इथेनॉलच्या नव्या धोरणामुळे ऊस आणि धान्य शेतकऱ्यांना फायदा

इथेनॉल एक पर्यायी इंधन

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रमांतर्गत जैवइंधनावरील राष्ट्रीय धोरण (एनबीपी) -2018 नुसार पेट्रोल सारख्या मुख्य वाहन इंधनासह मिश्रित इंधन म्हणून इथेनॉलच्या वापरास सरकार प्रोत्साहन देत आहे. हे धोरण 2030 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिसळण्याचे सूचक लक्ष्य ठेवते.

सरकारने ऊस आणि धान्य आधारित कच्च्या मालामधून इथेनॉल उत्पादनास परवानगी दिली आली आहे. इथेनॉलच्या उत्पादनाची किंमत ही कच्च्या मालाची किंमत, रूपांतरण खर्च, डिस्टिलरी प्रकल्पांची कार्यक्षमता इत्यादी विविध घटकांवर अवलंबून असते आणि प्रत्येक डिस्टिलरीनुसार ती भिन्न असते असे अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने सांगितले आहे. वरील बाबी लक्षात घेऊन सरकारने ऊस आधारित कच्च्या मालापासून इथेनॉलची कारखान्याबाहेरील किंमत निश्चित केली आहे आणि इथेनॉल पुरवठा वर्ष (डिसेंबर ते नोव्हेंबर) 2020-21 साठी तेल विपणन कंपन्यांनी (ओएमसी) खराब झालेल्या तसेच अतिरिक्त तांदळापासून इथेनॉलची किंमत भारतीय खाद्य महामंडळ एफसीआय च्या मदतीने निश्चित केली असून ती खालीलप्रमाणे आहेः

ईबीपी कार्यक्रमांतर्गत इथेनॉलच्या पुरवठ्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवेगळ्या कच्च्या मालापासून उत्पादित इथेनॉलचे किफायतशीर दर निश्चित करण्यात आले आहेत. मोबदल्याच्या किंमती व्यतिरिक्त, ईबीपी कार्यक्रमांतर्गत इथेनॉलचा पुरवठा वाढविण्यासाठी विविध कच्च्या मालापासून इथेनॉलचे उत्पादन घ्यायला परवानगी आहे. याव्यतिरिक्त, इथेनॉलचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारने गूळ व धान्य आधारित नवीन डिस्टिलरी स्थापित करण्यासाठी किंवा विद्यमान डिस्टिलरीचा विस्तार करण्यासाठी , ड्युअल फीड डिस्टिलरीज स्थापित करणे, द्रवपदार्थ न झिरपणाऱ्या प्रणालीची स्थापना इत्यादींसाठी अर्थसहाय्य योजनांना अधिसूचित केले आहे.

मागील तीन ईएसवाय मध्ये ईबीपी कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील ओएमसींना पुरवठा केलेले इथेनॉलचे प्रमाण खालीलप्रमाणेः

केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राज्यसभेत आज लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.