स्वताच्या घराचे स्वप्न सकारायचे असल्यास ही योजना तुमच्यासाठी. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सर्वांना घरे देण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. केंद्र शासनातर्फे दि .१७ जून २०१५ रोजी सर्वांसाठी घरे (नागरी) योजना- प्रधानमंत्री आवास योजना मंजूर करण्यात आली. ही योजना दि. २५ जून २०१५ रोजी सुरु करण्यात आली.
अशी आहे पात्रता
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार झोपडपट्टीवासीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्ती, अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्ती, या योजनेखाली पात्र ठरविण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाच्या व्याख्येत पती, पत्नी व त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावे भारतात कोठेही पक्के घर नसावे. तसेच स्वप्रमाणपत्र (Self Certification)अनुज्ञेय करण्यासाठी केंद्र शासनास विनंती करण्यात आली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग
केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या “सर्वांसाठी घरे-२०२२” या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करुन त्यावरील झोपडपट्ट्यांचा “आहे तेथेच” पुनर्विकास केला जाईल. कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. खाजगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती केली जाईल. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान देण्यात येणार आहे.
जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करुन त्यावरील झोपडपट्यांचा ‘आहे तेथेच’ पुनर्विकास करण्यासाठी (SAR लागू असलेली शहरे वगळून) केंद्र व राज्य शासनाकडून एक लाख, कर्ज आधारित व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून रु.६ लाखापर्यंतच्या कर्जावर १५ वर्षासाठी ६.५ टक्के इतके व्याज अनुदान तर राज्य शासनाकडून एक लाखापर्यंत, खासगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्याच्या प्रकल्पात किमान ३५ टक्के घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गासाठी असावीत. एका प्रकल्पात किमान २५० घरे असावीत. यासाठी केंद्र शासनाकडून दीड लाख तर राज्य शासनाकडून एक लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास केंद्र शासनाकडून दीड लाख तर राज्य शासनाकडून एक लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.
लाभार्थ्यांची प्रतिवर्ष आर्थिक मर्यादा
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थी प्रतिवर्ष आर्थिक मर्यादा तीन लक्ष (३० चौ. मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी), अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थी (केवळ घटक क्र. 2 साठी) लाभार्थी प्रतिवर्ष आर्थिक मर्यादा रु. तीन लाख ते सहा लाख (६० चौ. मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी) इतकी आहे.
कसा घ्याल लाभ ?
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामीण भागातील कमी आर्थिक उत्पन्न गटातील लोकांनी ग्रामपंचायत, निमशहरी आणि शहरी लोकांनी, नगरपालिका, महापालिका त्यांच्याशी संपर्क करावा. तर जे लोक गृह कर्ज घेणार आहेत, त्यांनी संबंधित बँकेमार्फत प्रस्ताव द्यावा.