आंतरराष्ट्रीय पीक संशोधन संस्थेला ड्रोन वापरासाठी सशर्त परवानगी
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय यांच्याकडून तेलंगणातील हैदराबादच्या आंतरराष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्ण कटीबंधीय पीक संशोधन संस्थेला (ICRISAT) कृषी संशोधन कार्यासाठी ड्रोनच्या वापराच्या निर्बंधातून सशर्त सवलत देण्यात आली आहे.
“भारताच्या कृषीक्षेत्रात विशेषतः पीकांचे अंदाज, टोळधाड नियंत्रण आणि पीकउत्पादनात सुधारणा या क्षेत्रात ड्रोन् मोठी भूमिका बजावण्यासाठी सज्ज आहेत. भारतभरातील 6.6 लाख गावांमध्ये माफक खर्चात ड्रोन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार ,तरूण नवउद्योजक आणि शास्त्रज्ञांना प्रोत्साहन देत आहे.” असे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव, अंबर दुबे यांनी सांगितले.
सशर्त सूट, परवानगीपत्र जारी केल्याच्या तारखेपासून 6 महिने किंवा डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म (फेज-1) पूर्णपणे कार्यरत होईपर्यंत, यापैकी जो कालावधी कमी असेल तोपर्यंत वैध असेल. खालील अटी आणि मर्यांदांचे पूर्ण पालन केल्यास ही सवलत वैध असेल. एखाद्याही अटीचे उल्लंघन केल्यास ही सूट रद्द होईल.
ICRISATला कृषी संशोधन कार्यासाठी ICRISAT क्षेत्रातून डेटा संग्रहण करण्यास रिमोटली पायलेटिड एयर क्राफ्ट सिस्‍टम्‍स (PRAS) वापरास खालील अटीं आणि मर्यांदा लागू आहेत.
1. ICRISAT ला नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या एअरक्राफ्ट नियमावली, 1937 च्या 15A या नियमातून दिली जाणारी सूट ही CAR चे कलम 3, सिरीज X, भाग-I (अर्थात 5.2 (b), 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 9.2, 9.3, 11.1 (d), 11.2 (a), 12.4) या खाली असलेल्या तरतुदींनुसार आहे.
2. रिमोटली पायलटेड एअरक्राफ्ट सिस्टीम्स (RPAS)च्या वापराआधी ICRISAT ने (अ) स्थानिक व्यवस्थापन (ब) संरक्षण मंत्रालय (क) गृहमंत्रालय (ड) भारतीय हवाई दलाकडून हवाई संरक्षण मंजुरी (ई) भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्याकडून मंजुरी मिळवणे आवश्यक आहे.
3. ICRISAT अश्याच रिमोटली पायलटेड एअरक्राफ्ट सिस्टीम्स (RPAS) चा वापर करू शकतील ज्यांच्याकडून भारत सरकारला स्वेच्छेने माहिती दिली गेली आहे आणि त्यांना वैध ड्रोन मान्यता क्रमांक (DAN) प्राप्त झाला आहे. (QUADICRISAT2019 साठी D1DAOOT2C ).
4. ICRISAT ने त्यांच्या मोहिमेच्या व्याप्तीबद्दल सविस्तर माहिती आणि SOP अर्थात प्रमाणित कार्यपद्धतीची प्रत नागरी विमान वाहतूक
महासंचालनालयाच्या उड्डाण मानकसंचालक (FSD) ला सादर करेल. SOP अर्थात प्रमाणित कार्यपद्धतीचे परिक्षण आणि मंजूरीनंतरच रिमोटली पायलटेड एअरक्राफ्ट सिस्टीम्स (RPAS) चे संचालन करता येईल.
5. ICRISAT ला DGCAच्या नियम आणि माहिती संचालनालयाकडून हवाई छायाचित्रणास योग्य ती परवानगी मिळवावी लागेल.
6. रिमोटली पायलटेड एअरक्राफ्ट सिस्टीम्स (RPAS) ने घेतलेल्या छायाचित्रांचा वापर फक्त ICRISAT करू शकेल. RPAS आणि त्याने संग्रहित केलेली माहिती यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ICRISATची असेल.
7. RPAS चे कार्य फक्त दिवसा (सूर्योदयापासून ते सूर्यास्तापर्यंत) नजरेच्या टप्प्यातील भागात – विज्युअल लाईन ऑफ साईट (VLOS) मध्येच मर्यादित राहील.
8. या संचालना दरम्यान उद्भवणाऱ्या कायदेशीर समस्या वा इतर समस्या यांच्यासाठीनागरी विमा न वाहतूक
महासंचालनालय ICRISAT कडून नुकसानभरपाईस पात्र असेल.
9. PRPAS योग्य तऱ्हेने काम करत असल्याची खात्री ICRISAT ने करून घेणे आवश्य़क. तसेच उपकरणातील बिघाडामुळे निर्माण झालेल्या कोणत्याही परिस्थितीला ICRISAT जबाबदार राहिल.
10. उपकरणांशी शारिरीक संपर्कामुळे एखाद्या व्यक्तीला दुखापत झाल्यास त्यासंबधीच्या वैद्यकीय-कायदेशीर बाबींची जबाबदारी ICRISATची असेल.
11. RPAS संचालनामुळे अपघात झाल्यास वा संचालनामुळे त्रयस्थ पक्षाला होणाऱ्या दुखापतीसाठी ICRISAT पुरेसे विमा संरक्षण घेईल.
12. कोणत्याही परिस्थितीत RPA वापराच्या वेळी कोणताही धोकादायक पदार्थ किंवा परिवर्तनिय पेलोड चा वापर ICRISAT ला करता येणार नाही.
13. सुरक्षा, जनतेची सुरक्षा आणि गोपनियता , प्रॉपर्टी ऑपरेटर आदींची हमी ICRISAT घेईल. या संबधीच्या कोणत्याही घटनेसाठी DGCA ला जबाबदार ठरवले जाणार नाही.
14. CAR सेक्शन 3, सिरीज X, भाग I मधील परिच्छेद 13.1मध्ये नमूद केलेल्या 10 उड्डाण क्षेत्रात संबधित मंत्रालये/प्राधिकरण यांच्या परवानगीविना ICRISAT ला RPAS संचालित करता येणार नाही.
15. CAR च्या तरतुदीनुसार विमानतळांच्या परिसराजवळ RPAS संचालित करता येणार नाही. जर विमानतळाजवळ संचालित करायचे असेल तर RPAS. संचालनाची व्याप्ती आणि वेळ याबाबत भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची आगाऊ परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
16. अनुभवी पात्र व्यक्तीच RPAS चे संचालन करतील याची खातरजमा ICRISAT करतील.
17. हे पत्र इतर सरकारी संस्थांनी रिमोटली पायलटेड एअरक्राफ्ट सिस्टीमसाठी घातलेल्या अन्य नियम /SOP चे उल्लंघन करत नाही.
18. संचालनादरम्यान कोणत्याही टप्प्यामध्ये एखादी घटना/दुर्घटना घडल्यास त्याची माहिती DGCA च्या हवाई सुरक्षा संचालनालयाला दिली जाईल.