आज मानवी हक्क दिन आहे. जगभरात दरवर्षी १० डिसेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिन साजरा केला जातो. 10 डिसेंबर 1948 रोजी प्रथमच संयुक्त राष्ट्रांनी मानवाधिकार स्वीकारण्याची घोषणा केली. जरी अधिकृतपणे हा दिवस 10 डिसेंबर 1950 मध्ये घोषित करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांनी 1950 मध्ये सर्व देशांना आमंत्रित केले, त्यानंतर ठराव पास केला.
मानवाधिकार दिन साजरा करण्यामागचा उद्देश लोकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे हा आहे. मानवी हक्कांमध्ये आरोग्य, आर्थिक, सामाजिक आणि शिक्षणाचाही समावेश होतो. मानवाधिकार हे असे मूलभूत अधिकार आहेत ज्यातून वंश, जात, राष्ट्रीयत्व, धर्म, लिंग इत्यादींच्या आधारावर मानवावर अत्याचार आणि नाकारले जाऊ शकत नाहीत.
पुढील काही मानवी हक्क प्रमुख मानले जातात.
जीवनाधिकार (Right to life)
यातनांपासून मुक्तता (Freedom from torture)
गुलामगिरीपासून मुक्तता (Freedom from slavery)
कोर्ट सुनावणीचा अधिकार (Right to a fair trial)
भाषण स्वातंत्र्य (Freedom of speech)
वैचारिक व धार्मिक स्वातंत्र्य (Freedom of thought, conscience and religion)
भारतातील मानवी हक्क
भारतीय राज्यघटनेत मानवाधिकारांची हमी देण्यात आली आहे. भारतातील शिक्षणाचा अधिकार या हमी अंतर्गत आहे. आपल्या देशात 28 सप्टेंबर 1993 पासून मानवी हक्क कायदा लागू झाला आणि सरकारने 12 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना केली. हा आयोग देशातील मानवाधिकारांचा वॉचडॉग आहे. संविधानाने परिभाषित केल्यानुसार आणि आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये तयार केल्यानुसार हे वैयक्तिक अधिकारांचे संरक्षक आहे. ही एक बहुसदस्यीय संस्था आहे. त्याचे पहिले अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा होते. सध्या (2021), न्यायमूर्ती अरुण कुमार मिश्रा हे सध्याचे अध्यक्षपद भूषवत आहेत. त्याचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांचा कार्यकाळ 3 वर्षे किंवा 70 वर्षे (जे आधी असेल ते) आहे. त्याचे अध्यक्ष आणि सदस्य राष्ट्रपतींनी स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार नियुक्त केले जातात.
ही सल्लागार संस्था आहे, त्यामुळे शिक्षा करण्याचा अधिकार नाही. सरकारच्या संमतीने 1 वर्षापेक्षा जुनी प्रकरणे ऐकू शकतात.