“पीएम किसान सन्मान निधी भारताच्या शेतकऱ्यांसाठी खूप मोठे पाठबळ आहे. आज जमा केलेल्या रकमेचा समावेश केला तर 1.80 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा झाली आहे”
तळागळातील शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्या संकल्पाने आणि सातत्यपूर्ण बांधिलकीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी(पीएम- किसान) योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीचा दहावा हप्ता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून जारी केला. यामुळे सुमारे 10 कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात 20,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाली आहे. यावेळी पंतप्रधानांनी 351 एफपीओ अर्थात कृषी उत्पादक संघटनांना 14 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कमही हस्तांतरित केली. यामुळे 1.24 लाखाहून जास्त शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. यावेळी पंतप्रधानांनी काही कृषी उत्पादक संघटनांशी संवाद साधला. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि मुख्यमंत्री, नायब राज्यपाल, कृषीमंत्री आणि विविध राज्यांमधील शेतकरी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
उत्तराखंडच्या कृषी उत्पादक संस्थेशी संवाद साधताना पंतप्रधानांनी त्यांनी निवडलेल्या सेंद्रीय शेतीच्या पर्यायाबाबत आणि सेंद्रीय उत्पादनांना प्रमाणीकरण करण्याच्या मार्गांबाबत विचारणा केली. एफपीओंच्या सेंद्रीय उत्पादनांच्य विक्री व्यवस्थेबाबतही त्यांनी चर्चा केली. या शेतीसाठी सेंद्रीय खतांची व्यवस्था कशा प्रकारे केली जाते याची माहिती या कृषी उत्पादक संस्थानी पंतप्रधानांना दिली. सरकारच्या प्रयत्नांमुळेच नैसर्गिक आणि सेंद्रीय शेतीला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या शेतीमुळे रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी होत आहे आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सुधारण होत आहे, असे ते म्हणाले.
पंजाबमधील शेतकरी उत्पादक संघटनांनी पंतप्रधानांना शेतातील उर्वरित कचरा (पराली) न जाळता त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या पद्धतींची माहिती दिली. सुपरसीडर आणि सरकारी संस्थांकडून मदतीबद्दलही त्यांनी आपले विचार मांडले. उर्वरित कचर्याच्या व्यवस्थापनातील त्यांच्या अनुभवाचे अन्य ठिकाणी देखील अनुकरण व्हावे, अशी इच्छा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
राजस्थानमधील शेतकरी उत्पादक संघटनांनी त्यांच्या मध उत्पादनाबद्दल सांगितले. नाफेडच्या मदतीमुळे कृषी उत्पादक संस्था ही संकल्पना त्यांच्यासाठी अतिशय उपयुक्त ठरली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचा पाया म्हणून शेतकरी उत्पादक संघटना निर्माण केल्याबद्दल उत्तर प्रदेशातील शेतकरी उत्पादक संघटनांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. सभासदांना बियाणे, सेंद्रिय खते, विविध प्रकारची फलोत्पादन उत्पादने यासाठी मदत प्रक्रियेबद्दल त्यांनी माहिती दिली. शेतकर्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी मदत करण्याबाबतही त्यांनी सांगितले. त्यांना ई-नाम सुविधांचा लाभ मिळत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. देशातील शेतकऱ्याचा आत्मविश्वास ही देशाची प्रमुख ताकद असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
तामिळनाडूतील शेतकरी उत्पादक संघटनांनी माहिती दिली की चांगला दर मिळावा यासाठी त्यांनी एफपीओची स्थापना केली आहे आणि या एफपीओ पूर्णपणे महिलांच्या मालकीच्या असून महिलाच त्या संस्था चालवत आहेत. त्यांच्या परिसरातील हवामान हे ज्वारीसाठी पोषक असल्याने ज्वारीचे उत्पादन घेत असल्याची माहिती त्यांनी पंतप्रधानांना दिली. नारी शक्तीचे यश हे त्यांच्या अदम्य इच्छाशक्तीचे द्योतक असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी शेतकऱ्यांना भरड धान्याच्या शेतीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.
गुजरातमधील शेतकरी उत्पादक संघटनांनी नैसर्गिक शेतीबद्दल सांगताना गाय आधारित शेती खर्च आणि जमिनीवरील ताण कसा कमी करू शकते याची माहिती दिली. परिसरातील आदिवासी समुदायांनाही या संकल्पनेचा फायदा होत आहे असे त्यांनी सांगितले .
