लोक सहभागावर तसेच नैसर्गिक साधनसंपत्‍तीवर आधारित राज्यातील ग्रामीण भागातील सर्व कार्यामध्‍ये जल व मृदसंधारणाच्‍या प्रथा खोलवर रुजवून हरित ग्रामीण महाराष्‍ट्राची उभारणी करण्यास व गतीने कामे करण्यास प्राधान्य देणार आहोत. पुर्वीच्या योजनांतर्गत झालेल्या कामाचा अभ्यास करून योग्य कामांना गती देण्याचाही प्रयत्न करण्यात देण्यात येणार आहे. मृद व जलसंधारण कार्यक्रमामध्‍ये लोक सहभागास प्रोत्‍साहन देण्यासाठी नियोजनात्मक कार्यक्रम आखण्यात येणार आहे.
राज्यातील विविध योजनामधून जलसंधारणाची कामे करण्यात आली आहेत. त्यांची देखभाल व दुरूस्ती अभावी आवश्यक तेवढा जलसंचय होत नसल्याने मुख्यमंत्री जलसंवर्धन ही नवीन महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केल्याने राज्यातील जलसाठ्यात मोठी वाढ होणार आहे, या योजनेसाठी आणि इतर जलसंधारणाच्या कामांकरिता निधी राखुन ठेवण्यात आला आहेत.
राज्यात सुमारे 8 हजार जलसंधारण योजनांचे पुनरूज्जीवन केल्याणे विकेंद्रीत जलसाठे निर्माण होतील. भुजल पातळीत वाढ होईल तसेच संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण होईल. त्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना महत्त्वाची आहे. याकरिता 1341 कोटींचा आराखडा प्रस्तावित आहे. राज्यात 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमता असणारे सुमारे 97 हजार प्रकल्प बांधले आहेत. यामध्ये सिंमेट नाला बांध, माती नाला बांध, कोल्हापुरी पध्दतीचे बंधारे, गावतळे, पाझर तलाव, साठवण तलाव, लघुसिंचन योजना कामांचे बांधकामानंतर किरकोळ दुरूस्तीअभावी अनेक प्रकल्पाची साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता कमी झाली असल्याचे आढळून आल्याने ही योजना संजिवनी ठरणार आहे.
जलसंधारण विभाग, जलसंपदा, पाणी पुरवठा, कृषी विभाग व सर्व जिल्हा परिषद यांच्याकडील 16 हजार नादुरूस्त प्रकल्पांची दुरूस्ती करण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाकडून विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या दुरूस्तीमुळे 8 लक्ष 31 हजार टी.सी.एम. पाणीसाठा पुनर्स्थापित होणार आहे. तसेच 1 लक्ष 90 हजार सिंचन क्षमताही पुनर्स्थापित होणार आहे. यासाठी सन 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात 337 कोटी रू. तरतूद करण्यात आलेली आहे. ही सर्व कामे येत्या 3 वर्षात पुर्ण करण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्रातील ३०७.५८ लक्ष हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रापैकी 75 टक्के क्षेत्र वहितीखाली आहे. यातील बरेच क्षेत्र पावसावर आधारित कोरडवाहू क्षेत्रात मोडत असल्यामुळे राज्याचे बहुतांश कृषि व्यवस्थापन हे कोरडवाहू शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. राज्यात प्रवाही सिंचनाद्वारे मोठ्या प्रमाणातील क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यास वाव आहे. राज्यामध्ये पाणलोट क्षेत्र आधारित मृद व जलसंघारणाची कामे माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत जमिनीच्या उपयोगितेनुसार करण्यात येणार आहे.
येत्या काळात उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचे नियोजन काटेकोरपणे व कौशल्याने करण्यात येणार आहे. कमी पर्जन्यमान, पावसातील खंड व असमान वितरण अशा वेळेस संरक्षित सिंचनाच्या आधारे पिकांना वाचवावे लागते. शेततळ्याच्या उपाययोजनेमुळे संरक्षित पाणी देणे शक्य होणार आहे. पावसाळ्यात भरपूर पाणी आणि उन्हाळ्यात पिण्यासाठी हाल’ अशी स्थिती काही भागांची होते.मृद व जलसंधारणाच्या कामातून पिण्याच्या पाण्याची सोय त्यासोबतच वर्षभरात दोन ते तीन पिके शेतकरी घेऊ हे लक्ष ठेवून आमची वाटचाल असणार आहे.
पावसाच्या पाण्याच्या माराने, पाण्याच्या वेगवान प्रवाहाने तसेच वाऱ्याच्या झोताने जमिनीतील क्रियाशील सूक्ष्म कण, तसेच माती वाहून नेली जाते.या शेतजमिनीच्या धुपीमुळे होणारी मातीची घट थांबविणे अत्यंत जरूरीचे आहे. यासाठी ढाळीचे बांध करून पावसाचे पाणी अडविले जाऊन जमिनीतील वाहून जाणारे मातीचे कण, अन्नांश, तसेच ओलावा जमिनीतच साठविण्याचे काम करण्यास भविष्यात प्राधन्य देण्यात येणार आहे.
पाणलोट क्षेत्रातील डोंगराच्या उताराहून खालील भागात वेगात वाहत येणारे पाणी समपातळी चरामध्ये अडविल्याणे पाण्याचा वेग कमी होतो. तसेच पाण्याबरोबर वाहत आलेली माती चरामध्ये साठून राहिल्यामुळे झाडांची वाढ जोमाने होते. समपातळी चरामध्ये साठलेली माती ही दर तीन वर्षांनी काढून टाकून चर पुन्हा पूर्वीप्रमाणे होतील याप्रमाणे व्यवस्थापन ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.
जलसंधारणाच्या दृष्टीने नालाबांध महत्त्वाचा आहे. नाल्यातून वाहून येणारे पाणी पावसाळ्यानंतर येथे साठून राहते. हे पाणी जमिनीत मुरल्यामुळे बांधाच्या खालच्या भागातील विहिरीच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होते. त्यामुळे पाणीसाठवण क्षमता कायम राहील. ज्या ठिकाणी पाण्याचा साठा अधिक होऊ शकेल आणि वाहणाऱ्या पाण्याचे कमी रुंदीचे पात्र लक्षात घेऊन अशा बंधारे लोकसहभागातून राबविण्याचा संकल्प आहे.
शंकरराव गडाख, मंत्री, मृद व जलसंधारण