पाच वर्षांच्या मासिक सरासरी किंमतींच्या तुलनेत एप्रिल, 2020 मध्ये मूग आणि उडीद डाळीच्या किरकोळ किंमतीमध्ये अनुक्रमे 26.75% आणि 7.25% वाढ झाली आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील विसंगती, प्रतिकूल हवामानामुळे उत्पादनाची कमतरता, हंगाम, वाहतुकीचा वाढलेला खर्च, साठवण सुविधांचा अभाव, साठेबाज आणि काळा बाजार करणाऱ्यांनी निर्माण केलेला कृत्रिम तुटवडा यासारख्या पुरवठा साखळीतील अडचणी यामुळे किंमतींवर परिणाम झाला आहे.
डाळींचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने वेळोवेळी विविध उपाययोजना केल्या आहेत ज्यात घरगुती गरजांनुसार आणि माफक किंमतींनुसार व्यापार आणि वित्तीय धोरणांचा योग्य वापर करणे समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या कल्याणकारी योजनांतर्गत वापरासाठी त्यांना पुरवठ्याच्या माध्यमातून डाळींच्या अतिरिक्त साठ्यातून अंशीत साठा प्रदान करणे आणि डाळींच्या किंमती मधील अस्थिरता कमी करणे आणि साठेबाजीला आळा घालणे आणि मागणी आणि पुरवठा यातील विसंगतीमुळे निर्माण होऊ शकणारे तत्वहीन अनुमान यांच्यामुळे खुल्या बाजारपेठ विक्रीची सुरुवात होण्याची अपेक्षा आहे. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पीडीएस आणि त्यांच्या इतर विपणन / किरकोळ विक्री दुकानांद्वारे डाळींचा किरकोळ पुरवठा करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. कोविड-19 काळात दिलेल्या आर्थिक मदतीचा भाग म्हणून, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा (एनएफएसए), 2013 च्या सर्व लाभार्थ्यांना पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत एप्रिल-नोव्हेंबर 2020 या आठ महिन्यांच्या कालावधीसाठी प्रत्येक कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा 5 किलो अन्नधान्य आणि 1 किलो डाळ मोफत वितरीत करण्यात येत आहे. याव्यतिरिक्त, एप्रिल ते मे 2020 पासून एनएफएसए अंतर्गत समावेश नसणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांना प्रति व्यक्ती दरमहा 5 किलो अन्नधान्य 1 किलो डाळीचे वाटप विनाशुल्क करण्यात आले. पीएमजीकेवाय आणि एएनबी अंतर्गत अन्नधान्य आणि डाळींचे वितरण केल्यामुळे लॉकडाऊन दरम्यान अन्नधान्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आणि अन्नधान्य महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात मोठे योगदान केले आहे.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.