जल जीवन मिशनने ग्रामीण कुटुंबांना नळाने पाणीपुरवठा करण्यामध्ये 4 कोटींचा टप्पा ओलांडल्याबद्दल केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी समाधान व्यक्त केले आहे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे. ग्रामीण लोकसंख्येपैकी आतापर्यंत 38% लोकसंख्येपर्यंत या योजनेचा विस्तार झाला असून 2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना सुरु केल्यापासून त्यापैकी 21.14 टक्के कुटुंबांना नळाने पाणी पुरवण्यात आले आहे. आतापर्यंत 58 जिल्हे, 711 तालुके, 44,459 ग्रामपंचायती आणि 87,009 गावे नळाने पाणीपुरवठा योजनेच्या कक्षेत 100 टक्के आली आहेत.
गेल्या आठवड्यात कोविड-19 चा संसर्ग झाल्यानंतर आणि उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतरही कटारिया यांनी त्यांचे कार्यालयीन कामकाज डिजिटल माध्यमांच्या मदतीने सुरू ठेवले आहे.
गावामधील पाणीपुरवठ्यावर प्रभावी पद्धतीने लक्ष ठेवण्यासाठी इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी) तंत्रज्ञानावर आधारित सेन्सर्सचा वापर करून पाच राज्यांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या पथदर्शी प्रकल्पाची कटारिया यांना माहिती देण्यात आली. टाटा कम्युनिटी इनिशियेटिव्ज ट्रस्ट(टीसीआयटी) आणि टाटा ट्रस्टच्या सहकार्याने ही योजना राबवण्यात येत आहे. उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आणि हिमाचल प्रदेश या पाच राज्यांमधील विविध प्रकारच्या कृषी- हवामान विभागांमधील गावांमध्ये ही योजना सुरू आहे. आयओटीमुळे सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी, गावातील पाणी पुरवठा समितीचे सदस्य, सर्वसामान्य नागरिक यांना योजनेतून पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण आणि दर्जा यांची रियल टाईम माहिती मिळणार आहे. पाण्याचा प्रवाह, दाबाची पातळी, क्लोरीन ऍनालायजर याबरोबरच भूजल पातळी यावर लक्ष ठेवण्यासाठी या सेन्सरचा वापर करता येईल. यामुळे अयोग्य पाण्याचा पुरवठा, पाण्याची गळती यांना प्रतिबंध घालता येईल आणि गावांमधील पाणीपुरवठा समित्यांना पाण्याच्या स्रोतांचा विकास आणि वर्धनासाठी नियोजन करण्याच्या दृष्टीने मोलाची माहिती मिळेल.
या पथदर्शी प्रकल्पाच्या यशामुळे राज्यांना या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रेरणा मिळाली आहे. गुजरात, बिहार, हरयाणा आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांनी आधीच या तंत्रज्ञानासाठी निविदा जारी केल्या असून त्यामध्ये 500 गावांपासून अनेक जिल्ह्यांचा समावेश आहे. सिक्किम, मणीपूर, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड यांनी या तंत्रज्ञानाच्या वापराची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कटारिया यांनी सार्वजनिक सेवा पुरवठ्यामध्ये या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्याची प्रशंसा केली.
विलगीकरणाच्या अतिशय कडक नियमावलीचे पालन करताना देखील तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जगाशी संपर्क राखता येतो आणि परस्परांना मदत करता येते आणि योगदान देता येते, असे त्यांनी सांगितले.