जागतिक बहुआयामी गरीबी निर्देशांकावर (एमपीआय) देखरेख ठेवून त्यात सुधारणा करण्याची जबाबदारी नोडल संस्था म्हणून नीती आयोगाकडे सोपविण्यात आली आहे. जागतिक बहुआयामी गरीबी निर्देशांक म्हणजे 29 निवडक जागतिक निर्देशांकात देशाच्या कामगिरीवर नजर ठेवण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाचा एक भाग आहे. “सुधारणा आणि विकासासाठी जागतिक निर्देशांकाचे (जीआयआरजी)” उद्दीष्ट म्हणजे विविध महत्त्वपूर्ण सामाजिक आणि आर्थिक मापदंडांवर भारताची कामगिरी मोजणे आणि स्वतःच्या उन्नतीसाठी, तळागाळातील लोकांपर्यंत सरकारी योजना पोहोचविताना धोरणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी या निर्देशांकाचा उपयोग करण्यासाठी सक्षम करणे. कॅबिनेट सचिवांनी जुलैच्या सुरुवातीला सर्व नोडल संस्थेसोबत एक कार्यशाळा आयोजित केली होती जिथे त्यांनी प्रकाशन संस्थांसोबत नियमित संपर्क ठेवण्यावर देखील भर दिला.
जागतिक बहुआयामी गरीबी निर्देशांक ही 107 विकसनशील देशांना व्यापणारी बहुआयामी दारिद्र्याचे आंतरराष्ट्रीय परिमाण आहे आणि ते 2010 मध्ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या मानव विकास अहवालासाठी ऑक्सफोर्ड पॉव्हर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (ओपीएचआय) आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) यांनी प्रथम विकसित केले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासावरील उच्च-स्तरीय राजकीय व्यासपीठावर (एचएलपीएफ) दर वर्षी जुलै महिन्यात हा जागतिक बहुआयामी गरीबी निर्देशांक जाहीर केला जातो.
प्रत्येक सर्वेक्षण केलेल्या घरातील पोषण, बालमृत्यू, शालेय शिक्षण, शाळा उपस्थिती, स्वयंपाक इंधन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज, गृहनिर्माण व घरगुती मालमत्ता यावर आधारित 10 मापदंडांवर जागतिक बहुआयामी गरीबी निर्देशांकाची गणना केली जाते. आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) आणि लोकसंख्या विज्ञानासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेमार्फत (आयआयपीएस) केलेल्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाचा (एनएफएचएस) उपयोग यासाठी केला जातो. जागतिक एमपीआय 2020 नुसार, एनएफएचएस 4 (2015/16) च्या आकडेवारीवर आधारित, एमपीआय स्कोअर 0.123 आणि 27.91% प्रमाण असणार्‍या 107 देशांमध्ये भारत 62 व्या स्थानावर आहे. या निर्देशांकात श्रीलंका ( 25 व्या), भूतान ( 68 व्या), नेपाळ ( 65 व्या), बांगलादेश (58 व्या) चीन (30 व्या), म्यानमार (69 व्या) आणि पाकिस्तान ( 73 व्या) स्थानावर आहे. (आम्ही देश निवडू शकतो.) ताज्या एनएफएचएस 5 (2019/20) मध्ये एनएफएचएस 4 पासून या मापदंडांमध्ये केंद्रित योजना आणि हस्तक्षेप करून विशेषत: स्वच्छता, स्वयंपाक इंधन, गृहनिर्माण, पिण्याचे पाणी आणि वीज यामध्ये उल्लेखनीय राष्ट्रीय सुधारणा झाली आहे. कोविड -19 महामारीमुळे हे सर्वेक्षण थांबले आहे.
एमपीआयची नोडल संस्था म्हणून, नीती आयोगाने बहुआयामी गरीबी निर्देशांक समन्वय समिती (एमपीआयसीसी) ची स्थापना केली आहे. संयुक्ता समददार यांच्या अध्यक्षतेखाली एमपीआयसीसीत ऊर्जा मंत्रालय / विभाग, डब्ल्यूसीडी, दूरसंचार, एमओएसपीआय, ग्रामीण विकास, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू, अन्न व सार्वजनिक वितरण, पेयजल आणि स्वच्छता, शिक्षण, गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि आर्थिक सेवा इत्यादी संबंधित मंत्रालय व विभागांचे सदस्य आहेत. या मंत्रालय/ विभागांचे निर्देशांकाच्या दहा मापदंडानुसार मूल्यमापन केले गेले आहे. प्रकाशन संस्था म्हणून ओपीएचआयआणि यूएनडीपीमधील तज्ज्ञदेखील त्यांच्या तांत्रिक कौशल्यासाठी पुढे आले आहेत. एमपीआयसीसीची उद्घाटन बैठक 2 सप्टेंबर 2020 रोजी झाली. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दर्जा देण्यासाठी एमपीआय पॅरामीटर डॅशबोर्ड तयार करणे आणि राज्य सुधारण कृती योजना (एसआरएपी) विकासाच्या प्रगतीच्या टप्प्यावर आहे. राज्य सुधारण कृती योजना पुढे नेण्यासाठी एमपीआयसीसी राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींसोबत एक कार्यशाळा आयोजित करणार आहे.
