आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे जीवन सुरूळीत व्हावे म्हणून लोक जीवन विमा काढतात. संबंधित कंपनीनुसार या जीवन विम्याचे विविध उत्पादने असतात. त्यासाठी दरमहा, तिमाही, सहामाही किंवा वार्षिक हप्ते फेडण्याची तरतूद असते. आज विमा क्षेत्रात अनेक खासगी कंपन्या असल्या तरीही बहुतेक लोक अजूनही एलआयसीच्या जीवन विम्याला प्राधान्य देताना दिसतात. तिथे आपली गुंतवणूक आणि नंतर मिळणारी दाव्याची रक्कम आदी सर्वकाही सुरळीत आणि सुरक्षितपणे होईल असा विश्वास त्यांना असतो. मात्र याच एलआयसी कंपनीने जीवन सुरक्षा नावाच्या विमा पॉलिसीचा दावा नाकारला. परिणामी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने विमा कंपनीला निर्देश दिलेत की त्यांनी आपल्या सर्व अटी आणि शर्ती विमा खरेदीच्या कागदपत्रांमध्ये ठळक नमूद कराव्यात जेणे करून ग्राहकांना त्याची स्पष्ट कल्पना असेल. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष दावेदारांना काहीही उपयोग झाला नाही. कारण न्यायालयाने निकाल विमा कंपनीच्या म्हणजेच एलआयसीच्या बाजूने दिला. परिणामी विम्याच्या दावेदारांना केवळ विमा कंपनीत भरलेले हप्तेच परत मिळू शकले.
त्याचं झालं असं होतं की एका व्यक्तीने एलआयसी ची 3. 75 लाख रुपयांची जीवन सुरक्षा विमा पॉलिसी खरेदी केली होती. त्यासाठी तो सहामाही हप्ता देत होता. मात्र काही कारणाने तो पॉलिसीचे नियमित हप्ते भरू शकला नाही. दरम्यान 2012 मध्ये एका अपघातात तो जखमी होऊन त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीने विमा रकमेसाठी अर्ज केला, पण कंपनीने तो फेटाळून केवळ जमा असलेली मूळ रक्कम 3.75 लाख तेवढीच विमाधारकाच्या पत्नीला दिली. मात्र दाव्याची 3.75 लाख रुपयांची रक्कम द्यायला नकार दिला. त्यासाठी त्यांनी नियमित हप्ता भरलेला नाही याचे कारण दिले. दरम्यान संबंधित महिला जिल्हा ग्राहक मंचात गेल्यावर ग्राहक मंचाने तिच्या बाजूने निकाल दिला. त्या विरोधात एलआयसीने राज्य तक्रार निवारण आयोगाकडे धाव घेतली, तिथे मात्र महिलेच्या विरोधात निकाल दिल्यावर महिलेने राष्टÑीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे दावा दाखल केला. त्यांनी मात्र महिलेच्या बाजूने निकाल दिला.
मात्र हे प्रकरण इथेच थांबले नाही. दरम्यान या निर्णयाविरोधात विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीची बाजू योग्य ठरविली. त्यांनी सांगितले की विमा कंपनी आणि ग्राहकांमध्ये विमा पॉलिसी घेणे हा करार असतो अािण त्यांच्या अटी-शर्तीचे पालन करून दोघांनीही त्या कराराचा आदर करायला हवा. ज्या अर्थी संबंधित विमाधारकाने विम्याचे हप्ते थकविले आहेत, त्या अर्था त्यांना विमा कंपनीकडून मिळणारी पॉलिसीमधील दाव्याची रक्कम मिळण्याचा प्रश्नच येत नाही. मात्र संबंधित विमा कंपनी, एलआयसीनेही पॉलिसी विकताना आपल्या अटी आणि शर्तींमध्ये या अटी ठळक नमूद करायला हव्यात असे निर्देशही न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिपाठी यांच्या पीठाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे आता संबंधित महिलेला केवळ 3.75 लाख इतक्याच रकमेवर समाधान मानावे लागणार आहे. विमा पॉलिसी धारकांनीही यातून बोध घेण्यासारखा असून वेळेत पॉलिसीचे हप्ते भरणे आणि हप्ते चुकू किंवा थकू न देणे याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा आपले कुटुंबिय किंवा आप्त आपल्यानंतरही सुरक्षित कसे राहतील?