भारत सरकारने कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या अधिपत्याखालील NIAM अर्थात CCS राष्ट्रीय कृषी विपणन संस्था या स्वायत्त संस्थेच्या माध्यमातून ई-नाम अर्थात राष्ट्रीय कृषी बाजार योजनेचे मूल्यमापन करून ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार कामगिरी मुल्यांकन (ऑक्टोबर2020) अहवाल तयार केला आहे.
उपरोल्लेखित अहवालात नमूद केल्यानुसार, 15 मे 2020 पर्यंत 18 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांतील घाऊक व्यवहार करणाऱ्या 1000 मंडयांनी ई-नाम मंचामध्ये सहभाग नोंदवला होता. या अहवालात पुढे म्हटले आहे की, 1 कोटी 66 लाख शेतकरी, 1,012 शेतकरी उत्पादक संघटना आणि 1 लाख 31 हजार व्यापाऱ्यांनी ई-नाम मंचावरील सुविधांचा वापर करण्यासाठी नाव नोंदणी केली आणि या मंचाद्वारे अन्नधान्य, तेलबिया, फळे आणि भाज्यांसह 175 प्रकारच्या कृषी उत्पादनांचे खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यात आले. तर 14 मे 2020 पर्यंत शेतकऱ्यांनी 3 कोटी 43 लाख टन कृषी माल तसेच 38 लाख 16 हजार बांबू आणि नारळांच्या व्यवहारांसाठी शेतकऱ्यांनी ई-नाम मंचाच्या माध्यमातून 1 लाख कोटींहून अधिक रकमेचे व्यवहार केले अशी माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे.
भारत सरकारच्या कुलसचिव आणि गणना आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या दशवार्षिक गणनेनुसार शेतकऱ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली.
शेतकऱ्यांना त्यांचा घाऊक शेतमाल कोणत्याही कृषीउत्पन्न बाजार समितीत विक्रीला नेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. कृषीउत्पन्न बाजार समितीचे कर्मचारी देखील शेतकऱ्यांना ई-नाम मंचावर विक्रेता म्हणून नोंदणी करण्यास मदत करतात. ई-नाम मधील नोंदणीनुसार 1 कोटी 69 लाखांहून जास्त शेतकऱ्यांनी विक्रेता शेतकरी म्हणून नोंदणी केली आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी लिखित उत्तराद्वारे लोकसभा सदस्यांना ही माहिती दिली.