रूपांतरित करण्यात आल्या असून वार्षिक अंदाजे 70 दशलक्ष लिटर डिझेल /  450 कोटी रुपये  बचत होण्याची शक्यता आहे. सीआयआय सह सामंजस्य करारांतर्गत सर्व 8 उत्पादन युनिट्स आणि 12 कारखान्यांचा ऊर्जा कार्यक्षमता अभ्यास पूर्ण झाला असून ऊर्जा कार्यक्षमतेत 15 टक्के सुधारणा झाली आहे.

हरित उपक्रम क्षेत्रात एकूण 69,000 रेल्वे डब्यांमध्ये 2,44,000 हून अधिक जैव-शौचालये बसविण्यात आली आहेत.