कोयना जल विद्युत प्रकल्पाला महाराष्ट्राची ‘भाग्यरेषा’ म्हणून ओळखले जाते. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा विद्युतप्रकल्प असलेल्या या जलविद्युत केंद्रावर राज्यातील अनेक उद्योग व्यवसाय आधारलेले आहेत. पावसाळ्यात वाहणारे पाणी एका धरणात साठवले जाते, व नंतर तेच पाणी उन्हाळ्यात वापरले जाते. साधारणतः धरणाच्या उंचीपासून किंवा पाण्याच्या पातळीपासून जनित्रापर्यंतची उंची 25 ते 2500 मीटर इतकी असते. या विद्युत प्रकल्पामुळे कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण उद्भवत नाही, यामुळे या प्रकल्पाचा पर्यावरणास कोणत्याही प्रकारचा धोका नाही. या विद्युत प्रकल्पाची एक त्रुटी ही आहे, की या प्रकल्पास फार मोठी जागा लागते. तसेच धरणात साठवलेल्या पाण्याचे मोठ्या प्रमाणात बाष्पीभवन होते. जास्तीत जास्त उंचीवरुन वाहणाऱ्या पाण्याला विद्युत जनित्रातून वाहू दिल्यास वीजनिर्मिती होते. जितकी जास्त उंची तितकी जास्त वीजनिर्मिती असे त्याचे तत्त्व आहे. कारण या प्रकारात स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जेत बदलते. या तऱ्हेने केलेल्या विद्युतनिर्मितीला “जलविद्युत ऊर्जा ” असे म्हणतात.
जलविद्युत प्रकल्प म्हटला म्हणजे एखाद्या नदीवर धरण बांधून, पाणी अडवून, मोठा जलाशय निर्माण केला जातो. मग त्या जलाशयातील पाणी पाइपाने टर्बाइनपर्यंत नेऊन त्याच्या जोरावर टर्बाइन फिरते व नंतर ते पाणी त्या नदीच्याच पात्रात सोडले जाते. टर्बाइनने फिरवलेल्या जनित्रामुळे विद्युतनिर्मिति होते. कोयना ही पूर्ववाहिनी नदी अशा ठिकाणी आहे की तेथून महाराष्ट्रातील उत्तर-दक्षिण सह्याद्री घाटमाथा जवळ आहे. येथे बांधलेल्या धरणाने प्रचंड मोठा जलाशय निर्माण झाला आहे. सह्याद्रीच्या पोटातून बोगदे काढून हे पाणी, पोटातच गुहेप्रमाणे खोदलेल्या भल्यामोठ्या पॉवरहाऊसपर्यंत जाते व टर्बाइन्स फिरवून मग दुसऱ्या बोगद्याने पुढे जाऊन कोकण बाजूला उतरते व मग पश्चिम वाहिनी वासिष्ठी नदीतून वाहत जाऊन अरबी समुद्रात जाते. म्हणजे नदीचा प्रवाह पूर्वेकडून पश्चिमेकडे उलटा फिरवलेला आहे. हे कोयना प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे.
प्रचंड प्रमाणात औद्योगिकरण झालेल्या मुंबई आणि तिचा परिसर यांच्या विद्युत शक्तीच्या सततच्या वाढत्या मागणीमुळेच मुख्यत्वेकरून हा प्रकल्प आकारास आला. मुंबई शहर आणि भोवतालीचा भाग यांना बरीच वर्षे विजेचा तुटवडा भासत होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या घडामोडीमुळे तोच विजेचा तुटवडा अधिकच तीव्र होत गेला. विद्युत शक्तीची अत्यंत आवश्यकता होती. तसेच जागृत झालेल्या ग्रामीण भागाचा औद्योगिक विकास जिच्यावरच केवळ निर्भर आहे अशी स्वस्त विद्युत शक्तीची उपलब्धता अत्यावश्यक होऊन बसली होती. खरे पाहता टाटांनी सन 1915 मध्ये खोपोली येथे पहिले जलविद्युत केंद्र कार्यान्वित केले. त्यांनीच सन 1910 च्या सुमारास या प्रकल्पासंबंधी प्राथमिक पाहणी केली होती. सन 1914 ते 1918 च्या पहिल्या जागतिक युद्धानंतर सन 1930-31 मध्ये याच प्रकल्पाच्या पाहणीचे काम पुन्हा हाती घेण्यात आले.
