आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) या प्रकल्पास मान्यता व आशियाई विकास बॅंकेसोबत करार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे फळे व भाजीपाला उत्पादनास मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळेल व शेतकऱ्यांना लाभ होईल.
फळे आणि भाजीपाल्यांची राज्यात पुढील 5 वर्षांपर्यंत वाढती मागणी लक्षात घेऊन तसेच विविध टप्प्यांमध्ये फळ भाजीपाल्यांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता या मॅग्नेट नेटवर्कमधून अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्पाची (Maharashtra Agribusiness Network -MAGNET) राज्यातील सर्व जिल्हयांमध्ये 6 वर्षासाठी (2020 ते 2026 पर्यंत) अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
हा प्रकल्प एकूण 142.9 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे रु. 1000 कोटी) इतक्या रक्कमेचा असून त्यापैकी 70% निधी (100 दशलक्ष डॉलर्स) आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज स्वरुपात, 30% निधी (42.9 दशलक्ष डॉलर्स) राज्य शासनाचा स्वत:चा निधी असेल.
आर्थिक व्यवहार विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या उपस्थितीत आशियाई विकास बॅंकेसोबत कर्जाच्या वाटाघाटी (Loan Negotiations) करुन कर्ज पुरवठयाबाबत अटी व शर्ती निश्चित करण्यास राज्य शासनाच्या वतीने प्रधान सचिव (वित्त) व प्रधान सचिव (पणन) यांना प्राधिकृत करण्यात येईल.
कर्जाच्या वाटाघाटीनंतर, भारत सरकार व आशियाई विकास बँक यांच्या दरम्यान कर्ज करार (Loan Agreement) करण्यास मान्यता देण्यात आली. कर्जाच्या वाटाघाटी दरम्यान आशियाई विकास बॅंकेकडून कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी निश्चित करण्यासाठी प्रधान सचिव (वित्त) व प्रधान सचिव (पणन) यांना प्राधिकृत करण्यात येईल.