खाद्य तेलांमध्ये आत्मनिर्भरता साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने खरीप धोरण 2021 तयार केले
तेलबियांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने बहुआयामी धोरण अवलंबले आहे. या धोरणानुसार, केंद्र सरकारने खरीप हंगाम 2021 साठी उच्च उत्पादन देणार्‍या बियाणांच्या वाणाचे मिनी-किटच्या रूपात मोफत वाटप करण्यासाठी महत्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी दिली आहे. विशेष खरीप कार्यक्रम तेलबिया अंतर्गत अतिरिक्त 6.37 लाख हेक्टर जमीन आणेल आणि 120.26 लाख क्विंटल तेलबिया व 24.36 लाख टन खाद्यतेल उत्पादित करण्याची शक्यता आहे.
तेलबियांमध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात वापरण्यासाठी बियाण्यांच्या उच्च उत्पादन देणार्‍या वाणांची उपलब्धता वाढवून तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला. त्यानुसार एप्रिल 2021 मध्ये वेबिनारमध्ये राज्य सरकारांबरोबर आणि 30 एप्रिल 2021 रोजी खरीप परिषदेत विशेष खरीप योजनेबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेच्या माध्यमातून सोयाबीन आणि भुईमुगासाठी क्षेत्र व उत्पादकता वाढवण्यासाठी योजना आखण्यात आल्या आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेल बियाणे आणि तेल पाम) अभियानांतर्गत उच्च उत्पादन देणारी वाण पुढीलप्रमाणे मोफत उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.
- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा आणि छत्तीसगड या सहा राज्यांत 41 जिल्ह्यांसाठी 1,47,500 हेक्टर क्षेत्रावर 76.03 कोटी रुपये खर्चून आंतरपीक म्हणून सोयाबीन बियाण्याचे वाटप
- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश , छत्तीसगड आणि गुजरात या आठ राज्यांमधील 73 जिल्ह्यात 3,90,000 क्षेत्रात 104 कोटी रुपये खर्चून सोयाबीन बियाण्याचे वितरण.
- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगणा छत्तीसगड, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या नऊ राज्यांमधील 90 जिल्ह्यांमध्ये 40 कोटी रुपये खर्चून मिनी किटचे वितरण
- याचे क्षेत्र 1,006,636 हेक्टर असेल आणि मिनी किटची संख्या 8,16,435 असेल.
- वितरित केल्या जाणाऱ्या सोयाबीन बियाण्यांची उत्पादन क्षमता प्रति हेक्टरी 20 क्विंटलपेक्षा कमी नसेल.
तेलबिया आणि पामतेल वरील राष्ट्रीय अभियानाबद्दल
तेलबिया व पाम तेल वरील राष्ट्रीय अभियानाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने खाद्य तेलांची उपलब्धता वाढवणे आणि तेलबिया व पामतेलाचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवून खाद्य तेलांची आयात कमी करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. यासाठी बहुआयामी धोरण अवलंबले जात आहे.