वर्ष 2014-15 पासून केंद्र सरकार राबवत असलेल्या पशुखाद्य आणि वैरण विकास उपअभियानासह राष्ट्रीय पशुधन अभियानाची वर्ष 2021-22 मध्ये पुनर्बांधणी करण्यात आली. यामध्ये लाभार्थ्याला चार/ ओली चार/एकूण धान्य मिश्रण तयार करणे, वैरण ब्लॉक तयार करण्याची संयंत्रे इत्यादींसाठी वैरण मूल्यवर्धन एककाच्या उभारणीसाठी 50% भांडवली अनुदान (जास्तीत जास्त 50 लाख रुपयांपर्यंत) देण्याची तरतूद केलेली आहे. तसेच या अभियानात पॅकबंद वैरणीसह पशुपालनाशी संबंधित सर्व पैलूंविषयी प्रशिक्षणाचा देखील समावेश आहे. त्याखेरीज, राज्य पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग, राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ तसेच भारतीय कृषी संशोधन मंडळाच्या अखत्यारीतील पशुशास्त्र विद्यापीठे आणि संस्था यांच्यातर्फे देखील शेतकरी तसेच उद्योजकांना पॅकबंद पशुखाद्य तयार करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.
त्याशिवाय, वर्ष 2020-21 पासून पशुपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी देखील कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या निधीतून, पॅकबंद वैरण तयार करण्यास उत्सुक पात्र संस्थांना प्रकल्प खर्चाच्या 90% रक्कम कर्जस्वरुपात देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत, कर्जावरील व्याजदरात 3.0% चे अनुदान देण्यात येते.
दुग्धव्यवसाय करणाऱ्यांसाठी किफायतशीर दरात पॅकबंद वैरण उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध राज्य सरकारांनी त्यांच्या स्वतःच्या अखत्यारीत विविध योजना सुरु केल्या आहेत. तसेच, केंद्र सरकारतर्फे राबविण्यात येत असलेल्या योजनांमधून देखील चांगल्या दर्जाचे पशुखाद्य योग्य दरात उपलब्ध होईल याची सुनिश्चिती करण्यात येते.
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.