कोविड-19 महामारीच्या काळात ऑनलाईन शालेय शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणात वापरः आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21
कोविड-19 महामारीच्या काळात ऑनलाईन शालेय शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाल्याचे, केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 मध्ये नमूद केले आहे. ऑक्टोबर 2020मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वार्षिक शैक्षणिक अहवाल सद्यस्थिती 2020 वेव्ह-1(ग्रामीण) या अहवालाच्या हवाल्याने या सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की ग्रामीण भागातील सरकारी आणि खाजगी शाळांमध्ये स्मार्टफोन असलेल्या बालकांच्या टक्केवारीत झपाट्याने वाढ होऊन 2018 मधील 36.5 टक्क्यांवरून 2020 मध्ये ती 61.8 टक्क्यांवर पोहोचली. या प्रणालीचा योग्य प्रकारे वापर झाला तर ग्रामीण आणि शहरी भागातील डिजिटल तफावत कमी होऊन त्यामुळे लिंग, वय आणि उत्पन्न गट यांनुसार निर्माण होणाऱ्या शैक्षणिक असमानतेमध्येही घट होऊ शकेल, असे या सर्वेक्षणाने सुचवले आहे.
कोविड 19 महामारीच्या काळात अध्ययन करता यावे यासाठी सरकार बालकांना शिक्षण उपलब्ध करण्यासाठी विविध प्रकारच्या उपक्रमांची अंमलबजावणी करत आहे. पीएम- ईविद्या हे या दिशेने टाकलेले डिजिटल/ऑनलाईन/ ऑन- एयर शिक्षण यांच्याशी संबंधित सर्व प्रयत्नांचे एकीकरण करणारे आणि विद्यार्थी आणि शिक्षक यांना आणि समान पातळीवर शिक्षण उपलब्ध करणारे एक महत्त्वाचे सर्वसमावेशक पाऊल आहे. सुमारे 92 अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत आणि 1.5 कोटी विद्यार्थ्यांची एनआयओएसशी संबंधित स्वयम एमओओसी या ऑनलाईन अभ्यासक्रमांसाठी नोंदणी झाली आहे. कोविड-19चा प्रभाव कमी करण्यासाठी राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना डिजिटल उपक्रमांच्या माध्यमातून ऑनलाईन अध्ययनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 818.17 कोटी आणि समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत ऑनलाईन शिक्षक प्रशिक्षणासाठी 267.86 कोटी रुपये देऊ करण्यात आले आहेत. शाळा बंद असल्यामुळे सध्या घरी असलेल्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन/ ब्लेंडेड/ डिजिटल शिक्षण देण्यावर भर देणारी डिजिटल शिक्षणविषयक प्रग्याता मार्गदर्शक नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
पुढील दशकात भारतामध्ये जगातील सर्वात जास्त युवा लोकसंख्या असेल असे निरीक्षण आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 मध्ये नोंदवण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांना उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर देशाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे( राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020).
प्राथमिक शाळा पातळीवर भारताने सुमारे 96 टक्के साक्षरतेचा स्तर गाठला असल्याचे या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणानुसार (एनएसएस) 7 वर्षे वयाच्या आणि त्यावरील वयोगटातील व्यक्तींचा अखिल भारतीय स्तरावर साक्षरतेचा दर 77.7 टक्के आहे.
34 वर्षे जुने राष्ट्रीय धोरण बदलून सरकारने नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची घोषणा केली. सर्व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे, मग ते कोणत्या भागातील आहेत यावर ते अवलंबून नसेल, विशेषतः उपेक्षित, वंचित आणि दुर्लक्षित गटांवर याचा विशेष भर असेल.
कौशल्य विकास:
आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की 15 ते 59 या वयोगटातील मनुष्यबळापैकी केवळ 2.4 टक्के व्यक्तींनी औपचारिक व्यावसायिक/ तांत्रिक प्रशिक्षण घेतले आहे आणि आणखी 8.9 टक्के मनुष्यबळाने अनौपचारिक स्रौतांद्वारे प्रशिक्षण घेतले आहे.
ज्यांनी औपचारिक प्रशिक्षण घेतले होते त्यांच्यापैकी स्त्री- पुरुष या दोहोंमधील बहुतेकांनी आयटी- आयटीई प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांना प्राधान्य दिले होते.
अलीकडेच कौशल्य विकासासाठी सरकारने धोरणात अनेक प्रकारच्या सुधारणा केल्या आहेत. एकीकृत कौशल्य नियामक- राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण परिषद(एनसीव्हीईटी) कार्यान्वयित करण्यात आली.
अधिक विश्वासार्ह प्रमाणीकरण आणि मूल्यांकनासाठी पहिल्यांदाच प्रदाता आणि मूल्यांकन संस्थाविषयक मार्गदर्शक नियमावली ऑक्टोबर 2020 मध्ये अधिसूचित करण्यात आली.
स्थलांतरितांसह 8 लाख उमेदवारांना कुशल बनवण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 सुरू करण्यात आली. पुढील पाच वर्षात शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थामधील 50 टक्के विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण देण्याचा दृष्टीकोन असलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मुळे व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणाचे सामान्य शिक्षणात एकात्मिकरण करण्याला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळली आहे.