परंतु सन 1939 ते 1944 या कालावधीतल्या दुसऱ्या महायुद्धाने या कामास खीळ पडली. युरोप खंडात सन 1910 ते 1950 या मध्यंतरीच्या कालावधीत विद्युत केंद्र भूगर्भात उभारणे आणि उच्च दाबाच्या जलवाहिन्या वापरणे इत्यादी बाबींच्या तंत्रज्ञानात प्रचंड प्रगती झाली होती. म्हणून ज्यावेळी 1945 साली मुंबईच्या “ग्रीड डिपार्टमेंट”ने या विद्युत प्रकल्पाच्या आखणीचे काम हाती घेतले, त्या वेळी शासकीय अभियंत्यांनी भूगर्भातील विद्युत गृहाच्या रचनेच्यादृष्टीने आवश्यक ती सर्व तपशिलवार माहिती जमविली. सखोल अभ्यास केला आणि स्विर्त्झलंडच्या तज्ञांच्या आणि इतर सल्लागारांच्या मदतीने कोयना प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची उभारणी सह्याद्रीच्या पोटात करण्याच्या प्रस्तावास सन 1953 मध्ये प्रशासकीय मंजूरी मिळविली. या योजनेत कृष्णा व कोयना या नद्यांचे खोऱ्यात पसरलेल्या महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंतच्या क्षेत्रातील सिंचन योजना व शेती यासाठीही तरतूद करण्यात आली होती.
जलविद्युत केंद्रात आवश्यक असलेली अत्यंत अनुकूल भूरचना या क्षेत्राला लाभलेली आहे. अरबी समुद्रापासून केवळ 56 किलोमीटर म्हणजेच 35 मैल अंतरावर असलेल्या पोफळी येथे पूर्वेच्या बाजूस सह्याद्रीच्या रांगांवरून वाहणाऱ्या कोयनेचे पात्र समुद्र सपाटीपासून 579 मीटर (1900 फूट) उंचावर आणि विद्युत केंद्रापासून बाहेर पडणारे पाणी समुद्राला मिळण्यासाठी पश्चिमेच्या बाजूला 500 फुटाचा उतार अशा प्रकारच्या नैसर्गिक भूरचनेमुळे अत्यंत कमी खर्चात विद्युत निर्मितीसाठी फार महत्त्वाची असणारी जलस्तंभाची प्रचंड मोठी उंची प्राप्त झालेली आहे. ज्या खडकांमधून बोगदे खणावे लागणार होते ते लाव्हारसपासून बनलेले उत्कृष्ट प्रतिचे कातळ होते. म्हणून त्यांच्या या अत्यंत कठीणपणाचा आणि मजबुतीचा फायदा घेता आला आणि प्रचंड मोठ्या दाबाचे पाणी विद्युत गृहात आणण्यासाठी लागणाऱ्या जलवाहिन्यांवर येणारा दाब काही प्रमाणात जलवाहिनीच्या पोलादी भागावर आणि उरलेला दाब खडकांवर विभागला गेला. त्यामुळे पोलादाच्या जाडीमध्ये तसेच त्यांची लांबी सुद्धा कमी झाल्यामुळे खर्चामध्ये भरघोस काटकसर झाली आणि निव्वळ काटकसरीसाठीच कोयना विद्युत गृहाची रचना भूगर्भात केली गेली.
