कामगार संघटनांची मागणी
केंद्रातील मोदी सरकारने संसदीय लोकशाही पायदळी तुडवून हुकूमशाही पद्धतीने मंजूर केलेले शेतकरी व कामगार विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करू नका अशी मागणी सीटू सह सर्व कामगार संघटनांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी एल कराड आणि सरचिटणीस एम. एच. शेख यांच्या या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत.
दुसरीकडे नव्या कृषी विषयक विधेयकाबद्दल राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये अजूनही संभ्रमाची स्थिती असल्याचे दिसून येत आहे. अनेकांना हे विधेयक आणि त्याच्या परिणामांची अजूनही पुरेशी माहिती नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि कामगार यांच्या हक्कासाठी संघटना आता पुढे सरसावल्या आहेत. संसदेत नव्याने मंजूर झालेल्या या दोन्ही विधेयाकांना त्यांचा विरोध आहे. दोन दिवसांपूर्वीच संसद भवन परिसरासह देशात विविध ठिकाणी या विरोधात आंदोलने करण्यात आली आहेत.
हुकूमशाही पद्धतीने कायदे
मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या संबंधित तीन बिलाबाबत देशाच्या संसदेमध्ये विरोधी पक्षांनी मतदानाची मागणी केल्यानंतरही आवाजी मतदानाने ते मंजूर केले . विरोधी पक्षाच्या आठ खासदारांना निलंबित केले. तसेच विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या गैरहजेरीत कामगार विरोधी तीन लेबर कोडही मंजूर करण्यात आले आहेत . या लेबर कोड वर कुठलीही चर्चा झालेली नाही. मोदी सरकारने हुकूमशाही पद्धतीने हे कायदे केलेले आहेत, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
मोदी सरकारच्या या लोकशाहीविरोधी कृत्याबद्दल शेतकरी व कामगार वर्गामध्ये प्रचंड असंतोष आहे. देशातील कामगार संघटनांनी 23 सप्टेंबर रोजी व शेतकरी संघटनांनी 25 सप्टेंबर रोजी मोदी सरकारच्या विरोधात देशव्यापी आंदोलन केले आहे. देशभर आंदोलने सुरूच आहेत. डावे पक्ष ,राष्ट्रवादी काँग्रेस ,काँग्रेस, शिवसेना अशा सर्व पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा ही दिलेला आहे.
मोदी सरकारच्या शेतकरी व कामगार विरोधी कायद्यामुळे शेती,उद्योग ,शेतकरी ,कामगार हे सर्वच देशोधडीला लागतील. गेली साठ-सत्तर वर्ष कामगार चळवळीने संघर्षातून मिळवलेले व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत समाविष्ट केलेले कायदे बहुमताच्या जोरावर संपुष्टात आले आहेत.
शेती व कामगार हे दोन्ही विषय राज्याच्या अखत्यारित आहेत .त्यामुळे मोदी सरकारने केलेल्या वरील शेतकरी विरोधी व कामगार विरोधी कायद्याची महाराष्ट्र राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये अशी शेतकरी कामगार वर्गाची भूमिका आहे .
यासंदर्भात कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष माननीय शरद पवार, राज्याचे कामगार मंत्री माननीय दिलीप वळसे पाटील, शिवसेनेचे सेक्रेटरी खासदार अनिल देसाई यांची भेट घेऊन कामगार विरोधी कायद्याला विरोध करावा अशी मागणी केली होती व त्या वेळेला या सर्व तीनही नेत्यांनी महाराष्ट्र राज्य कामगार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहील व शेतकरी विरोधी आणि कामगार विरोधी कायद्याला विरोध करेल असे आश्वासन दिले आहे.
तरी आपणास विनंती आहे की मोदी सरकारने लोकशाही धाब्यावर बसवून मंजूर केलेले शेतकरी व कामगार विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येऊ नये, अशी मागणीही निवेदनात केली आहे.