पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत, सुधारणांवर आधारित आणि फलनिष्पत्तीशी निगडीत सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेला आज मंजुरी देण्यात आली. खाजगी क्षेत्रातल्या डीस्कॉंम वगळता सर्व डीस्कॉंम /उर्जा विभागाना, पुरवठा पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी सशर्त वित्तीय सहाय्य पुरवत, परीचालनात्मक कार्यक्षमता वाढवण्याचा आणि वित्तीय स्थैर्य पुरवण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. पूर्व पात्रता निकषांच्या पूर्ततेवर तसेच डीस्कॉंमने प्राथमिक किमान प्रमाण स्तर साध्य करण्यावर हे सहाय्य आधारित आहे. हे प्रमाणित मुल्यांकन वित्तीय सुधारणांशी संलग्न मूल्यमापनावर आधारित आहे. सर्वांसाठी एकच मोजमाप याऐवजी प्रत्येक राज्यासाठीच्या कृती आराखड्यावर आधारीत या योजनेची अंमलबजावणी राहील.
या योजनेसाठी 3,03,758 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून केंद्र सरकारचा 97,631 कोटी रुपयांचा हिस्सा राहणार आहे.
योजनेची उद्दिष्ट्ये :
- देश पातळीवर एकूण एटी आणि सी म्हणजेच तंत्रविषयक आणि वाणिज्यिक नुकसान 2024-25 पर्यंत 12-15% कमी करणे
- 2024-25 पर्यंत एसीएस-एआरआर, सरासरी सेवा खर्च –एकूण प्राप्त महसूल अंतर शून्यापर्यंत कमी करणे
- आधुनिक डीस्कॉंमसाठी संस्थात्मक क्षमता विकसित करणे
- वित्तीयदृष्ट्या स्थिर आणि परीचालनाच्या दृष्टीकोनातून कार्यक्षम वितरण क्षेत्राच्या माध्यमातून ग्राहकांना पुरवण्यात येणारा वीज पुरवठ्याच्या दर्जा, विश्वासार्हता आणि किफायतशीरपणा यात सुधारणा
तपशील:
या योजने अंतर्गत, एटी आणि सी तोटा, एसीएस-एआरआर अंतर,पायाभूत सुधारणा विषयक कामगिरी, ग्राहक सेवा, वीजपुरवठ्याचे तास, कंपनी प्रशासन इत्यादी मुद्य्यांवर डीस्कॉंमच्या कामगिरीवर आधारित वार्षिक मुल्यांकन होणार आहे. डीस्कॉंमने किमान 60% गुण आणि विशिष्ट निकषांची किमान पातळी गाठल्यानंतरच त्या वर्षीसाठी निधीकरिता डीस्कॉंम पत्र ठरेल.
शेतकऱ्यांसाठी वीज पुरवठा सुधारण्यावर आणि कृषी फीडरचे सौर करण याद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या योजने अंतर्गत 20,000 कोटी रुपये खर्चाचे 10,000 कृषी फिडर विलगीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांसाठी हे अतिशय फायदेशीर ठरणार असून त्यांना विश्वासार्ह आणि दर्जेदार वीज पुरवणारे समर्पित फिडर प्राप्त होऊ शकणार आहेत.
सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्वावर अंमलबजावणीद्वारे प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंगच्या माध्यमातून ग्राहक सबलीकरण हे या योजनेचे महत्वाचे वैशिष्ट्य आहे. स्मार्ट मीटर मुळे ग्राहकांना, महिन्या ऐवजी विजेच्या दैनंदिन वापरावर देखरेख ठेवता येणार आहे.
ग्राहकांसाठी कालबद्ध प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंगच्या अंमलबजावणीबरोबरच फिडर आणि वितरण ट्रान्सफॉर्मर स्तरावर सिस्टीम मीटरिंग हाती घेण्याचा प्रस्तावही आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्वावर हे काम करण्यात येणार आहे.
आयटी/ओटी उपकरणातून निर्माण झालेल्या डाटाचे विश्लेषण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग केला जाईल.
महत्वाचे घटक:
- ग्राहक मीटर आणि सिस्टीम मीटर
- कृषी ग्राहक वगळता सर्व ग्राहकांसाठी प्रीपेड स्मार्ट मीटर
- प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग मध्ये 25 कोटी ग्राहकांचा समावेश
- प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंगसाठी, शहरी क्षेत्र, अमृत सिटी, आणि मोठे नुकसान क्षेत्रे यांना प्राधान्य म्हणजेच 2023 पर्यंत 10 कोटी प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग बसवण्यात येणार, उर्वरित काम टप्याटप्याने हाती घेण्यात येणार
- प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवल्यामुळे डीस्कॉंमना परिचालनात्मक क्षमता आणि ग्राहकांना अधिक उत्तम सेवा पुरवता येणार आहे.
शहरी भागात वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण :
- 100 शहरी केंद्रांमध्ये डीएमएस
- ग्रामीण आणि शहरी विभाग प्रणाली बळकट करणे
प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंगसाठी 900 रुपये किंवा संपूर्ण योजनेसाठी प्रती ग्राहक मीटर खर्चाच्या 15 % यापैकी जे कमी असेल ते “विशेष श्रेणी व्यतिरिक्त’ राज्यांसाठी उपलब्ध राहील.
याशिवाय डीस्कॉंमने डिसेंबर 2023 पर्यंत, उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेल्या संख्येइतके स्मार्ट मीटर बसवल्यास, वरील अनुदानाच्या 50% अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहनाचा त्यांना लाभ घेता येईल.