कोयना धरणाची रचना 2796.5 दशलक्ष घनमीटर (105250 दशलक्ष घन फूट) पाणी साठविण्याच्यादृष्टीने करण्यात आली आहे. यापैकी 2 हजार 500 दशलक्ष घनमीटर पाणी हे शेतीकरीता राखून ठेवले आहे. या प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी चार टप्पे योजिले आहेत. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात मिळून पोफळी येथे जलविद्युत केंद्राची उभारणी केली असून 70 मेगावॅटचे एक असे चार आणि 80 मेगावॅटचे एक असे आणखीन चार अशा तऱ्हेने एकूण आठ विद्युत निर्मिती संच कार्यान्वित केलेले असून हे एकूण 600 मेगावॅटचे केंद्र 60 टक्के लोड फॅक्टरचे “बेसलोड” स्टेशन म्हणून कार्यरत आहे.
पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील विद्युत निर्मिती नंतरचे पाणी समुद्रसपाटीपासून 133.2 मीटर (437 फूट) उंचीवर अवजल भूयारातून बाहेर पडते. समुद्रात विलीन होण्यापूर्वी या पाण्यातील शेष शक्तीचा उपयोग करून घेण्यासाठी वैतरणी नाल्याच्या पात्राशेजारीच असलेल्या कोळकेवाडी दरीमध्ये एक छोटे धरण बांधण्यात आले आहे. या कोळकेवाडी धरणाच्या पायथ्या लगतच्या भूगर्भात एक विद्युत निर्मिती केंद्र उभारून 80 मेगावॅटचे एक असे चार वीज निर्मिती संच कार्यान्वित केले आहेत. 24 टक्के “लोड फॅक्टर” असलेले हे केंद्र अत्याधिक विद्युत मागणीच्या वेळात चालविण्यासाठी योजिलेले आहे. कोयना जल विद्युत केंद्राच्या चौथ्या टप्प्यात 250 मेगावॅटचे एक अशी 4 जनित्रे बसविण्यात आली आहेत. चौथा टप्पा चालूकेल्याने पोफळीचे टप्पा 1 व 2 वीज निर्मिती केंद्र हे अत्याधिक विद्युत मागणीच्या वेळात चालविण्यासाठी रुपांतरीत करण्यात आले आहेत.
सर्वाधिक विजेची अपेक्षित वाढीव दैनंदिन गरज लक्षात घेऊन कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या चौथ्या टप्प्याची आखणी ही काळाची गरज ठरली आहे. टप्पा 4 या योजनेत सध्याचेच पाणीवापराण्यात येत असल्याने त्यासाठी वेगळे धरण बांधण्याची गरज भासली नाही. या प्रकल्पाची उभारणी टप्पा 1 व 2 प्रमाणेच असून सह्याद्रीच्या कुशीतील कोळकेवाडी धरणाजवळ निर्माण करण्यात आले आहे. या वीजगृहात 250 मेगॅवॅट क्षमतेची 4 जनित्रे बसविण्यात आली असून त्यामुळे 1000 मेगॅवॅट वीजनिर्मितीची क्षमता वाढली आहे. या विद्युतनिर्मितीसाठी उपयोगात आलेले पाणी कोळकेवाडी धरणाच्या जलाशयात सोडण्यात येते.
प्रकल्पाच्या या चौथ्या टप्प्याला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी नुकतीच भेट दिली. या प्रकल्पाविषयीची माहिती तेथील अभियंत्यांकडून जाणून घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांना प्रकल्पाविषयीची उत्सुकता ही त्यांनी प्रकल्पातील ड्राफ्टट्यूब विषयी माहिती घेताना स्वत:च्या मोबाईलचा फ्लॅश लाऊन पाहणी केल्यावर दिसून आली. कोयना विद्युत प्रकल्पाच्या आधुनिकीकरणासाठी महाराष्ट्र शासन सर्वतोपरी मदत करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी दिली.
कोयना विद्युतप्रकल्प हा महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळामार्फत चालविला जातो. हा प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी तसेच देशासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याने या प्रकल्पाचे संरक्षण व प्रकल्पाची काळजी ही महाराष्ट्र शासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या आधुनिकीकरण व विकासासाठी महाराष्ट्र शासन सर्वतोपरी मदतीसाठी खंबीर पणे उभे आहे.
– प्रविण डोंगरदिवे
विभागीय माहिती कार्यालय, कोकण विभाग, नवी मुंबई