हेबियस कॉर्पस याचिका काय आहे?

राज्यघटनेच्या मूलभुत अधिकारांविषयी हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे

पुणे : मद्रास न्यायालयाचे न्यायाधीश राहिलेले जस्टीस चंद्रू यांनी आपल्या न्यायदानाच्या कार्यकाळात 96 हजार केसेसचा निवाडा केला, ते मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि वकीलही होते. घटनेने दिलेले मुलभूत जगण्याचे हक्क, माणूसपणाचे हक्क समाजातील सर्वच घटकांना समान मिळायला हवेत, कुणी मग जर वंचितांवर अन्याय करत असेल, तर त्यासाठी न्याय मार्गाने लढा देऊन त्याचे निवारण केले पाहिजे, ही त्यांची विचारसरणी आणि कामही.

त्यांनी अनेक वंचितांना एकही रुपयाचा मोबदला न घेता न्याय मिळवून दिला. त्यापैकीच एक गाजलेला खटला होता 1995 सालचा. या खटल्यात पोलिसांकडून दलित समजल्या जाणाºया जमातीच्या व्यक्तीला एका गुन्ह्यात अडकवले जाते आणि कोठडीतील अत्याचाराने त्याचा मृत्यू होतो. यावर आधारित असलेला ‘जय भिम’ हा चित्रपट सध्या गाजत आहे. त्यात उल्लेख केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेविषयी अनेकांना उत्सुकता आहे. त्याबद्दल जाणून घेऊ यात.

हेबियस कॉर्पस म्हणजे काय?

हेबियस कॉर्पस म्हणजे प्रत्यक्ष समोर हजर करणे, बंदी प्रत्यक्षीकरण किंवा कैद्याला न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष हजर करणे. हा मूळचा लॅटीन शब्द आहे. कैद्याला बेकायदा अटक झाली असेल, किंवा पोलिस कोठडीत त्याच्यावर अत्याचार झाले असतील किंवा त्याचा मृत्यू झाला असेल, तर या याचिकेमुळे ते प्रकरण उजेडात येऊ शकते. कैद्याला प्रत्यक्ष हजर करण्यासाठी न्यायालय आदेश देवू शकते आणि त्यातून समोरच्या व्यक्तीवरील अन्याय दूरही करता येऊ शकतो. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास हेबियस कॉर्पस म्हणजे सरकारच्या बेकायदा अटकेविरोधात नागरिकांचे संरक्षण.

संविधानात नागरिकांच्या मूलभुत हक्कांबद्दल असलेली महत्त्वाची तरतूद किंवा संविधानाचा आत्मा म्हणजे कलम 32. त्याआधारे नागरिकांच्या मूलभुत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी हेबियस कॉर्पसची दखल उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालये घेत असतात. हा घटनेने नागरिकांना दिलेला एक मौलिक अधिकार आहे. कारण नसताना किंवा सांगितल्याशिवाय कोणत्याही नागरिकाला पोलिस किंवा सरकार अटक करू शकत नाही, हा तो अधिकार. आणि तोच जर डावलला गेला, तर हेबियस कॉर्पसच्या रिट याचिकेने त्याविरोधात आवाज उठवता येतो. सचिन वाझे, अर्णब गोस्वामी यांच्या प्रकरणा या याचिकेचा वापर झाला होता.

हेबियस कॉर्पस याचिका कसे काम करते?

समजा एखाद्या व्यक्तीला पोलिसांनी किंवा सरकारने बेकायदा अटक केली आहे असे त्याच्या नातलगांना वाटले, तर ही अटक योग्य किंवा अयोग्य, पोलिस कोठडीत ती व्यक्ती सुरक्षित आहे का? तिच्यावर काही अन्याय अत्याचार झालेला नाही ना? अशी शंका येते तेव्हा हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करून संबंधित नातलग न्यायालयाकडे अटक झालेल्या व्यक्तीला प्रत्यक्ष हजर करा अशी विनंती करते. याचा उद्देश त्याच्यावरील आरोपांची पडताळणी करणे. मात्र अटक किंवा अटकेचे कारण जर बेकायदेशीर असेल, तर न्यायालय त्या व्यक्तीला निर्दोष ठरवून तिची सुटकाही करू शकते. युरोपात तर हेबियस कॉर्पसचा वापर जुन्या काळापासून दिसतो. राजा एडवर्डच्या काळात 1305मध्ये या याचिकेचा वापर केल्याचे दिसून येते.

काय होता आणिबाणीतील हेबियस कॉर्पसचा खटला?

भारतात आणीबाणी सुरु असतांना घटनेने बहाल केलेले नागरिकांचे मूलभूत अधिकार स्थगित असतात. अशावेळी हेबियस कॉर्पस दाखल करता येते का आणि त्या मार्फत नागरिकाचे स्वातंत्र्य, त्याच्या जीविताचा अधिकार बहाल करता येतो का याचा निर्णय घटनापीठाला द्यायचा होता. हेबियस कॉर्पस म्हणजे सरकारच्या बेकायदेशीर अटके विरुद्ध नागरिकाचे संरक्षक कवच. पण हे कवच आणीबाणीत वापरता येणार नाही असा निर्णय घटनापीठाने ४ वि.१ अशा बहुमताने दिला. कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकांचे मूलभूत आणि नैसर्गिक अधिकार काढून घेता येणार नाही असे मत न्यायमूर्ती एच.आर.खन्ना यांनी नोंदविले.

घटना अस्तित्वात नव्हती तेव्हाही नागरिकांचे मूलभूत आणि नैसर्गिक अधिकार होते. केवळ घटनेमुळे हे अधिकार मिळालेले नसल्याने घटनेचा उपयोग करून ते काढून घेता येणार नाही असा खन्ना यांचा अल्पमताचा निकाल होता. एप्रिल १९७६ मध्ये आलेला बहुमताचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील काळेकुट्ट पान समजले जाते. न्यायमूर्ती खन्ना यांचा अल्पमताचा निर्णय न्यायालयाच्या इतिहासातील सुवर्णाक्षराने लिहिलेले पान समजले जाते. या निकालाची त्यांना मोठी किंमत चुकवावी लागली. मुख्य न्यायधीश बनण्याचा त्यांचा हक्क डावलल्या गेल्याने त्यांनी राजीनामा दिला.

जय भिम’ची चर्चा

दाक्षिणात्य सुपरस्टार -तमिळ सुपरस्टार सूर्या याने जस्टिस चंद्रू यांची भूमिका मोठ्या प्रभावीपणाने या चित्रपटात साकारली आहे. एका आदिवासी जमातीच्या व्यक्तीला त्याची कोणतीही चुक नसताना पोलिस बेकायदेशीर पकडतात आणि कोठडीत पोलिसांच्या मारहाणीत त्याचा मृत्यू होतो. मात्र तो दडवण्यासाठी पोलिस विविध कारणे देतात. प्रत्यक्ष हेबियस कॉर्पस दाखल केल्यानंतर या सर्व बाबी समोर येतात. 1993 च्या एका सत्यघटनेवर हा चित्रपट आधारित आहे. 1995मध्ये ही याचिका दाखल झाली होती . मात्र तिचा निवाडा 2009 मध्ये झाला होता.