किमान आधारभूत दराने खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेत अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाद्वारे बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्याकडून ६.३५ टक्के व्याजदराने घ्यावयाच्या १५०० कोटी रुपयांच्या कर्जास शासन हमी मंजूर करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यामुळे कापूस शेतकऱ्यांना त्यांची थकबाकी लवकर मिळणार आहे.
याचबरोबर मंजूर होणाऱ्या शासन हमीवर कापूस पणन महासंघास द्यावे लागणाऱे हमी शुल्क देखील माफ करण्यात आले आहे. हंगाम २०२०-२१ करिता केंद्र शासनाने मध्यम धाग्याच्या कापसाला ५५१५ प्रति क्विंटल तर लांब धाग्याच्या कापसाला ५८२५ प्रति क्विंटल असा हमी दर निश्चित केला आहे. राज्यात झालेला समाधानकारक पाऊस, अनुकूल हवामान यामुळे या हंगामात ४०० लाख क्विंटल कापसाचे उत्पादन अपेक्षित आहे.
कापसाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव कमी असल्याने, खुल्या बाजारातील कापसाचे दर कमी झालेले असल्याने व केंद्र सरकारने हमी भावात केलेली वाढ विचारात घेता कापूस पणन महासंघास या हंगामात मागील हंगामापेक्षा मोठ्या प्रमाणात कापसाची हमी भावाने खरेदी करावी लागणार आहे. त्यासाठी पणन महासंघास बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी ६.३५ टक्के व्याजदराने १५०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यास मान्यता दिली आहे. हे कर्ज कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे चुकारे अदा करण्यासाठी आवश्यक असल्याने कर्जास हमी मंजूर करण्यात आली आहे.