कोरोना काळात बहुतांश ठप्प होते पण याही काळात ऊर्जा विभागाच्या महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरणच्या कामगिरीची दखल घ्यावीच लागेल. कारण जागतिक महामारीच्या या कोरोना संकट काळात महसूल आणि खर्च याचा आढावा घेतला तर तूट आणि तूटच दिसत होती. वीजेची मागणी आणि त्यासंदर्भातील वसुली यांचे व्यस्त प्रमाण होते. पण असे असतानाही ऊर्जा विभागाने राज्यातील वीज ग्राहकांना आणि उद्योगांना अखंडित वीज पुरवठा करण्यावर भर दिला.
महावितरणने या कोरोना काळात सर्व वीज ग्राहकांना अखंड व अविरत वीज पुरवठा केला. एप्रिल 2021 मध्ये ऐतिहासिक अशा 22 हजार 832 मेगावॅट उच्चतम वीज मागणीचा यशस्वी पुरवठा केला. कोविड काळात रूग्णांकरिता ऑक्सिजन प्लांटकरिता त्वरित नवीन वीज जोडणी करून दिली. त्याचबरोबर पर्यायी वीज पुरवठा व्यवस्थेची उभारणी महावितरणने करून दिली.
याच कोरोना महामारीच्या काळात राज्यात तौक्ते चक्रीवादळाने थैमान घातले जागोजागी वीजेचे खांब कोसळले, या तौक्ते चक्रीवादळात 5 हजार 575 गावे प्रभावित होऊन 36 लाख 31 हजार 714 ग्राहकांवर त्याचा परिणाम झाला. यात 201 उपकेंद्रे, 1 हजार 342 उच्च/लघू दाब वाहिनी, 36 हजार 30 वितरण रोहित्रे, 2 हजार 206 उच्च दाब खांब, 6 हजार 417 लघु दाब खांब आणि 2 हजार 648 अतिरिक्त मनुष्यबळाचा वापर करून प्रभावीत झालेला वीज पुरवठा विक्रमी कालावधीत सुरळीत केला.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला आर्थिक मदत करण्याच्या हेतूने महावितरणच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी आपल्या एक दिवसाच्या वेतनातून 5.25 कोटी दिले. त्याचबरोबर वीज खरेदी खर्चात रूपये 1 हजार 417 कोटींची बचत करून ती एफएसी फंडात जमा करण्यात आली. परिणामी एप्रिल 2020 पासून वीज ग्राहकांना इंधनभार आकारण्यात आला नाही. तसेच प्रकल्प व खेळते भांडवलापोटी घेण्यात आलेल्या रूपये 13 हजार कोटी कर्जाची पुनर्रचना प्रस्तावित करत व्याजाच्या रकमेमध्ये रूपये 725 कोटींची बचत करण्यात आली.
याचाच भाग म्हणून आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी पी.एफ.सी.ने जाहीर केलेल्या मुल्यांकनामध्ये महाराष्ट्रास 4 था क्रमांक तसेच 41 वितरण कंपन्यांच्या मुल्यांकनामध्ये महावितरणला 8 क्रमांक मिळाला. त्याचबरोबर आर्थिक मूल्यांकनामध्ये 2018-19 पासून सातत्याने ‘अ’ मानांकन राखण्यात महावितरणने यश मिळवले आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत 106 कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जाकरण पूर्ण करण्यात आले असून यामुळे 38 हजार कृषी ग्राहकांना फायदा मिळाला. या मोहिमेअंतर्गत 1 हजार 440 मेगावॅट करार प्रकल्पांपैकी 350 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले. तसेच पुढील तीन वर्षात 50 लाख स्मार्ट मीटर ‘ओपेक्स मॉडेल’ तत्वावर बसविण्याचे उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आले असून याबाबतची निविदा प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. वाहिन्यांवरील वीज वापर ‘रिअर टाईम’ कळण्यासाठी सबस्टेशन मॉनिटरिंग सिस्टिम प्रस्तावित करण्यात येत आहे.
ऊर्जा विभागाने या कोरोना संकटकाळात केलेली कामगिरी दखलपात्र आहेच आणि हा आलेख कायम वाढतच राहणार आहे. अगदी अक्षय…
– संजय डी.ओरके
विभागीय संपर्क अधिकारी