यावेळी बोलताना पंतप्रधानांनी माता वैष्णो देवी मंदिरात झालेल्या चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडलेल्यांप्रति शोक व्यक्त केला. जखमींसाठी व्यवस्था करण्याबाबत आपण नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्याशी चर्चा केल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
पंतप्रधान म्हणाले की, आज आपण नवीन वर्षात प्रवेश करत असताना आपल्याला मागील वर्षांच्या कामगिरीपासून प्रेरणा घेऊन नवीन प्रवास सुरू करण्याची गरज आहे. महामारीशी लढा, लसीकरण आणि कठीण काळात असुरक्षित घटकांसाठी व्यवस्था करण्यासाठी देशाने केलेल्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली. असुरक्षित घटकांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी देश 2 लाख 60 हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, सरकार आपल्या वैद्यकीय पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे. त्यांनी वैद्यकीय पायाभूत सुविधा सुधारण्याच्या दिशेने केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांची माहिती देताना नवीन ऑक्सिजन संयंत्र , नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये, आरोग्य केंद्रे , आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान आणि आयुष्मान भारत डिजिटल आरोग्य अभियान यांचा उल्लेख केला.
आज देश, ‘सबका, साथ, सबका विकास आणि सबका प्रयास’ हा मंत्र घेऊन पुढे जातो आहे. अनेक लोक आज देशासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य वेचत आहेत, ते राष्ट्रबांधणी करत आहेत. हे सगळे लोक आधीही असे सेवाकार्य करत होते, मात्र आज त्यांच्या कार्याची दखल घेतली जात आहे. “या वर्षी आपण आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण करणार आहोत. ही वेळ आपल्या देशाचे संकल्प पूर्ण करण्यासाठी एक नवा गतिमान प्रवास सुरु करण्याची वेळ आहे.नव्या उत्साहाने, नव्या जोशाने पुढे वाटचाल करण्याची गरज आहे.”असे पंतप्रधान म्हणाले. एकत्रित प्रयत्नांचे महत्त्व विशद करतांना पंतप्रधान म्हणाले, की जेव्हा 130 कोटी भारतीय एकत्रितपणे एक पाऊल उचलतात, त्यावेळी ते केवळ एक पाऊल नसते, तर 130 कोटी पावले असतात.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, अनेक मानकांवर भारताची अर्थव्यवस्था कोविड पूर्व काळापेक्षाही चांगली दिसत आहे. “आज आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 8% पेक्षा जास्त आहे. विक्रमी परदेशी गुंतवणूक भारतात आली आहे. आपली परकीय चलन गंगाजळी विक्रमी स्तराला पोहोचली आहे. वस्तू आणि सेवा कर संकलनाचे सर्व जुने विक्रम मोडीत निघाले आहेत. आपण निर्यातीचे, विशेषतः शेती क्षेत्रात, नवे विक्रम बनविले आहेत,” असं पंतप्रधान म्हणाले. वर्ष 2021 मध्ये 70 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार युपीआयवर करण्यात आले. देशात 50 हजारपेक्षा जास्त स्टार्ट अप्स आहेत आणि त्यापैकी 10 हजार गेल्या सहा महिन्यात सुरु झाले आहेत, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
2021 हे वर्ष, भारताचा सांस्कृतिक वारसा मजबूत करण्याचे वर्ष होते. काशी विश्वनाथ धाम आणि केदारनाथ धामचे सौन्दर्यीकरण आणि विकास, आदि शंकराचार्यांच्या समाधीचा जीर्णोद्धार, अन्नपूर्णा मातेच्या चोरीला गेलेल्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा, अयोध्येत राम मंदिराचे बांधकाम आणि धोलावीरा तसेच दुर्गा पूजेला मिळालेला जागतिक वारसा दर्जा यामुळे भारताचा वारसा मजबूत होत आहे पर्यटन आणि धार्मिक यात्रा क्षमता वाढत आहे, असं पंतप्रधानांनी सांगितले.
वर्ष 2021 हे वर्ष मातृ-शक्तीसाठी देखील आशादायी वर्ष होते. मुलींसाठी सैनिकी शाळा सुरु करण्यात आल्या तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबोधिनीचे दरवाजे देखील मुलींसाठी खुले करण्यात आले. नुकत्याच संपलेल्या वर्षात मुलींचे लग्नाचे वय वाढवून 21 वर्षे म्हणजेच मुलांइतके करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. भारतीय खेळाडूंनी देखील वर्ष 2021 मध्ये भारताचे नाव उंचावले. भारत देशाच्या क्रीडा पायाभूत सुविधांमध्ये अभूतपूर्व गुंतवणूक करत आहे, पंतप्रधान म्हणले.
हवामान बदलाविरुद्धच्या लढ्यात जगाचे नेतृत्व करत, भारताने देखील 2070 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य जगासमोर ठेवले आहे. अक्षय उर्जेचे अनेक विक्रम भारताने वेळेच्या आधीच बनविले आहेत, असं पंतप्रधान म्हणाले. आज भारत हायड्रोजन मिशनवर काम करत आहे, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगात आघाडी घेत आहे. पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखडा देशात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला नवी गती देईल. “मेक इन इंडियाला नवे आयाम देत, देशाने नव्या क्षेत्रातही अनेक महत्वाकांक्षी योजना, जसे की सेमी कंडक्टर, चिप उत्पादन, असे प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात केली आहे.’ असेही त्यांनी सांगितले.
