सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ.पी गुप्ता, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, महाराष्ट्र बँकेचे संचालक विद्याधर अनास्कर यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी, साखर संघाचे पदाधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते.
अभ्यासगटाच्या अहवालावर तत्काळ निर्णय घ्यावेत
केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार एफआरपी निश्चित करण्यासाठी साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाने आपला अहवाल आज शासनास सादर केला असून, त्यावर सहकार विभागाने हा अहवाल ऊस नियंत्रण मंडळाकडे सादर करून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावेत, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
इथेनॉल निर्मिती
राज्यात सहकारी आणि खासगी मिळून ११२ कारखान्यांमध्ये इथेनॉल प्रकल्प राबविला जातो. व त्यातून २०६ कोटी लि. इथेनॉलची निर्मिती होते. केंद्र शासनाने शुगर, शुगर सिरप आणि बी-हेवी मोलॅसिस पासून इथेनॉल निर्मितीला चालना देण्याचे धोरण स्वीकारल्याने २०२२ पर्यंत १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा लक्षांक पूर्णत्वाला जाईल असेही बैठकीत सांगण्यात आले.
ऊसाचे क्षेत्र ठिबकखाली आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करावे
ऊस ठिबक सिंचनाखाली आणल्यास उत्पादन वाढते. ऊसाचे अधिकाधिक क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करावे, यादृष्टीने विभागाने शेतकऱ्यांना माहिती देऊन त्यांच्यात जागृती निर्माण करावी असेही बैठकीत ठरले.
बैठकीत सहकारी साखर कारखान्यांच्यावतीने राज्य साखर संघाने केलेल्या मागण्यांची माहिती बैठकीत देण्यात आली. यावर बैठकीत सर्वंकष चर्चा करण्यात आली.