2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी उडदाच्या 4 लाख मेट्रिक टन वार्षिक आयात कोट्यासाठी अधिसूचना जारी
उपलब्धता सुधारण्यासाठी आणि किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी डाळी आयात करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी उडदाच्या 4 लाख मेट्रिक टन वार्षिक आयात कोट्यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. मागील तीन वर्षात डाळींचे उत्पादन आणि आयातीसंबंधी तपशील पुढीलप्रमाणे –
| Production of Pulses (LMT) | Import of Pulses (LMT) | |||||
| Pulse | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21^ | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21* |
| Tur | 33.20 | 38.90 | 38.80 | 5.31 | 4.50 | 4.40 |
| Urad | 30.60 | 20.80 | 24.50 | 4.90 | 3.12 | 3.21 |
| Masoor | 12.30 | 11.00 | 13.50 | 2.49 | 8.54 | 11.01 |
| Moong | 24.60 | 25.10 | 26.20 | 0.84 | 0.69 | 0.52 |
| Gram | 99.40 | 118.00 | 116.20 | 1.86 | 3.71 | 2.91 |
| Source: DACFW, ^2nd Advance Estimates | Source: DGCIS, *Up to 7.3.2021 | |||||
अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा 1955 आणि काळा बाजार प्रतिबंध व अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा देखभाल कायदा 1980 सरकारला अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा राखण्यासाठी आणि त्या रास्त दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांच्या किंमती, उत्पादन, पुरवठा, वितरण, साठवणूक आणि काळा बाजाराला आळा घालण्यासाठी नियमन करण्याचे अधिकार देतो.
वाढीव उत्पादकता, डाळीच्या पीक क्षेत्राचा विस्तार आणि चांगल्या जाती विकसित करण्यासाठी संशोधन व विकासाला प्रोत्साहन देऊन देशांतर्गत डाळींचे उत्पादन वाढवणे हे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम) चे उद्दीष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळावेत यासाठी 22 पिकांसाठी सरकारने किमान आधारभूत किंमती (एमएसपी) जाहीर केल्या आहेत. .
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.