यंदाच्या खरिप पिकांच्या हमीभावात वाढ; बघा कोणत्या पिकाची किती किंमत वाढली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत खरीप पिकांच्या2021-22 च्या विपणन हंगामासाठी किमान आधारभूत किमतीत ( एमएसपी ) वाढ करण्याला मंजुरी देण्यात आली.

पिक उत्पादकाला, त्याच्या  कृषीमालासाठी लाभकारक मूल्य सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने,  2021-22 च्या विपणन हंगामासाठी, खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ  केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तिळाच्या एमएसपी मध्ये सर्वोच्च (452 रुपये प्रती क्विंटल) वाढ करण्यात आली आहे, त्यानंतर तूर आणि उडीद  (300 रुपये प्रती क्विंटल) वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत शेंगदाणासाठीच्या एमएसपी मध्ये 275 रुपये प्रती क्विंटल आणि कारळ बिया यामध्ये 235 रुपये प्रती क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. पिक वैविध्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही भिन्नता ठेवण्यात आली आहे.

खरीप पिकांसाठी  2021-22च्या विपणन हंगामासाठी किमान आधारभूत किंमत याप्रमाणे आहे-

Crop

पिक

MSP 2020-21

मागील हमीभाव

MSP 2021-22

यंदाचा हमीभाव

Cost* of 

production

2021-22 (Rs/quintal)

उत्पादन खर्च

Increase in MSP

(Absolute)

एकूण वाढ

Return over 

cost (in per cent)

 

Paddy (Common)

(भात )

1868

 

1940

 

1293

 

72

 

50

 

Paddy (GradeA)^

 

A)A

 

1888

 

1960

 

 

72

 

 

Jowar (Hybrid) (Hybrid)

(ज्वारी )

2620

 

2738

 

1825

 

118

 

50

 

Jowar (Maldandi)^

 

2640

 

2758

 

 

118

 

 

Bajra

बाजरी

2150

 

2250

 

1213

 

100

 

85

 

Ragi

नाचणी

3295

 

3377

 

2251

 

82

 

50

 

Maize

मका

1850

 

1870

 

1246

 

20

 

50

 

Tur (Arhar)

तूर

6000

 

6300

 

3886

 

300

 

62

 

Moong

मूग

7196

 

7275

 

4850

 

79

 

50

 

Urad

उडीद

6000

 

6300

 

3816

 

300

 

65

 

Groundnut

भुईमुग

5275

 

5550

 

3699

 

275

 

50

 

Sunflower Seed

सुर्यफुल

5885

 

6015

 

4010

 

130

 

50

 

Soyabean (yellow)

सोयाबीन

3880

 

3950

 

2633

 

70

 

50

 

Sesamum

तीळ

6855

 

7307

 

4871

 

452

 

50

 

Nigerseed

 

6695

 

6930

 

4620

 

235

 

50

 

Cotton (Medium Staple)

कपाशी

5515

 

5726

 

3817

 

211

 

50

 

Cotton (Long Staple)^

 

5825

 

6025

 

 

200

 

 

*व्यापक खर्च यामध्ये मनुष्य बळ, बैल, यंत्र यासारख्या भाड्याने आणलेल्या बाबीवरचा खर्च, भाडे तत्वावरच्या जमिनीसाठीचे भाडे, बियाणे, खते,सिंचन  शुल्क,खेळत्या भांडवलावरचे व्याज, पंप चालवण्यासाठी डीझेल आणि वीज खर्च, किरकोळ खर्च  यांचा समावेश आहे.

अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान दीड पट एमएसपी निश्चित करण्याच्या 2018-19 च्या अर्थ संकल्पात केलेल्या घोषणेला अनुसरून खरीप पिकाच्या 2021-22च्या विपणन हंगामासाठी एमएसपी मध्ये वाढ करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना लाभदायी मूल्य मिळण्याचा यामागचा उद्देश आहे.शेतकऱ्यांना  उत्पादन खर्चावर  सर्वात जास्त मोबदला बाजरी वर (85%)  उडीद (65%) आणि तूर (62%) मिळेल अशी अपेक्षा आहे.उर्वरित पिकांसाठी उत्पादन खर्चावर  किमान 50 % मोबदला अपेक्षित आहे.

गेल्या काही वर्षात तेलबिया, डाळी, भरड धान्याच्या  एमएसपी मध्ये अनुकूल असे  परिवर्तन करण्यासाठी नियोजित प्रयत्न करण्यात आले,ज्यायोगे शेतकरी या पिकांची मोठ्या क्षेत्रावर लागवड करेल आणि उत्तम तंत्रज्ञान आणि कृषी पद्धतींचा अवलंब करत मागणी आणि पुरवठा यातला असमतोल दूर होण्यासाठी मदत होईल.

केंद्र सरकारने 2018 मध्ये जाहीर केलेल्या  प्रधान मंत्री अन्नदाता  आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा ) या योजने द्वारेही शेतकऱ्याला त्याच्या कृषी मालासाठी आकर्षक मोबदला मिळण्यासाठी मदत होईल. या एकछत्री योजनेमध्ये तीन उप योजनांचा समावेश आहे, मूल्य समर्थन योजना,मूल्य तफावत   देय योजना, आणि  खाजगी खरेदी आणि साठवणूक योजना या प्रायोगिक तत्वावरच्या योजनाचा समावेश आहे.

डाळी उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण होण्यासाठी 2021 च्या खरीप हंगामात अंमलबजावणीसाठी विशेष खरीप रणनीती आखण्यात आली. तूर, मुग, उडीद यांचे लागवड क्षेत्र आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी तपशीलवार आराखडा आखण्यात आला. त्यानुसार उच्च उत्पादकता असलेली उपलब्ध बियाणी मोफत वितरीत करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे तेलबियांसाठी 2021 च्या खरीप हंगामात उच्च उत्पादकता असलेली बियाणी शेतकऱ्यांना मिनी कीटच्या स्वरुपात मोफत वितरीत करण्याच्या महत्वाकांक्षी आराखड्याला केंद्र सरकारणे मान्यता दिली आहे.   विशेष खरीप कार्यक्रम अतिरिक्त 6.37 लाख हेक्टर क्षेत्र तेलबियांच्या लागवडीखाली आणणार असून 120.26 लाख क्विंटल तेलबिया उत्पादन आणि 24.36 लाख क्विंटल खाद्य तेल उपलब्ध होईल.