यंदा खरीप हंगामात देशात यूरिया विक्रीत वाढ

कर्नाटकच्या कृषिमंत्र्यांनी  केंद्रीय रसायने आणि  खते मंत्री सदानंद गौडा यांची घेतली भेट

केंद्रीय रसायने आणि  खते मंत्री  डी. व्ही  सदानंद गौडा म्हणाले की, यंदा खरीप हंगामात देशात जवळपास सर्वत्र यूरिया विक्रीत मोठी वाढ दिसून आली.

ते म्हणाले की, केंद्र सरकार आवश्यकतेनुसार देशांतर्गत उद्योगांकडून तसेच आयातीद्वारे पुरवठा बळकट करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या हंगामात वाढत्या मागणीच्या धर्तीवर  पुरवठा वाढवण्यासाठी आयात करण्याचे चक्र कमी करण्यात आले आहे.

गौडा कर्नाटकचे कृषीमंत्री  बी. सी. पाटील यांच्याशी बोलत होते.  कर्नाटकमधील  युरियाच्या  उपलब्धतेबाबत पाटील यांनी नवी दिल्लीत गौडा यांची भेट घेतली.

गौडा म्हणाले, केंद्र सरकारच्या निरंतर प्रयत्नांमुळे आणि संबंधित राज्य सरकारांच्या सातत्यपूर्ण मदतीमुळे देशभरात युरियाचा पुरेसा साठा आहे.

कर्नाटकच्या बाबतीत ,  संपूर्ण खरीप 2020  हंगामात 8.50 लाख मे.टन इतकी गरज वर्तवण्यात आली. त्यानुसार 1 एप्रिल ते  26 ऑगस्ट या कालावधीत युरियाची गरज 6.46 लाख मे.टन इतकी होती. त्यासाठी खते विभागाने  10.24  लाख मे.टन.ची उपलब्धता सुनिश्चित केली , यामध्ये 3.16 लाख मे.टन. मागील वर्षातील उर्वरित साठा समाविष्ट आहे.  या कालावधीत यूरियाची विक्री  8.26 लाख मेट्रिक टन इतकी असून गेल्या वर्षी याच अवधीत ती 5.20 लाख मेट्रिक टन होती.

यंदाच्या हंगामात यूरियाला अभूतपूर्व वाढती मागणी असूनही, राज्यात यूरियाची उपलब्धता समाधानकारक आहे. गौडा यांनी कर्नाटक सरकारने साठेबाजी आणि काळाबाजार करणार्‍यांविरूद्ध उचललेल्या पावलांचे  कौतुक केले.

आवश्यकतेनुसार येत्या काही दिवसात युरियाचा पुरवठा वाढवला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. खते  विभाग उपलब्धतेच्या परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे, तसेच कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना युरिया वेळेवर उपलब्ध होईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी खते  विभागाने पावले उचलली आहेत.

पाटील यांनी गौडा आणि खते विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे  राज्याला वेळेवर खतांचा पुरवठा केल्याबद्दल आभार मानले. ते म्हणाले की, राज्यात युरियाचा पुरवठा वाढवणे आवश्यक आहे. राज्यात निव्वळ पेरणी क्षेत्रात सुमारे 11.17 लाख हेक्टर क्षेत्र इतकी  लक्षणीय वाढ झाली असून मागील पाच वर्षांच्या सरासरीपेक्षा ती 20 % अधिक  आहे. यामुळे राज्यात यूरियाची  मागणी आणि  विक्री वाढली आहे.

कर्नाटकात युरियाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारच्या मदतीची विनंती केली.