मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही यासाठी ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के आरक्षण ठेवून, ओबींसीसह एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांहून जास्त होणार नाही अशी सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा ग्राम विकास विभागाने प्रस्ताव आणला. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चर्चा होऊन मंत्रीमंडळाने खालीलप्रमाणे अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या अध्यादेशात करण्यात येणारी सुधारणा पुढीलप्रमाणे,
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 10, पोटकलम (2) चा खंड (ग) आणि कलम 30, पोटकलम (4) चा खंड (ब) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम 12, पोटकलम (2) चा खंड (ग), कलम 42, पोटकलम (4)चा खंड (ब), कलम 58, पोटकलम (1ब) चा खंड (क) आणि कलम 67, पोटकलम (5) चा खंड (ब) मध्ये “नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच सदर आरक्षण ठेवताना एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी अनुसूचित जाती + अनुसूचित जमाती + ओबीसीं (ना.मा.प्र.) चे एकत्रित आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त होणार नाही” अशी सुधारणा करण्यात येईल. हा सुधारित अध्यादेश ग्राम विकास विभागातर्फे काढण्यात येईल.
आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यातील क व ड गटातील पदांसाठी सुधारित आरक्षणास मंजुरी
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या 8 जिल्ह्यांमध्ये गट क व गट ड संवर्गातील सरळ सेवेच्या भरतीसाठी सुधारित आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, रायगड या 8 जिल्ह्यांमधील आरक्षण जिल्हा व प्रवर्गनिहाय पुढील प्रमाणे असेल:
पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार या 4 जिल्ह्यांमध्ये अनु.जाती 10 टक्के,अनु.जमाती 22 टक्के,विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 15 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 30 टक्के,
यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती 12 टक्के,अनु.जमाती 14 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 17 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 34 टक्के,
चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती 13 टक्के,अनु.जमाती 15 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के,भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 19 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 30 टक्के,
गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती 12 टक्के, अनु.जमाती 24 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के,भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 17 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 24 टक्के,
रायगड जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती 12 टक्के,अनु.जमाती 9 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के,भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 19 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 37 टक्के.