आजच्या भारताच्या भारताच्या मनोभूमिकेचे सार सांगतांना शेवटी पंतप्रधान म्हणाले, “’देश प्रथम’ या भावनेने, देशासाठी संपूर्ण समर्पणवृत्तीने कार्य करणे अशीच आज प्रत्येक भारतीयाची भावना आहे.” आणि म्हणूनच,आज आपल्या संकल्पामध्ये, प्रयत्नांमध्ये एकी दिसते आहे. काम पूर्ण करण्यासाठी आपण अधीर झालो आहोत. आपल्या धोरणांमध्ये सातत्य आहे आणि निर्णयांमध्ये दूरदृष्टी आहे.”
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, ही देशातल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार आहे. आज त्यांच्या खात्यात जमा झालेली रक्कम मोजली, तर आतापर्यंत 1.80 लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आले आहेत, अशी माहिती पंतप्रधानांनी यावेळी दिली.
पंतप्रधान म्हणाले की, शेतकरी उत्पादक संघटना एफपीओच्या माध्यमातून छोट्या शेतकऱ्यांना सामूहिक शक्तीची अनुभूती येत आहे. त्यांनी छोट्या शेतकऱ्यांसाठी एफपीओचे पाच फायदे निदर्शनास आणून दिले. हे फायदे म्हणजे वाढीव सौदेबाजीची शक्ती, श्रेणी, नवोन्मेष, जोखीम व्यवस्थापन आणि बाजार परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता. शेतकरी उत्पादक संघटनेचे फायदे लक्षात घेऊन सरकार त्यांना प्रत्येक स्तरावर प्रोत्साहन देत आहे. या एफपीओना 15 लाख रुपयांपर्यंत सहाय्य मिळत आहे. परिणामी, सेंद्रिय एफपीओ, तेलबिया एफपीओ, बांबू बन आणि मध एफपीओ सारखे एफपीओ देशभरात तयार होत आहेत.
“आज आमचे शेतकरी ‘एक जिल्हा एक उत्पादने’ आणि बाजारपेठा सारख्या योजनांचा लाभ घेत आहेत आणि त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय आणि जागतिक अशा दोन्ही बाजारपेठा खुल्या होत आहेत”, पंतप्रधान म्हणाले. ते म्हणाले की, 11 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद असलेल्या राष्ट्रीय पाम तेल अभियानासारख्या योजनांद्वारे आयातीवरील अवलंबित्व कमी केले जात आहे.
अलिकडच्या वर्षांत कृषी क्षेत्रात जे मैलाचे टप्पे गाठले गेले त्याविषयी पंतप्रधानांनी दिली. अन्नधान्य उत्पादन 300 दशलक्ष टनांवर पोहोचले, त्याचप्रमाणे फलोत्पादन आणि फुलशेतीचे उत्पादन 330 दशलक्ष टनांवर पोहोचले. गेल्या 6-7 वर्षांत दुधाचे उत्पादनही 45 टक्क्यांनी वाढले आहे. सुमारे 60 लाख हेक्टर जमीन सूक्ष्म सिंचनाखाली आणली गेली; प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत 1 लाख कोटींहून अधिक नुकसान भरपाई देण्यात आली होती, तर प्रीमियम फक्त 21 हजार कोटी रुपये प्राप्त झाला होता. केवळ सात वर्षांत इथेनॉलचे उत्पादन 40 कोटी लिटरवरून 340 कोटी लिटर झाले. बायोगॅसला प्रोत्साहन देण्यासाठी गोबरधन योजनेचीही पंतप्रधानांनी माहिती दिली. शेणाची किंमत असेल तर दूध न देणाऱ्या जनावरांचा शेतकऱ्यांवर बोजा पडणार नाही, असे ते म्हणाले. सरकारने कामधेनू आयोगाची स्थापना केली आहे आणि डेअरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत करत आहे.
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यावर पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा भर दिला. ते म्हणाले की, रसायनमुक्त शेती हा जमिनीचे आरोग्य जपण्याचा प्रमुख मार्ग आहे. या दिशेने नैसर्गिक शेती हे महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे ते म्हणाले. प्रत्येक शेतकऱ्याला नैसर्गिक शेतीच्या प्रक्रियेची आणि फायद्यांची जाणीव करून देण्याचे महत्त्व त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी शेतीत नावीन्यपूर्ण काम करत राहावे आणि स्वच्छतेसारख्या चळवळीला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन करून पंतप्रधानांनी भाषणाचा समारोप केला.