देशातली विविध क्षेत्रातील परिस्थिती सामान्य पातळीवर येत असल्याचे आणि अशा क्षेत्रांची संख्या वाढत असल्याचे संकेत : आरबीआय
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने (एमपीसी) एकमताने रेपो दर 4 टक्केच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज बँकेचे द्वैमासिक पत धोरण जाहीर करताना घोषणा केली. ते पुढे म्हणाले की, रिव्हर्स रेपो दर 3.35% वर कायम राहील आणि मार्जिनल स्थायी सुविधा दर आणि बँक दरही 4.25% वर कायम राहतील. दास यांनी नमूद केले की चालू आर्थिक वर्षात आणि पुढील वर्षात शाश्वत आधारावर अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी आणि कोविड -19 चे परिणाम कमी करण्यासाठी आवश्यक असणारी आर्थिक धोरणाची पूरक भूमिका कायम राहील. अर्थव्यवस्थेतील तरलता व्यवस्थापनाची भूमिकादेखील पतधोरणाच्या भूमिकेस अनुकूल आणि पूर्णपणे अनुरुप राहील असेही ते म्हणाले.
आर्थिक वाढ आणि महागाई:
• देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या वेगात मध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली असून सकारात्मक वाढीचे प्रमाण अधिक व्यापक बनले आहे आणि देशातील महामारीचा नायनाट करण्यासाठी देशातील लसीकरण कार्यक्रमाची भूमिका महत्वपूर्ण आहे.
• कोविड -19 कालावधीत प्रथमच महागाई निर्देशांक 6% या पातळीच्या खाली आला आहे.
• निर्देशक सूचित करतात देशातली विविध क्षेत्रातील परिस्थिती सामान्य पातळीवर येत असल्याचे आणि अशा क्षेत्रांची संख्या वाढत असल्याचे संकेत आहेत
• आर्थिक वर्ष 2021-22 मधील जीडीपी अर्थात सकल उत्पादन वाढीचा 10.5% राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या सहामाही मध्ये जीडीपी 26.2% – 8.35% आणि तिसर्‍या तिमाहीत 6% च्या श्रेणीत असेल.
• चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मधील चौथ्या तिमाही साठी सीपीआय अर्थात ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित चलनवाढीचा सुधारित दर 5.2%, आर्थिक वर्ष 2021-22 मधील पहिल्या सहामाहीसाठी 5.2 ते 5% आणि 2021-22 मधील तिसऱ्या तिमाहीसाठी 4.3% करण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर दास यांनी नमूद केले की अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याच्या आपल्या मुख्य उद्देशाने रिझर्व्ह बँक यासंबंधी पुढील उपायांवर लक्ष केंद्रित करेल: (i) लक्ष्यित क्षेत्र आणि तरलता व्यवस्थापनात तरलता सहाय्य वाढविणे; (ii) नियमन आणि पर्यवेक्षण; (iii) आर्थिक बाजारपेठेचे सखोलीकरण; (iv) देय आणि समझोता प्रणाली श्रेणीसुधारित करणे; आणि (v) ग्राहक संरक्षण मजबूत करणे.
रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर यांनी खालील निरीक्षणे देखील नोंदविली:
• रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वेक्षणात उत्पादन क्षेत्राच्या क्षमता वापराच्या सुधारणेकडे लक्ष वेधले आहे
• ग्राहकांचा आत्मविश्वास पुन्हा जिवंत होत आहे आणि उत्पादन सेवा आणि पायाभूत सुविधांच्या व्यवसायाच्या अपेक्षा वाढत आहेत.
• लोकांची सक्रियता आणि वस्तू ,घरगुती व्यापारात वेगाने वाढत आहे. वीज आणि उर्जा मागणी डिसेंबरच्या तुलनेत आर्थिक व्यवहारांमध्ये व्यापक प्रमाणावर सामान्य पातळीवर येत असल्याचे दर्शवते.
• मोठ्या मेट्रो शहरांमध्ये निवासी घरांच्या विक्रीसाठी आणि नवीन योजना सुरु करण्यासाठीचा डेटा रिअल इस्टेट क्षेत्रावरील नवीन आत्मविश्वास दर्शवितो.
• लसीकरण मोहिमेमुळे संपर्क आधारित क्षेत्रात तेजी दिसून येईल आणि जागतिक बाजारपेठेत भारतीय औषधी उद्योगास एक अग्रगण्य दिशा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
• भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा पुनरुज्जीवित होत असल्याच्या शक्यतेवर विश्वास ठेवून अलीकडील काही महिन्यात एफडीआय आणि विदेशी गुंतवणूक वाढली आहे.
• 2021 मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पात दुपटीने वाढ झाली आहे.
• देशातील बँकांनी केलेल्या कर्ज वितरणाबाबतच्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या सर्वेक्षणानुसार 2021-22 च्या दुसऱ्या तिमाही पर्यंतच्या सर्व क्षेत्रांमधील कर्ज मागणीमध्ये वाढ होईल असा अंदाज वर्तवला आहे.
• केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 मध्ये आरोग्य, पायाभूत सुविधा, नावीन्य आणि संशोधन क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी मोठ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे गुंतवणूकीचे वातावरण सुधारण्यात, घरगुती मागणी, उत्पन्न आणि रोजगाराला पुनरुज्जीवित होण्यास सहाय्य मिळेल.
• महामारीचा संसर्ग वाढला असतानाच जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर 2.0 आणि 3.0 अंतर्गत गुंतवणूकीला चालना मिळण्याचे काम आता सुरू झाले आहे आणि खारक विविध योजनासाठीच्या खर्चाने गती पकडली असतानाच सार्वजनिक गुंतवणूकीच्या गुणवत्ताही ही सुधारत आहे.
• केंद्रीय अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चात होणारी संभाव्य वाढ ही खामता बांधणी बरोबरच खासगी गुंतवणूकी आकर्षित करण्यासाठी चांगली आहे.
• 2020 मध्ये विक्रमी पातळीवर कॉर्पोरेट रोखे जारी केले . एप्रिल ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत त्यांचे मूल्य ₹ 5.8 लाख कोटी रुपये होते.