रेल्वे मंत्रालयाने ‘स्थानक पुनर्विकास योजने अंतर्गत’ रेल्वे स्थानकांवरच्या सुविधात सुधारणा आणि वृद्धी करण्याचे नियोजन केल्याची माहिती रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. या योजने अंतर्गत स्थानक इमारतीत प्रवाश्यांची कोंडी न होता ये-जा, आगमन झालेले आणि निघालेले असे प्रवाश्यांचे विभाजन, शहराच्या दोन्ही बाजू जोडणे, बस,मेट्रो यासारख्या इतर वाहतूक व्यवस्थेशी सांगड, प्रवासी स्नेही आंतरराष्ट्रीय चिन्हे, प्रवाश्यांना सोडण्यासाठी आणि नेण्यासाठी तसेच पार्किंगसाठी पुरेशी तरतूद यांचा यात समावेश आहे.
महाराष्ट्रातल्या नागपूर, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि अजनी स्थानकांवर पुनर्विकासाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.अशा प्रकारचा स्थानक पुनर्विकास कार्यक्रम प्रथमच हाती घेण्यात आला आहे. हे काम गुंतागुंतीच्या स्वरूपाचे असून तपशीलवार तांत्रिक-वित्तीय व्यवहार्यता अभ्यासाची आणि शहरी, स्थानिक संस्थांकडून विविध वैधानिक मंजुऱ्यांची यासाठी आवश्यकता आहे. त्यामुळे या क्षणाला यासाठी कालमर्यादा दर्शवण्यात आलेली नाही असे या उत्तरात म्हटले आहे.
रेल्वे स्थानकांवर वाय-फाय सुविधा
आतापर्यंत देशातील 5957 रेल्वे स्थानकांवर वाय-फाय आधारित इंटरनेट सुविधा पुरविली गेली आहे.
रेलटेलने ग्रामीण भागात नेटवर्क व पीएम वानी सक्षम कम्युनिटी वाय-फाय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ब्रॉडबँड सेवा मॉडेलचा प्रस्ताव दूरसंचार विभागाकडे सादर केला आहे.
ऑप्टिकल फायबर केबल टाकलेल्या रेल्वे स्थानकात रेलटेलची प्रति सेकंद 10 गिगा बिट्स प्रमाणे उच्च क्षमता आहे.
दूरसंचार विभागाद्वारे प्रस्तावाची स्वीकृती आणि त्याच्या अटी आणि शर्तींवर अंमलबजावणीचा अवधी अवलंबून असेल.
ही माहिती रेल्वे, वाणिज्य आणि उद्योग व ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.