शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा कृषी कायद्यांना पाठींबा

देशभरातल्या कृषी उत्पादक संघटनांच्या सदस्यांनी कृषी मंत्र्यांची भेट घेऊन कृषी कायद्यांचे फायदे सांगितले

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आज कृषी भवनामध्ये भारतीय शेतकरी उत्पादक संघटना महासंघाच्या सदस्यांची आणि कृषी संकलक संघटनेच्या (एफआयएफए) सदस्यांची भेट घेतली. भारत सरकारने अलिकडेच कृषी क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी तयार केलेल्या कायद्यांना या सदस्यांनी पाठिंबा दर्शवला. यावेळी 15 राज्यातून जवळपास 500 एफपीओंचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या कायद्यांमुळे एफपीओच्या व्यवसायामध्ये लहान आणि मध्यम शेतक-यांना फायदा होणार आहे. अलिकडेच कृषीविषयक करण्यात आलेल्या सुधारणा आणि कृषी कायद्यांमुळे लहान शेतक-यांना नेमका कसा लाभ झाला, याविषयीचा अनुभव शेतक-यांनी यावेळी मंत्र्यांना सांगितले.

नवीन कृषी सुधारणांमुळे शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविणे शक्य होणार आहे, त्यासाठी एफपीओला स्वतःची बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी मदत मिळणार आहे. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभता) कायदा, 2020, शेतकरी करार (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) मूल्य हमी आणि कृषी सेवा कायदा 2020; अत्यावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत नियंत्रण मुक्त – उदारीकरणाचे धोरण, कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ) आणि 10,000 एफपीओच्या परिचालनासाठी मार्गदर्शक सूचना याचा लाभ शेतकरी बांधवांना होणार असल्याचे यावेळी कृषी उत्पादक संघटनांच्या सदस्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्रातल्या सुधारणांमुळे फळबागांच्या उत्पादनामध्ये वाढ होणार असून  पिके आणि मूल्यवर्धित वस्तूंच्या उत्पादनाचे प्रमाणही वाढण्यास मदत होईल. यामुळे संस्थात्मक पतवृद्धी होऊन लहान शेतकरी आणि कृषी उत्पादक संस्था (एफपीओ) यांना बळकटी येणार आहे. त्याचप्रमाणे कृषी-आधारित पायाभूत सुविधांना चालना मिळू शकणार आहे. भारतातल्या सर्व विभागामधून येणा-या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी मागास भागांचाही विकास करून, त्यांना जोडण्यात येणार आहे. यामुळे ‘वन नेशन वन मार्केट’ या एफपीओच्या अभियानाचे रूपांतर जन आंदोलनामध्ये होण्यास मदत होईल.

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 10,000 एफपीओ कार्यक्रम तयार करून त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी नाफेड म्हणजेच राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघाला राष्ट्रीय अंमलबजावणी संस्था म्हणून नियुक्त केले आहे. नाफेड ई-किसान मंडई या ब्रँडअंतर्गत एफपीओबरोबर भागीदारी करून  उत्पादनासाठी दुवा निर्माण केला जात आहे तसेच एफआयएफए बाजारपेठ अधिग्रहित करण्यात येत आहेत. ई-किसान मंडई राष्ट्रीय डिजिटल विपणन मंचाबरोबर जोडण्यात येत आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

खालील राज्यांमध्ये 2021मध्ये 50 ई-किसान मंडई सुरू करण्यात येणार आहे, त्याचा तपशील –