कांद्याबाबत केंद्र शासनाची भूमिका परस्परविरोधी- खासदार शरद पवार
नाशिक,दि.२८ – केंद्र शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून कांद्याला वगळले असतांना कांदा आयात व निर्यातीबाबत शासन कार्यवाही करत असून कांद्याबाबत केंद्र शासनाची ही भूमिका परस्परविरोधी असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष देशाचे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री खासदार शरदचंद्र पवार यांनी व्यक्त केले.
खासदार शरदचंद्र पवार हे आज नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर असतांना त्यांनी नाशिक भुजबळ नॉलेज सिटी आडगाव येथे कांदा उत्पादक शेतकरी व व्यापारी यांच्याशी चर्चा करून त्यांचे प्रश्न समजून घेतले. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, माजी आमदार हेमंत टकले, आमदार दिलीप बनकर, आमदार सरोज आहिरे, माजी खासदार समीर भुजबळ, देविदास पिंगळे, माजी आमदार जयवंतराव जाधव, श्रीराम शेटे, जिल्हाध्यक्ष ऍड.रवींद्र पगार, जिल्हाध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड, दिलीप खैरे, नानासाहेब महाले, अर्जुन टिळे, मुंबई बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर, हंसराज वडघुले यांच्यासह शेतकरी व व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी खासदार शरदचंद्र पवार म्हणाले की, महाराष्ट्र नव्हे तर देशात सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन नाशिकमध्ये घेतले जाते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत नाशिकच्या कांद्याला अधिक मागणी असते. त्यामुळे याबाबत काही चुकीचे निर्णय घेतले तर त्याचा सर्वाधिक फटका नाशिक जिल्ह्याला बसतो. या प्रश्नांची सोडवणूक करायची असेल तर राज्य शासनासोबतच केंद्राने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की,कांद्याच्या या निर्णयाबाबत राज्य शासनाकडून अपेक्षा करू नये कारण आयात आणि निर्यात धोरण केंद्र शासन ठरवीत असते. केंद्र शासनाने जीवनावश्यक वस्तूंची यादी जाहीर केली त्यात कांद्याला वगळण्यात आले. एकीकडे निर्णय घेतला असतांना त्यावर कारवाई करणे हा विरोधाभास असून आहे. हा विषय केंद्र सरकारकडे मांडला जाईल. निर्यात बंदीचा आग्रह धरावा लागेल, आयात आणि साठवणूक मर्यादा याबाबत केंद्र सरकारकडे चर्चा करण्यात येईल. आजच संबंधित मंत्र्यांशी संपर्क साधून चर्चा करण्यात येईल. याबाबत व्यापारी आणि शेतकरी प्रतिनिधींना घेऊन बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
व्यापाऱ्यांनी कांदा शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये
ते म्हणाले की, शेतकऱ्याला दोन पैसे मिळाले पाहिजे ही आमची कायमच भूमिका आहे. त्यामुळे मार्केट बंद ठेवण्याबाबत व्यापारी वर्गाने फेरनिर्णय घेण्याची आवश्यकता असून बाजार समितीतील प्रश्नांची सोडवणूक आपण करू त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्यात येऊ नये असे आवाहन त्यांनी केले.
यावेळी केंद्र शासनाने कांदा साठवणूक व निर्यातीबाबत घेतलेल्या निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. नाफेडने ७०० ते ८०० रुपयांनी खरेदी केलेला कांदा पुन्हा मार्केट ला विकला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे असलेल्या कांदा विक्रीला स्पर्धा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नाफेडकडे शिल्लक असलेला कांदा रेशनच्या माध्यमातून वाटप करण्यात यावा अशी मागणी शेतकरी प्रतिनिधी हंसराज वडघुले यांच्यासह शेतकऱ्यांनी केल्या.
यावेळी कांदा व्यापाऱ्यांवर रेड टाकून दबावतंत्र निर्माण केले जात असून शेतकऱ्यांना सोबत व्यापारी देखील भरडला जात आहे.माल खरेदीसाठी मर्यादा घातली गेली असल्याने व्यापारी अतिरिक्त खरेदी करू शकणार नाही त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार असून व्यापारी देखील अडचणीत सापडला आहे. बाजारपेठा बंद ठेवण्याचा व्यापारी वर्गाचा निर्णय नाही. खरेदीसाठी व्यापारी वर्गावर बंधने घालण्यात येऊ नये व्यापारी आजही खरेदीस तयार असल्याचे व्यापारी प्रतिनिधी नंदकुमार डागा यांनी सांगितले.
कांदा निर्यात बंदी उठविण्यात यावी, व्यापाऱ्यांना कांदा खरेदीसाठी घालण्यात आलेली मर्यादा उठविण्यात यावी असे सांगत आयात केलेल्या कांद्याला कुठल्याही मर्यादा घालण्यात आली नाही हे दुटप्पी धोरण असल्याची टीका आमदार दिलीप बनकर यांनी व्यक्त केली.
अतिवृष्टीमुळे नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचे मोठे नुकसान झालं असून त्यांना मदत देण्यात यावी. मक्याला हमीभाव १८५० असतांना ११०० ते १२०० रुपयांना खरेदी केला जात आहे. यासाठी हसक्षेप योजना राबवून शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळवून देण्यात यावा अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष ऍड.रवींद्र पगार यांनी केली.